संयुक्त राष्ट्र हानि और क्षति कोष भुगतान और जलवायु न्याय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनों में सहमति व्यक्त किए गए 'हानि और क्षति कोष' (Loss and Damage Fund) के व्यावहारिक कार्यान्वयन और संचालन पर प्रकाश डालता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु न्याय, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुभेद्यताओं (जैसे नेपाल की) और जीएस पेपर III से संबंधित वैश्विक जलवायु वित्त वास्तुकला में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
सारांश
UN लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) द्वारा नेपाल को दिए गए पहले भुगतान के महत्व की एक व्याख्या, जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों से निपटने में इसकी भूमिका, हिमालय जैसे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता, और वैश्विक जलवायु न्याय तथा वित्त के व्यापक संदर्भ को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- UN लॉस एंड डैमेज फंड ने नेपाल को अपना ऐतिहासिक पहला भुगतान किया, जो जलवायु प्रभावों से निपटने की दिशा में निर्देशित जलवायु वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
- नेपाल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान देने के बावजूद, ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOFs), अनियमित मानसून और अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं सहित गंभीर जलवायु जोखिमों का सामना कर रहा है।
- लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) का परिचालन शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) फंड से अलग, नुकसान और क्षति के लिए वित्तीय मुआवजे और सहायता की विकासशील और जलवायु-संवेदनशील देशों की ऐतिहासिक मांगों को संबोधित करता है।
- ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण के पैमाने, स्थानीय समुदायों के लिए इसकी सुलभता और संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता के संबंध में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
UN लॉस एंड डैमेज फंड
जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं के तहत स्थापित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र, जो उन्हें अपरिहार्य आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त) के लिए महत्वपूर्ण। वैश्विक इक्विटी और जलवायु न्याय तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
UNFCCC ढांचे के तहत 2015 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे सीमित करना और इसे 1.5°C तक सीमित रखने के प्रयास करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण और जैव विविधता) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह वैश्विक जलवायु वास्तुकला (global climate architecture), INDCs, शमन (mitigation), और अनुकूलन (adaptation) फ्रेमवर्क के ज्ञान का परीक्षण करता है।
UNFCCC
वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए 1992 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि, जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP) के लिए एक मूलभूत मूल संधि के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण) के लिए मुख्य अवधारणा। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों और संस्थागत ढाँचों की समझ का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु आपदाओं को रोकने के लिए सीवॉल और सूखा-प्रतिरोधी फसलों जैसी पूर्व-निवारक अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) को अनुकूलन (adaptation) या शमन (mitigation) फंड से मिला देते हैं। L&D विशेष रूप से अपरिहार्य प्रभावों और पूर्व-पश्चात (ex-post) पुनर्निर्माण को लक्षित करता है, न कि निवारक उपायों को।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC ढांचे के तहत प्रमुख वित्तीय स्तंभ और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF):: COP16 में स्थापित, यह विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन में सहायता करने के लिए UNFCCC वित्तीय तंत्र की मुख्य संचालन इकाई के रूप में कार्य करता है।
- अडॉप्टेशन फंड:: क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया और बाद में पेरिस समझौते से जोड़ा गया, यह जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करता है।
- लॉस एंड डैमेज फंड:: COP28 में चालू किया गया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को ऐसे वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों और चरम घटनाओं से पीड़ित हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र + पार-सीमा जल शासन प्रणाली
हिमालयी जलवायु संवेदनशीलता (GLOFs, पीछे हटते ग्लेशियर) पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को सीधे तौर पर भारत की सीमा-पार जल कूटनीति और आंतरिक आपदा प्रबंधन रणनीतियों से जोड़ती है।
क्लाइमेट जस्टिस + UNFCCC फाइनेंशियल आर्किटेक्चर
L&D फंड अंतरराष्ट्रीय जलवायु कानून में 'प्रदूषक भुगतान करे' (polluter pays) सिद्धांत को क्रियान्वित करता है, जो UNFCCC के तहत चर्चा को स्वैच्छिक सहायता से बदलकर सुधारात्मक जलवायु न्याय (reparative climate justice) की ओर ले जाता है।
लॉस एंड डैमेज फंड (Loss & Damage Fund) की गवर्नेंस (COP27/28 ओरिजिन, विश्व बैंक अंतरिम मेजबान, GCF/अनुकूलन फंड से अलग) प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
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