दिल्ली उच्च न्यायालय ने भुलाए जाने के अधिकार के लिए आनुपातिकता परीक्षण तय किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
संवैधानिक अधिकारों, न्यायिक पारदर्शिता और आधुनिक डिजिटल गोपनीयता का अंतर्संबंध UPSC के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय कानूनी प्रणाली के भीतर 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) को लागू करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) का प्रतिपादन सीधे तौर पर GS2 पाठ्यक्रम के विषयों (मौलिक अधिकार, न्यायिक निर्णय) और GS3 (डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा) को छूता है।
सारांश
यह लेख 'लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ' (Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के मई 2026 के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद भारत में 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten - RTBF) की व्याख्या करता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि RTBF भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सूचनात्मक गोपनीयता (informational privacy) और गरिमा का एक मौलिक पहलू है। इसने गोपनीयता और जनहित के बीच संतुलन बनाने के लिए आनुपायिकता परीक्षण (proportionality test) की स्थापना की, तथा इस बात पर जोर दिया कि कानूनी डेटाबेस को मामलों को पूरी तरह से हटाने के बजाय नामों को छिपाना/संपादित (mask/redact) करना चाहिए। यह लेख RTBF और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के बीच संवैधानिक टकराव, डिजिटल इकोसिस्टम में इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन की चुनौतियों, और इस अधिकार को संबोधित करने में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की सीमाओं का परीक्षण करता है।
मुख्य बिंदु
- अवधारणा और उत्पत्ति: 'भूल जाने का अधिकार' (RTBF) व्यक्तियों को इंटरनेट से व्यक्तिगत डेटा को हटाने या डी-इंडेक्स (de-index) करने की मांग करने की अनुमति देता है, जब इसे बनाए रखने से कोई सार्वजनिक हित नहीं सधता और इससे अत्यधिक नुकसान होता है। वैश्विक स्तर पर इसकी उत्पत्ति 2014 के यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice) के फैसले (मारियो कोस्टेजा गोंजालेज मामला) से हुई है और इसे EU के GDPR के अनुच्छेद 17 के तहत संहिताबद्ध किया गया है।
- संवैधानिक स्थिति: भारत में, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने सूचनात्मक गोपनीयता सहित निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। तब से, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने न्यायिक और सार्वजनिक रिकॉर्ड पर RTBF को लागू करने को लेकर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं।
- दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला (मई 2026): लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने RTBF (भूल जाने के अधिकार) को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और सूचनात्मक गोपनीयता (informational privacy) के अधिकारों के भीतर मजबूती से स्थापित किया। इसने जनहित के मुकाबले निजी नुकसान को संतुलित करने के लिए एक व्यवस्थित 'आनुपातिकता परीक्षण' (proportionality test) स्थापित किया, जिसके तहत कानूनी डेटाबेस को मामलों के तथ्यों को बरकरार रखते हुए दो सप्ताह के भीतर नामों को छिपाने या हटाने (mask or redact) का निर्देश दिया गया ('न्यूनतम दखलंदाजी वाले साधन' का सिद्धांत)।
- संवैधानिक संघर्ष: RTBF सीधे तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)), जनता के सूचना के अधिकार और 'ओपन जस्टिस' (खुली अदालत) के सिद्धांत के साथ टकराव में है, जो न्यायिक मुकदमों में पारदर्शिता की मांग करता है।
- व्यवहारिक और कानूनी बाधाएं: मुख्य चुनौतियों में 'अपराध की छाया' (shadow of crime - जहां सर्च इंजन वर्तमान स्थिति के बजाय पुराने, बरी हो चुके आरोपों को उजागर करते हैं), मिरर वेबसाइटें, तकनीकी प्रवर्तन तंत्र की कमी, और DPDP Act, 2023 (धारा 12) का सीमित दायरा शामिल है, जो हटाने (erasure) का अधिकार तो देता है लेकिन सार्वजनिक अभिलेखागार या अदालती रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से कवर नहीं करता है।
- प्रस्तावित आगे की राह: विशेषज्ञ एक श्रेणीबद्ध (tiered) समाधान तंत्र की वकालत करते हैं जो डेटा-होस्टिंग प्लेटफॉर्मों को सीधे अनुरोध भेजने से शुरू हो, इसके बाद पूरी तरह से कार्यात्मक होने पर डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के पास जाए, और मुख्य रूप से अदालती रिकॉर्ड के लिए न्यायिक मार्ग का उपयोग किया जाए।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण (processing) को विनियमित करने वाला भारत का प्राथमिक ढांचा, जो डेटा स्वामियों (principals) के अधिकारों और प्रसंस्करणकर्ताओं (fiduciaries) की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS Paper II & III. यह भारतीय नियामक प्रणालियों (regulatory regimes), डिजिटल शासन (digital governance) और संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकारों (privacy rights) का परीक्षण करता है।
General Data Protection Regulation
यूरोपीय संघ (European Union) का व्यापक डेटा गोपनीयता और सुरक्षा विनियमन, जिसने अनुच्छेद 17 के तहत "मिटाए जाने के अधिकार" (या भूल जाने के अधिकार) को संहिताबद्ध किया।
UPSC context
GS Paper II (Constitutions/Laws की तुलना)। यह अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता ढांचों (privacy frameworks) और वैश्विक तकनीकी नीतियों (global tech policies) पर उनके प्रभाव का परीक्षण करता है।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड
DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत स्थापित एक वैधानिक न्यायनिर्णयन निकाय, जो अनुपालन की निगरानी करने, डेटा उल्लंघन की जांच करने और दंड लगाने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (नियामक निकाय)। यह भारत में डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए वैधानिक तंत्र का परीक्षण करता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली की प्रमुख राज्य न्यायपालिका, जिसने 'राइट टू बी फॉरगॉटेन' (भूल जाने के अधिकार) और 'ओपन जस्टिस' (खुली न्याय प्रणाली) के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाते हुए लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ (2026) मामले में अपना फैसला सुनाया।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका)। यह न्यायिक सक्रियता, मौलिक अधिकारों की व्याख्या और गोपनीयता के लिए संतुलित कानूनी उपायों को तैयार करने का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसने पुट्टास्वामी निर्णय (2017) में अनुच्छेद 21 के तहत सूचनात्मक गोपनीयता (informational privacy) को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देकर डिजिटल गोपनीयता की नींव रखी।
UPSC context
GS Paper II (मौलिक अधिकार)। यह न्यायिक न्यायशास्त्र, Article 21 और नए जमाने के डिजिटल अधिकारों को शामिल करने के लिए इसके विकास का परीक्षण करता है।
यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस
EU का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जिसने 2014 के ऐतिहासिक Google Spain मामले में 'राइट टू बी फॉरगॉटन' (भूल जाने के अधिकार) के लिए वैश्विक मिसाल कायम की थी।
UPSC context
GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय कानून)। यह वैश्विक तुलनात्मक कानून और दुनिया भर में डिजिटल गोपनीयता मानकों की न्यायिक उत्पत्ति का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) स्पष्ट रूप से 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) को सभी सार्वजनिक अभिलेखागारों (public archives) पर एक पूर्ण अधिकार के रूप में संहिताबद्ध करता है।
DPDP Act, 2023 केवल 'Right to Erasure' (धारा 12) का संदर्भ देता है, 'Right to be Forgotten' का नहीं। इसके अलावा, अदालतें 'masking' और 'de-indexing' का आदेश देती हैं, न कि आधिकारिक अदालती अभिलेखागार (court archives) को पूरी तरह से हटाने का।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) क्या है?
- परिभाषा और उत्पत्ति: यूरोपीय न्यायशास्त्र (jurisprudence) से उत्पन्न, यह यह सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायिक मानक के रूप में कार्य करता है कि मौलिक अधिकारों पर राज्य के प्रतिबंध मनमाने या अत्यधिक न हों।
- चार-चरणीय पुट्टास्वामी परीक्षण: इसके लिए एक वैध राज्यीय उद्देश्य (legitimate state aim), उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध (rational connection), सबसे कम दखल देने वाला साधन (least intrusive means), और अधिकारों तथा सामाजिक हित के बीच एक निष्पक्ष संतुलन होना आवश्यक है।
- न्यायिक अनुप्रयोग: न्यायालय इसका उपयोग प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित करने के लिए करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत गोपनीयता (Article 21) बनाम जनता का जानने का अधिकार (Article 19)।
भारतीय कानून में 'ओपन जस्टिस' (खुली अदालत) का सिद्धांत क्या है?
- मूल परिभाषा: यह नियम कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मनमाने न्यायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालती कार्यवाही और रिकॉर्ड जनता के लिए सुलभ होने चाहिए।
- संवैधानिक आधार: यह अनुच्छेद 19(1)(a) के जानने और रिपोर्ट करने के अधिकार के साथ-साथ उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की 'अभिलेख न्यायालयों' (Courts of Record) के रूप में स्थिति से उत्पन्न होता है।
- अनुमेय अपवाद: वैवाहिक विवादों, यौन उत्पीड़न के मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में इन-कैमरा (बंद कमरे में) सुनवाई संवेदनशील पक्षों की सुरक्षा के लिए स्वीकृत अपवादों के रूप में काम करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-कोर्ट्स (E-Courts) डिजिटलीकरण बनाम सूचनात्मक गोपनीयता
विश्लेषण करता है कि कैसे ई-कोर्ट्स (e-Courts) मिशन का सार्वजनिक डिजिटल पहुंच पर जोर अनुच्छेद 21 के संरक्षणों के साथ संघर्ष करता है, जिसके लिए पारदर्शिता और 'क्लीन स्लेट' के अधिकार (right to a clean slate) के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है।
GDPR मानक बनाम भारतीय DPDP आर्किटेक्चर
यह रेखांकित करता है कि भारत का DPDP Act किस प्रकार एक न्यासी-सहमति (fiduciary-consent) मॉडल पर निर्भर करता है, जबकि EU का GDPR एक अधिक मजबूत, अधिकार-आधारित संरचना प्रदान करता है जो स्पष्ट रूप से मिटाने के अधिकार (right to erasure) को संहिताबद्ध करता है।
Mains 2026 में सार्वजनिक अभिलेखागार (public archives) के संबंध में DPDP Act के 'Right to Erasure' (मिटाए जाने का अधिकार) और अनुच्छेद 21 के 'Right to be Forgotten' (भूल जाने के अधिकार) के बीच तुलना पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024PrelimsGS1
Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?
- 2021PrelimsGS1
'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?
- 2017MainsGS2
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2024MainsGS3
Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.
