स्वतंत्रता दिवस की आर्थिक और रणनीतिक नीतिगत घोषणाओं की समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस का संबोधन आने वाले वर्ष के लिए सरकार की नीति और सुधार एजेंडा निर्धारित करता है। GST पुनर्गठन, सेमीकंडक्टर निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से संबंधित घोषणाएं सीधे GS3 पाठ्यक्रम (Economy, Environment और Science & Technology) से संबंधित हैं। साथ ही, सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) की समीक्षा का संकेत देना GS2 (भारत और उसके पड़ोसी) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
2025 में अपने लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य घोषणाओं में अक्टूबर 2025 तक GST ढांचे का व्यापक सरलीकरण, युवा रोजगार के लिए ₹1 लाख करोड़ की 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की शुरुआत और स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स का आगामी रोलआउट शामिल था। रणनीतिक रूप से, उन्होंने घरेलू तकनीक का उपयोग करके बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए 'मिशन सुदर्शन चक्र', कृषि जल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) की समीक्षा की घोषणा की, और J&K में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने 2030 से पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuels) से अपनी 50% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
मुख्य बिंदु
- सरकार अक्टूबर 2025 तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना को सरल बनाने और आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कटौती करने की योजना बना रही है।
- ₹1 लाख करोड़ की 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की घोषणा निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वालों को ₹15,000 का स्टाइपेंड प्रदान करने के लिए की गई।
- भारत में 2025 के अंत से पहले घरेलू स्तर पर निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में प्रवेश करेंगे।
- मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया जाएगा, जो रणनीतिक और नागरिक स्थलों की सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग करने वाला एक दशक लंबा कार्यक्रम है।
- प्रधानमंत्री ने भारत के कृषि संबंधी जल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) की समीक्षा का संकेत दिया।
- भारत ने 2030 की समय सीमा से काफी पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन के अपने जलवायु लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
GST 2.0 (वस्तु एवं सेवा कर सुधार)
2025 का एक सुधार पैकेज जो टैक्स स्लैब को 0%, 5%, 18% और 40% में व्यवस्थित करके भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाता है, साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अनुपालन को सख्त करने और प्रशासनिक जटिलता को कम करने के लिए Invoice Management System (IMS) की शुरुआत करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक। यह कर सुधारों, राजकोषीय नीति और 'ease of doing business' पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)
₹99,446 करोड़ की एक रोजगार-जुड़ा प्रोत्साहन (employment-linked incentive) योजना, जिसे 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से 2025 में शुरू किया गया। यह पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को EPF-लिंक्ड वित्तीय सहायता और नियोक्ताओं को, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, सब्सिडी प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (रोजगार/विकास) के लिए महत्वपूर्ण। यह श्रम बाजार में सरकारी हस्तक्षेप और औपचारिक कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
मिशन सुदर्शन चक्र
2025 में घोषित एक स्वदेशी, बहु-स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा पहल, जिसका लक्ष्य 2035 तक एक व्यापक रक्षा कवच तैयार करना है। यह महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को हवाई और साइबर खतरों से बचाने के लिए AI, रडार और इंटरसेप्टर्स को एकीकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण। रणनीतिक स्वायत्तता और महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उन्नत रक्षा बुनियादी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
सिंधु जल संधि (IWT) की समीक्षा
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का एक जल-साझाकरण समझौता। 2025 में, आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने इस संधि को "स्थगित" (abeyance) कर दिया, जो कृषि और रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए अपने पूर्ण जल अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में एक बदलाव का संकेत है।
UPSC context
GS पेपर II (International Relations) के लिए महत्वपूर्ण। यह सीमा-पारीय जल कूटनीति और भू-राजनीति में जल के एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग का विश्लेषण करता है।
ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान और PoJK में आतंकी लॉन्चपैड्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक (precision strikes) से संबंधित 2025 का एक आतंकवाद विरोधी अभियान। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया और यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'प्रोएक्टिव डिटेरेंस' (proactive deterrence) की ओर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव (doctrinal shift) को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण। यह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति और सैन्य आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) भारत को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के कृषि या जलविद्युत उपयोग से प्रतिबंधित करती है।
यह संधि वास्तव में भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित कृषि उपयोग, घरेलू उपयोग और 'रन-ऑफ-द-रिवर' पनबिजली परियोजनाओं की अनुमति देती है। प्रधानमंत्री का भाषण इन्हीं सटीक, मौजूदा अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने के प्रयासों का संकेत देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत के क्या अधिकार हैं?
- बुनियादी आवंटन: पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का काफी हद तक अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है। भारत का पूर्वी नदियों (रावी, व्यास, सतलुज) पर पूर्ण नियंत्रण है।
- अनुमत उपयोग: भारत को पश्चिमी नदियों के घरेलू, गैर-उपभोगकारी और निर्दिष्ट कृषि उपयोग की अनुमति है, जिनका अक्सर कम उपयोग किया जाता है।
- जलविद्युत परियोजनाएं: भारत पश्चिमी नदियों पर 'रन-ऑफ-द-रिवर' (RoR) जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है, बशर्ते कि वे जल भंडारण के संबंध में विशिष्ट डिज़ाइन मानदंडों का पालन करें।
भारत के अपडेटेड NDCs (पंचामृत) के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?
- गैर-जीवाश्म क्षमता: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करना (इसे अक्सर गलती से उत्पादन समझ लिया जाता है)।
- उत्सर्जन तीव्रता: 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करना।
- नेट जीरो: वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रिटिकल इंफ्रा + स्वदेशी तकनीक
'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ आंतरिक सुरक्षा को सीधे सेमीकंडक्टर मिशन से जोड़ता है, जो उभरते साइबर-फिजिकल खतरों के खिलाफ रणनीतिक नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए स्वदेशी चिप्स पर जोर देता है।
रोज़गार योजनाएं + श्रम का औपचारिकरण
₹1 लाख करोड़ की 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' रोजगार रणनीति को कॉर्पोरेट सब्सिडी से हटाकर प्रत्यक्ष स्टाइपेंड (direct stipends) की ओर स्थानांतरित करती है, जो निजी क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास (upskilling) के साथ श्रम बाजार के औपचारिकीकरण को एकीकृत करती है।
पश्चिमी नदियों पर भारत के सटीक कृषि और 'रन-ऑफ-द-रिवर' जलविद्युत अधिकारों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रिलिम्स प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?
- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2025MainsGS3
India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the India Semiconductor Mission.
