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राजव्यवस्था और शासनGS2
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राज्य निगरानी और निजता के अधिकार के लिए विधिक ढांचा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य की शक्तियों और मौलिक अधिकारों के बीच के तनाव को दर्शाता है। यह राज्य की निगरानी (Telegraph Act, IT Act) की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधानों, संवैधानिक सुरक्षा उपायों (Article 21) और राजनीतिक जासूसी के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका (PUCL और Puttaswamy दिशा-निर्देश) से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।

सारांश

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को BRS शासन के दौरान विपक्षी नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के आरोपों पर पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। यह विवाद राज्य की निगरानी को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को चर्चा में लाता है। भारत में, फोन टैपिंग को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और IT अधिनियम (2000) द्वारा विनियमित किया जाता है, जो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था जैसी कड़ी शर्तों के तहत ही इंटरसेप्शन की अनुमति देते हैं। यह मुद्दा राज्य की खुफिया जानकारी जुटाने वाली मशीनरी और नागरिकों के निजता के अधिकार (Right to Privacy) के बीच निरंतर तनाव को रेखांकित करता है—जो कि अनुच्छेद 21 (के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय) के तहत एक मौलिक अधिकार है और कार्यकारी अतिरेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 1996 के PUCL दिशानिर्देशों द्वारा संरक्षित है।

मुख्य बिंदु

  • तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक विरोधियों की कथित अनधिकृत फोन टैपिंग के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।
  • भारत में, फोन टैपिंग कानूनी रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 द्वारा विनियमित होती है।
  • वैध इंटरसेप्शन सार्वजनिक आपातकाल, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता जैसे आधारों तक ही कड़ाई से सीमित है।
  • PUCL बनाम भारत संघ (1996) के निर्णय ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (procedural safeguards) स्थापित किए, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया कि इंटरसेप्शन आदेश केवल केंद्रीय या राज्य गृह सचिव द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं और एक समीक्षा समिति (Review Committee) द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए।
  • अनधिकृत निगरानी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है, जैसा कि ऐतिहासिक K.S. Puttaswamy निर्णय (2017) में निर्धारित किया गया था।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885

औपनिवेशिक काल का एक कानून जो वायर्ड और वायरलेस संचार को विनियमित करता है। धारा 5(2) सरकार को सार्वजनिक आपातकाल के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, विशिष्ट राष्ट्रीय हित के आधारों के अधीन संदेशों को इंटरसेप्ट करने की शक्ति प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था/राजव्यवस्था); निगरानी कानूनों, कार्यकारी शक्तियों और सुरक्षा एवं नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण।

Source
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भारत में साइबर-गवर्नेंस के लिए प्राथमिक कानून। धारा 69 राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध की जांच जैसे कारणों से डिजिटल जानकारी के इंटरसेप्शन, निगरानी और डिक्रिप्शन की अनुमति देती है।

UPSC context

GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा/साइबर सुरक्षा); डिजिटल निगरानी, डेटा गोपनीयता और नियामक ढांचे के लिए प्रासंगिक।

Source
अनुच्छेद 21 (भारत का संविधान)

एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें मौलिक निजता का अधिकार (Right to Privacy) भी शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (मौलिक अधिकार); न्यायिक सक्रियता और राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यक्तिगत गरिमा के संरक्षण के लिए मूल अवधारणा।

Source
PUCL बनाम भारत संघ (1996)

1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जिसने फोन टैपिंग के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित किए। इसने अनिवार्य किया कि इंटरसेप्शन के आदेश उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने चाहिए और एक समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका); निगरानी संबंधी दिशा-निर्देशों, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मनमानी कार्यकारी कार्रवाई को रोकने से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)

2017 का नौ-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय जिसने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार (Right to Privacy) को एक मौलिक अधिकार घोषित किया। इसने राज्य के हस्तक्षेप के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' (triple test) की शुरुआत की।

UPSC context

GS पेपर II (संविधान/राजव्यवस्था); आधुनिक निजता के अधिकारों और राज्य द्वारा निगरानी हेतु संवैधानिक परीक्षणों के लिए निर्णायक मामला।

Source
भारत राष्ट्र समिति (BRS)

तेलंगाना की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के नाम से जाना जाता था। यह वर्तमान में अपने शासनकाल के दौरान अवैध निगरानी (surveillance) के आरोपों के संबंध में जांच के दायरे में है।

UPSC context

GS पेपर II (क्षेत्रीय दल/संघवाद); राजनीतिक जवाबदेही और राज्य तंत्र के दुरुपयोग पर केस स्टडीज के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नागरिकों की निजता के अधिकार (Right to Privacy) की रक्षा के लिए फोन इंटरसेप्शन के आदेशों को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।

गलत। भारत में, फोन टैपिंग कार्यपालिका (केंद्रीय या राज्य गृह सचिव) द्वारा अधिकृत की जाती है, न कि न्यायपालिका द्वारा, जो PUCL के दिशा-निर्देशों और Review Committee द्वारा निगरानी के अधीन है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Fundamental Rights & Governance

फोन टैपिंग के लिए PUCL दिशानिर्देशों (1996) के सुरक्षा उपाय क्या हैं?

  • प्राधिकृत प्राधिकारी: आदेश केवल केंद्रीय या राज्य गृह सचिव (या अपरिहार्य परिस्थितियों में एक संयुक्त सचिव) द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।
  • समय सीमा: आदेश दो महीने के लिए वैध होते हैं और इन्हें समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
  • कार्यकारी निगरानी: कैबिनेट सचिव (केंद्र) या मुख्य सचिव (राज्य) की अध्यक्षता वाली एक समीक्षा समिति को दो महीने के भीतर आदेश की वैधता का मूल्यांकन करना चाहिए।
Polity: Constitutional Law

भारत में वैध इंटरसेप्शन (lawful interception) का कानूनी आधार क्या है?

  • सांविधिक आधार: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 और नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 (जिसने औपनिवेशिक टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लिया) द्वारा विनियमित।
  • युक्तियुक्त निर्बंधन: इसे केवल अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों के अनुरूप आधारों पर ही निष्पादित किया जा सकता है, जैसे कि संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  • आनुपातिकता परीक्षण: किसी भी निगरानी को पुट्टास्वामी निर्णय में निर्धारित वैधता, वैध राज्य उद्देश्य और आनुपातिकता के तीन स्तरीय परीक्षण को पूरा करना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्पाइवेयर, साइबर सुरक्षा और मौलिक अधिकार

    अनधिकृत निगरानी साइबर-जासूसी के दायरे में आती है, जो GS2 मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) को GS3 आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे जीरो-क्लिक मालवेयर (जैसे, पेगासस) के साथ जोड़ती है।

  • औपनिवेशिक कानूनों से आधुनिक कानूनों तक

    टेलीकम्युनिकेशंस अधिनियम 2023 द्वारा 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम का प्रतिस्थापन UPSC के एक व्यापक विषय, यानी औपनिवेशिक काल के पुलिसिंग और निगरानी ढांचे (surveillance frameworks) के आधुनिकीकरण को दर्शाता है (जैसे IPC के स्थान पर BNS का आना)।

प्रीलिम्स में निगरानी (surveillance) हेतु सटीक प्राधिकरण अधिकारी (गृह सचिव) और PUCL दिशा-निर्देशों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2024PrelimsGS1

    Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?

  • 2021PrelimsGS1

    'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?

  • 2018PrelimsGS1

    Right to Privacy is protected as an intrinsic part of Right to Life and Personal Liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement?

  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

  • 2017MainsGS2

    Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.