भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट वृद्धि का संचरण और उधारकर्ताओं पर प्रभाव
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में मौद्रिक नीति संचरण, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और केंद्रीय बैंकिंग का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह समझना मौलिक है कि रेपो रेट में समायोजन खुदकुशी/खुदरा कर्जदारों और व्यापक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है।
सारांश
लेख में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं पर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म (प्रसार तंत्र) को समझाया गया है, जिसमें यह विवरण दिया गया है कि नीतिगत दरों में बदलाव किस प्रकार उच्च उधार लागत, बढ़ी हुई EMI, और व्यापक आर्थिक तरलता तथा मुद्रास्फीति प्रबंधन पर व्यापक प्रभावों में परिवर्तित होते हैं।
मुख्य बिंदु
- रेपो रेट में बढ़ोतरी बाहरी बेंचमार्क या फंड्स की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (MCLR) से जुड़े ऋणों की लागत को बढ़ाकर सीधे तौर पर कर्जदारों को प्रभावित करती है।
- अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति के दबावों का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उच्च रेपो दरों का उपयोग किया जाता है।
- मौजूदा उधारकर्ताओं को अधिक EMI या बढ़े हुए लोन टेन्योर का सामना करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में कमी आ सकती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, और अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS III): भारत में मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन और व्यापक वित्तीय स्थिरता (macro-financial stability) के लिए प्रमुख संस्थान।
मौद्रिक नीति समिति
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला एक सांविधिक निकाय जो लक्षित सीमाओं के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC Prelims & Mains (GS III): मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क, संस्थागत मौद्रिक शासन, और ब्याज दर निर्णयों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
रेपो रेट में बढ़ोतरी बिना किसी अपवाद के सभी ऋण दर संरचनाओं में प्रत्येक मौजूदा उधारकर्ता के लिए ब्याज दर में तुरंत वृद्धि करती है।
रेपो रेट में बढ़ोतरी सभी मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से और तुरंत ब्याज दरें बढ़ा देती है। वास्तव में, पुराने MCLR-संबंधित ऋणों में ट्रांसमिशन में देरी (लैग्स) होती है, जबकि EBLR-संबंधित ऋण बहुत तेजी से समायोजित होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने والے मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण कौन से हैं?
- पॉलिसी दरें: ओवरनाइट तरलता (liquidity) को प्रबंधित करने के लिए यह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्थायी जमा सुविधा (SDF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) जैसे उपकरणों के माध्यम से संचालित होता है।
- आरक्षित अनुपात: इसमें नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) शामिल हैं जो बैंकों को तरल परिसंपत्तियों में या RBI के पास जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा बनाए रखने के लिए अनिवार्य करते हैं।
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस: स्थायी प्रणालीगत तरलता को इंजेक्ट करने या सोखने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की प्रत्यक्ष खरीद या बिक्री शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौनटरी पॉलिसी बनाम फिस्कल déficit ट्रेड-ऑफ़्स
RBI का मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण अधिदेश (4% +/- 2%) राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों और सरकारी उधार लागतों के साथ सीधे तौर पर अंतःक्रिया करता है, जिससे उच्च विकास चरणों के दौरान एक नाज़ुक नीतिगत समझौता (ट्रेड-ऑफ़) उत्पन्न होता है।
EBLR ट्रांसमिशन और बैंक एसेट क्वालिटी
एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स (EBLR) के माध्यम से मौद्रिक नीति का तेज़ी से प्रसार पब्लिक सेक्टर बैंकों की खुदरा ऋण बही (retail loan books) को प्रभावित करता है, जो सीधे तौर पर बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी और एनपीए (NPA) चक्र को प्रभावित करता है।
मौद्रिक संचरण अंतराल (monetary transmission lags) और EBLR तथा MCLR तंत्र के बीच संरचनात्मक अंतर पर एक कथन-कारण (assertion-reasoning) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?