स्वास्थ्य सेवा का व्यवसायीकरण और जेब से होने वाला खर्च
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
स्वास्थ्य सेवा GS2 (सामाजिक मुद्दे/शासन) और GS4 (नीतिशास्त्र) का एक प्रमुख विषय है। यह लेख स्वास्थ्य के बाजारीकरण, जेब से होने वाले खर्च (out-of-pocket expenditure), और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर हालिया Mains विषयों को संबोधित करते हैं।
सारांश
भारत में स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण ने एक मौलिक मानवीय आवश्यकता को तेजी से लाभ-संचालित व्यवसाय में बदल दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की प्रणालीगत उपेक्षा और कम वित्तपोषण ने निजी क्षेत्र को प्रभुत्व जमाने का अवसर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च (out-of-pocket expenditures) बढ़ा है जो संवेदनशील आबादी को गरीबी की ओर धकेलता है। इस अनियंत्रित बाजारीकरण के साथ गंभीर नैतिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे कि अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएं और ओवरबिलिंग (overbilling), जो चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों को नष्ट कर रही हैं। समान पहुंच सुनिश्चित करने और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने के लिए, राज्य द्वारा निजी नैदानिक प्रतिष्ठानों पर कड़े नियम लागू करने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- स्वास्थ्य सेवा के लाभ-केंद्रित उद्यम में रूपांतरण ने इसके मौलिक सेवा-उन्मुख लोकाचार के साथ समझौता किया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के दीर्घकालिक अल्प-वित्तपोषण के कारण निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा का बाज़ारीकरण हुआ है।
- निजी स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण होने वाला उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE), सालाना लाखों भारतीय परिवारों को गरीबी में धकेलता है।
- अनावश्यक जांच और अत्यधिक शुल्क वसूलने जैसी अनैतिक चिकित्सा पद्धतियां, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (Clinical Establishments Act) जैसे नियामक ढांचों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) प्राप्त करने के लिए व्यावसायीकरण के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने हेतु जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में राज्य की एक पुनर्जीवित भूमिका की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)
एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जहाँ सभी व्यक्तियों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई का सामना किए आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं—रोकथाम, उपचार और पुनर्वास—तक पहुँच प्राप्त हो। यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.8 का एक मुख्य लक्ष्य है।
UPSC context
GS2 (सामाजिक न्याय); समान स्वास्थ्य सेवा पहुंच, स्वास्थ्य अधिकार और SDG लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।
आयुष्मान भारत
भारत का प्रमुख स्वास्थ्य मिशन जिसमें प्राथमिक देखभाल के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और PM-JAY शामिल हैं, जो कमजोर वर्गों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती हेतु ₹5 लाख का वार्षिक बीमा प्रदान करता है।
UPSC context
GS2 (कल्याणकारी योजनाएं); सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
जेब से किया जाने वाला व्यय (OOPE)
उपचार के समय परिवारों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया जाने वाला प्रत्यक्ष और गैर-प्रतिपूर्ति योग्य भुगतान। उच्च OOPE भारत में चिकित्सा संबंधी निर्धनता का एक प्राथमिक कारक है।
UPSC context
GS2/3 (स्वास्थ्य/अर्थव्यवस्था); स्वास्थ्य वित्तपोषण और गरीबी पर चिकित्सा लागतों के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
नैदानिक संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010
भारत में सभी नैदानिक प्रतिष्ठानों (clinical facilities) के पंजीकरण और विनियमन के लिए अधिनियमित एक केंद्रीय कानून, जो गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और कर्मियों हेतु न्यूनतम मानकों को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS2 (शासन/सांविधिक निकाय); निजी क्षेत्र के विनियमन और प्रशासनिक स्वास्थ्य सुधारों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
चिकित्सा नैतिकता
नैतिक सिद्धांत—स्वायत्तता (autonomy), परोपकार (beneficence), अहानिकरता (non-maleficence) और न्याय—जो नैदानिक (clinical) निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। व्यवसायीकरण अक्सर इन नैतिक मूल्यों पर दबाव डालता है, जिससे ओवर-बिलिंग या अनावश्यक प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं।
UPSC context
GS4 (एथिक्स); डॉक्टर-मरीज विश्वास और लाभ-केंद्रित क्षेत्रों में पेशेवर अखंडता पर केस स्टडीज के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, जो वैश्विक स्वास्थ्य मानक निर्धारित करने, प्रवृत्तियों की निगरानी करने और देशों को UHC प्राप्त करने में सहायता करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS2 (अंतरराष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस और तुलनात्मक नीति विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण के कारण पिछले एक दशक में जेब से होने वाले खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) में लगातार वृद्धि हुई है।
हालांकि स्वास्थ्य सेवा अधिक महंगी महसूस होती है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेपों के कारण, कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में OOPE वास्तव में 60% से अधिक (2014) से घटकर आज लगभग 39.4% हो गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (National Health Accounts) में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) के अंतर्गत क्या शामिल है?
- परिभाषा: सेवा का उपयोग करते समय व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान, जिसमें पूर्व-भुगतान योजनाओं या बीमा प्रीमियम को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है।
- निर्धनता संबंध: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts) के तहत दर्ज; हाल के दिनों में इसकी प्रतिशत हिस्सेदारी गिरकर 39.4% होने के बावजूद, पूर्ण OOPE भारत में स्वास्थ्य देखभाल के कारण होने वाली गरीबी का प्रमुख कारण बना हुआ है।
केंद्र 'लोक स्वास्थ्य' (Public Health), जो कि राज्य का विषय है, पर कानून कैसे बनाता है?
- राज्य सूची: 'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय' राज्य सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत आते हैं।
- अनुच्छेद 252: केंद्रीय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम, 2010 को अनुच्छेद 252 के माध्यम से पारित किया गया था, जिसके तहत कई राज्य विधानमंडलों द्वारा केंद्र से उनकी ओर से कानून बनाने का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित किए जाने की आवश्यकता थी।
- स्वैच्छिक रूप से अपनाना: यह राष्ट्रव्यापी रूप से सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी नहीं है; यह केवल उन राज्यों पर लागू होता है जो औपचारिक रूप से इस अधिनियम को अपनाते हैं, जिससे देश भर में महत्वपूर्ण नियामक अंतराल (regulatory gaps) उत्पन्न होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
चिकित्सा नैतिकता बनाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस
आधारभूत चिकित्सा नैतिकता (beneficence, non-maleficence) और कॉर्पोरेट लाभ के अधिदेशों के बीच का टकराव सीधे GS4 (जैव-नैतिकता) को GS2 (विनियामक ढांचे) से जोड़ता है।
बीमा मॉडल बनाम सार्वजनिक प्रावधान
बीमा-आधारित मॉडलों (जैसे आयुष्मान भारत) की ओर झुकाव अक्सर निजी स्वास्थ्य सेवा को सब्सिडी प्रदान करता है, जो प्राथमिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के NHP 2017 के लक्ष्य के विरुद्ध GS2 के लिए एक महत्वपूर्ण बहस का बिंदु प्रदान करता है।
GS2 Mains में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात का मूल्यांकन करे कि क्या बीमा-आधारित योजनाएं (PMJAY) अनजाने में सार्वजनिक क्षमता की तुलना में निजी व्यवसायीकरण (private commercialisation) को बढ़ावा देती हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2015MainsGS2
Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?
- 2024MainsGS4
Sneha is a Senior Manager working for a big reputed hospital chain in a mid-sized city. She has been made in-charge of the new super speciality center that the hospital is building with state-of-the art equipment and world class medical facilities. The building has been reconstructed and she is starting the process of procurement for various equipment and machines. As the head of the committee responsible for procurement, she has invited bids from all the interested reputed vendors dealing in medical equipment. She notices that her brother, who is a well-known supplier in this domain, has also sent his expression of interest. Since the hospital is privately owned, it is not mandatory for her to select only the lower bidder. Also, she is aware that her brother's company has been facing some financial difficulties and a big supply order will help him recover. At the same time, allocating the contract to her brother might bring charges of favouritism against her and tarnish her image. The hospital management trusts her fully and would support any decision of hers. (a) What should be Sneha's course of action? (b) How would she justify what she chooses to do? (c) In this case, how is medical ethics compromised with vested personal interest?
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Consider the following statements: Statement-I: India's public sector health care system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. Statement-II: Under India's decentralized approach to health care delivery, the States are primarily responsible for organizing health services. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
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With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements: 1. Private and public hospitals must adopt it. 2. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. 3. It has seamless portability across the country. Which of the statements given above is/are correct?
