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विज्ञान और प्रौद्योगिकीGS3
GS3

शोध वित्त पोषण आवंटन पर वैज्ञानिक समुदाय का दृष्टिकोण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

R&D फंडिंग और विज्ञान नीति भारत के एक विकसित राष्ट्र और वैश्विक नवाचार केंद्र बनने की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। यह विषय GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास) और GS2 (शिक्षा, मानव संसाधन) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकारी फंडिंग, निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रशासनिक सुधारों को 'ease of doing science' से जोड़ता है।

सारांश

प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए केंद्रीय बजट के आवंटन के संबंध में आशावाद और निरंतर चिंताओं के मिश्रण को रेखांकित किया है। जहाँ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) और दीर्घकालिक R&D वित्तपोषण के लिए ₹1-lakh crore का कोष जैसी पहलों को सकारात्मक कदमों के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कम वित्तपोषण का मौलिक मुद्दा बना हुआ है। R&D पर भारत का सकल व्यय (GERD) जीडीपी के ~0.65% पर स्थिर है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि नौकरशाही की बाधाओं को दूर करने, अनुदान और फेलोशिप का समय पर वितरण सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) GDP के लगभग 0.65% पर स्थिर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत और क्रमिक सरकारों द्वारा निर्धारित 2% के लक्ष्य से बहुत नीचे है।
  • अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना का स्वागत किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके शीघ्र क्रियान्वयन और पर्याप्त एवं निरंतर बजटीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया है।
  • दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाला वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ₹1-लाख करोड़ के कोष से deep tech और sunrise sectors में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
  • नौकरशाही बाधाएं, जिनमें स्वीकृत अनुदानों और फेलोशिप के वितरण में देरी और जटिल खरीद नियम शामिल हैं, 'ईज ऑफ डूइंग साइंस' को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती हैं।
  • विकसित देशों के विपरीत जहाँ निजी क्षेत्र R&D फंडिंग को संचालित करता है, भारत का निजी क्षेत्र कुल R&D में केवल लगभग 36% का योगदान देता है, जो उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन (policy nudges) को आवश्यक बनाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)

2023 में स्थापित एक वैधानिक शीर्ष निकाय, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और इसने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) को समाहित कर लिया है।

UPSC context

GS पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अनुसंधान गवर्नेंस और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (GERD)

किसी देश के भीतर अनुसंधान और विकास (R&D) पर किया गया कुल व्यय, जो भारत के लिए वर्तमान में जीडीपी (GDP) का लगभग 0.65% है, जो 1.8% के वैश्विक औसत से काफी कम है।

UPSC context

GS पेपर 3: आर्थिक विकास और S&T; नवाचार तीव्रता और फंडिंग अंतराल को मापने के लिए एक प्रमुख संकेतक।

Source
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)

2020 का एक नीतिगत ढांचा जो भारतीय शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की परिकल्पना करता है, विशेष रूप से एक बहुविषयक शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए National Research Foundation की स्थापना की सिफारिश करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय (शिक्षा); उच्च शिक्षा और अनुसंधान में संरचनात्मक बदलावों को समझने के लिए मौलिक।

Source
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक नोडल विभाग जो नीतियां तैयार करता है, विज्ञान के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देता है और पूरे भारत में वैज्ञानिक गतिविधियों का समन्वय करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: S&T; सरकारी पहलों, छात्रवृत्तियों और संस्थागत बुनियादी ढांचे पर चर्चाओं का केंद्र।

Source
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक R&D संगठन, 1942 में स्थापित, जो औद्योगिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर केंद्रित 37 प्रयोगशालाओं के अखिल भारतीय नेटवर्क का संचालन करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: S&T; स्वदेशी तकनीक (जैसे, आत्मनिर्भर भारत) में उपलब्धियों और संस्थागत इतिहास के लिए प्रासंगिक।

Source
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग जो आधुनिक जीव विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैव प्रौद्योगिकी में R&D के प्रशासन और प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर 3: S&T; वैक्सीन, जीनोमिक्स और बायो-इकोनॉमी से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत के कुल अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (GERD) में निजी क्षेत्र का अधिकांश योगदान है।

वैश्विक स्तर पर, निजी क्षेत्र R&D को संचालित करता है (>70%)। हालाँकि, भारत में, सरकार वित्तपोषण का अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल ~36% है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science and Technology

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023 की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?

  • SERB को समाहित करता है: यह अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के वित्तपोषण को केंद्रीकृत करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) अधिनियम, 2008 को औपचारिक रूप से निरस्त और समाहित करता है।
  • निजी वित्तपोषण लक्ष्य: ₹50,000 करोड़ के आवंटन (2023-28) में से, लगभग ₹36,000 करोड़ (70% से अधिक) गैर-सरकारी और उद्योग स्रोतों से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • कार्यकारी संरचना: प्रधानमंत्री गवर्निंग बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करते हैं।
Economy / S&T

भारत के अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) के साथ निरंतर बनी रहने वाली संरचनात्मक चुनौतियाँ क्या हैं?

  • स्थिर GDP अनुपात: यह एक दशक से अधिक समय से GDP के 0.65% के आसपास बना हुआ है, और 2% तक पहुँचने के सरकार के लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य को प्राप्त करने में लगातार विफल रहा है।
  • रणनीतिक प्रभुत्व: सरकारी R&D व्यय का अधिकांश हिस्सा मिशन-मोड रणनीतिक एजेंसियों (DRDO, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा) में केंद्रित है, जिससे नागरिक विश्वविद्यालय कम वित्तपोषित रह जाते हैं।
  • विज्ञान की सुगमता: नौकरशाही की बाधाएं, जटिल खरीद नियम और फेलोशिप वितरण में देरी 'ease of doing science' को गंभीर रूप से बाधित करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डीप टेक और ₹1-लाख करोड़ का कॉर्पस

    50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण कोष विशेष रूप से 'सनराइज सेक्टर्स' को लक्षित करता है, जो GS3 प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण को सीधे GS3 निवेश मॉडल और वैकल्पिक वित्तपोषण के साथ जोड़ता है।

  • R&D व्यय और भारत का पेटेंट प्रोफाइल

    कम GERD और विश्वविद्यालयों का अपर्याप्त वित्तपोषण सीधे तौर पर भारत के विषम निवासी-पेटेंट फाइलिंग अनुपात (resident-patent filing ratio) से संबंधित हैं, जो व्यापक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (innovation ecosystem) का मूल्यांकन करने वाले हाल के आर्थिक सर्वेक्षणों में एक निरंतर विषय रहा है।

ANRF के निजी वित्तपोषण लक्ष्यों और भारत के वर्तमान GERD वितरण की तुलना करने वाला एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।

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  • 2016MainsGS3

    Discuss India's achievements in the field of Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development?

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    Why is nanotechnology one of the key technologies of the 21st century? Describe the salient features of Indian Government's Mission on Nanoscience and Technology and the scope of its application in the development process of the country.

  • 2020MainsGS2

    National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

  • 2015MainsGS2

    The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss.

  • 2021MainsGS3

    “Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.