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भारत-US द्विपक्षीय व्यापार वार्ता और WTO विवाद

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। उनके व्यापारिक संबंधों का विकास—बहुपक्षीय विवाद तंत्र (WTO) से द्विपक्षीय समाधानों और विषय-विशिष्ट साझेदारियों (जैसे IPEF) की ओर बदलाव—भारत की निर्यात क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) और व्यापक आर्थिक कूटनीति को आकार देता है।

सारांश

यह लेख भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा की व्याख्या करता है। अमेरिका के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के बावजूद, दोनों देश एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के प्रयास से हटकर अब मुद्दा-आधारित और लक्षित समझौतों की ओर बढ़ गए हैं। ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF) के माध्यम से, दोनों देश गैर-शुल्क बाधाओं (non-tariff barriers), महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजार पहुंच के मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण हालिया उपलब्धि विश्व व्यापार संगठन (WTO) के लंबित विवादों का आपसी समाधान है। हालांकि, अभी भी कुछ विवाद के बिंदु बने हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारत द्वारा अपने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP) दर्जे की बहाली की मांग और अमेरिका द्वारा भारतीय कृषि तथा विनिर्माण बाजारों में अधिक पहुंच के लिए दिया जा रहा दबाव शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, लेकिन टैरिफ, बाजार पहुंच और गैर-टैरिफ बाधाओं पर असहमतियों के कारण एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) मूर्त रूप नहीं ले सका है।
  • दोनों देशों ने कृषि बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF) का तेजी से उपयोग किया है।
  • एक व्यावहारिक द्विपक्षीय दृष्टिकोण के संकेत के रूप में, भारत और अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कई लंबित विवादों को आपसी सहमति से सुलझा लिया है।
  • भारत के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) के तहत अपने लाभार्थी दर्जे की बहाली एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, जिसे अमेरिका ने 2019 में रद्द कर दिया था।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापार नीति मंच (TPF)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंधी विवादों के समाधान के लिए प्रमुख द्विपक्षीय तंत्र। वाणिज्य मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में, यह बाजार पहुंच (market access), कृषि और बौद्धिक संपदा (intellectual property) पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (द्विपक्षीय समूह); व्यापार कूटनीति और बाजार पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP)

एक अमेरिकी कार्यक्रम जो विकासशील देशों को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच (duty-free market access) प्रदान करता है। भारत, जो पहले इसका सबसे बड़ा लाभार्थी था, ने 2019 में यह दर्जा खो दिया और वर्तमान में द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से इसकी बहाली की मांग कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर 2 (विकसित देशों की नीतियां); व्यापार अधिमान योजनाओं (trade preference schemes) और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)

भारत सहित 14 देशों की अमेरिका के नेतृत्व वाली एक आर्थिक पहल, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। भारत इसके तीन स्तंभों (pillars) में भाग लेता है, लेकिन उसने व्यापार (Trade) स्तंभ से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

UPSC context

GS Paper 2 (क्षेत्रीय समूह); हिंद-प्रशांत में नई आर्थिक संरचनाओं और भारत के रणनीतिक व्यापार संरेखण के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाला वैश्विक निकाय। भारत और अमेरिका ने हाल ही में WTO ढांचे का उपयोग करते हुए अपने शेष सात लंबे समय से चले आ रहे विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझा लिया है, जो बेहतर आर्थिक संबंधों का संकेत है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); बहुपक्षीय विवाद समाधान तंत्र और द्विपक्षीय समाधानों की ओर भारत के हालिया बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय (USTR)

व्यापार नीति और वार्ताओं के लिए जिम्मेदार अमेरिकी कार्यकारी एजेंसी। यह ट्रेड पॉलिसी फोरम (Trade Policy Forum) की सह-अध्यक्षता करती है और स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special 301 Report) के माध्यम से वैश्विक बौद्धिक संपदा प्रवर्तन की निगरानी करती है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध); वार्ताओं में अमेरिकी संस्थागत भूमिका और भारत पर IP-संबंधी दबाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
गैर-टैरिफ बाधाएं (NTBs)

प्रत्यक्ष टैरिफ के अलावा अन्य व्यापार प्रतिबंध जैसे कोटा, सैनिटरी विनियम या तकनीकी मानक। बाजार पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिए वे वर्तमान भारत-अमेरिका वार्ता के केंद्र में हैं।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); आधुनिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में पारंपरिक टैरिफ का स्थान लेने वाली सूक्ष्म व्यापार बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) WTO द्वारा प्रशासित एक बहुपक्षीय टैरिफ तंत्र है।

GSP विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रदान की जाने वाली एक एकपक्षीय तरजीही शुल्क प्रणाली है, न कि WTO द्वारा प्रशासित या अनिवार्य कोई बहुपक्षीय तंत्र।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (International Trade)

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) क्या है?

  • एकपक्षीय रियायत: विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक विकास में सहायता के लिए प्रदान की जाने वाली एक गैर-पारस्परिक अधिमान्य शुल्क प्रणाली।
  • UNCTAD की उत्पत्ति: इसे 1971 में UNCTAD के तत्वावधान में स्थापित किया गया था।
  • MFN के अपवाद: यह WTO के मुख्य मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत के एक औपचारिक, मान्यता प्राप्त अपवाद के रूप में कार्य करता है।
Economy (International Institutions)

देश WTO विवादों का WTO के बाहर आपसी सहमति से समाधान क्यों कर रहे हैं?

  • अपीलीय निकाय संकट: WTO का अपीलीय निकाय (Appellate Body) वर्षों से कार्यात्मक रूप से पंगु बना हुआ है क्योंकि अमेरिका (U.S.) ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है।
  • व्यावहारिक द्विपक्षीयवाद: कानूनी अनिश्चितता से बचने के लिए, भारत और अमेरिका जैसे देश आपसी तौर पर न्यायालय के बाहर समाधान के लिए द्विपक्षीय मंचों (जैसे Trade Policy Forum) का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • व्यापक FTA का स्थान ले रहे हैं मुद्दा-आधारित समझौते

    व्यापक FTAs से लक्षित तंत्रों (जैसे US-India TPF) की ओर भारत का झुकाव, अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) में इसकी विकल्प-आधारित (opt-in) और स्तंभ-आधारित (pillar-based) भागीदारी के समानांतर है।

  • व्यापार वार्ता और क्रिटिकल मिनरल्स

    द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को शामिल करना सीधे तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली Minerals Security Partnership (MSP) से जुड़ता है, जो स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के हथियारकरण (weaponization) को रेखांकित करता है।

2026 Prelims में एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो एकतरफा GSP रियायतों की तुलना WTO के गैर-भेदभावपूर्ण मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) नियम से करता हो।

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  • 2019MainsGS2

    ‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2016MainsGS2

    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.