समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट और WHO नीतिगत दिशानिर्देश

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अत्यधिक उपेक्षित घटक बना हुआ है। WHO के दिशा-निर्देशों को समझना भारत के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act) का मूल्यांकन करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (GS2) में प्रणालीगत कमियों की पहचान करने और सामाजिक कलंक (stigma) को दूर करने में सामाजिक सहानुभूति और नैतिकता (GS4) की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हालिया अवलोकनों का विश्लेषण करता है। यह दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के भारी बोझ को रेखांकित करता है, और इस बात पर जोर देता है कि लगभग आठ में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। WHO ने गंभीर 'उपचार अंतराल' (treatment gap) और लंबे समय से चले आ रहे कम वित्तपोषण की चेतावनी दी है, तथा यह नोट किया है कि मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट का केवल एक छोटा हिस्सा ही प्राप्त होता है। इन व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के लिए, WHO संस्थागत मनोरोग देखभाल के बजाय समुदाय-आधारित स्वास्थ्य संरचनाओं की ओर एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, व्यापक सामाजिक कलंक से निपटना और रोगियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना वैश्विक स्वास्थ्य समानता के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना गया है।

मुख्य बिंदु

  • दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के साथ जी रहे हैं, और COVID-19 के बाद चिंता (anxiety) और अवसाद (depression) के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है।
  • मानसिक स्वास्थ्य वैश्विक स्तर पर गंभीर रूप से कम वित्तपोषण (underfunding) का सामना कर रहा है, जहाँ देश अपने स्वास्थ्य बजट का औसतन केवल 2% ही इसके लिए आवंटित करते हैं।
  • एक स्पष्ट 'उपचार अंतराल' (treatment gap) मौजूद है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जहाँ पीड़ितों के एक बड़े हिस्से को कोई मनोरोग देखभाल (psychiatric care) प्राप्त नहीं होती है।
  • WHO संस्थागत मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं से एकीकृत, समुदाय-आधारित देखभाल नेटवर्क की ओर संक्रमण की पुरजोर वकालत करता है।
  • मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध सामाजिक कलंक, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन करना एक मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030

एक WHO वैश्विक रोडमैप (2013-2030) जिसका उद्देश्य प्रभावी नेतृत्व, समुदाय-आधारित देखभाल, रोकथाम रणनीतियों और सुदृढ़ सूचना प्रणालियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य); अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे और वैश्विक स्वास्थ्य मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

भारतीय कानून जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान करता है, सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है, रोगी की गरिमा की रक्षा करता है और भारत में आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य); सामाजिक विधान, मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य नीति पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
टेली-मानस

भारत की 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन जिसे 2022 में सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और विशेषज्ञ रेफरल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जो शहरी-ग्रामीण देखभाल के अंतर को पाटने के लिए तकनीक का लाभ उठाती है।

UPSC context

GS पेपर II (स्वास्थ्य) और GS पेपर III (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर); शासन में प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक।

Source
उपचार अंतराल

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों और इसे प्राप्त करने वालों की संख्या के बीच का अंतर; भारत में, यह अंतराल लगभग 83-85% होने का अनुमान है।

UPSC context

GS पेपर II (स्वास्थ्य/सामाजिक न्याय); स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमियों और नीतिगत प्रभावशीलता के विश्लेषण के लिए एक प्रमुख मानक।

Source
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए UN की विशेष एजेंसी जो वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य मानक निर्धारित करती है और 'QualityRights' पहल को सुगम बनाती है।

UPSC context

GS प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन); वैश्विक शासन निकायों और घरेलू स्वास्थ्य नीति पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया।

इस अधिनियम ने IPC की धारा 309 को निरस्त नहीं किया। इसने केवल आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 'गंभीर तनाव' की एक कानूनी धारणा बनाई, जिससे उन्हें उस धारा के तहत मुकदमे और सजा से छूट मिल गई।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice / Public Health

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • अधिकार-आधारित देखभाल: राज्य द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार के अधिकार की गारंटी देता है।
  • एडवांस डायरेक्टिव्स (Advance Directives): व्यक्तियों को अग्रिम रूप से यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है कि मानसिक बीमारी के लिए उनका उपचार किस प्रकार किया जाए (या न किया जाए)।
  • आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना: यह मानता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होते हैं, और उन्हें IPC की धारा 309 के तहत अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • उपचारों को विनियमित करना: बिना एनेस्थीसिया के इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव थेरेपी (ECT) को प्रतिबंधित करता है और नाबालिगों के लिए इसे पूरी तरह से वर्जित करता है।
Governance / Public Health

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई टेली-मानस (Tele-MANAS) पहल क्या है?

  • मुख्य उद्देश्य: पूरे भारत में न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण 24/7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।
  • द्वि-स्तरीय संरचना: यह एक द्वि-स्तरीय प्रणाली के रूप में कार्य करता है: टियर 1 में राज्य टेली-MANAS सेल (परामर्शदाता) शामिल हैं, और टियर 2 में e-Sanjeevani के माध्यम से विशेषज्ञ शामिल हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मानसिक स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकीय लाभांश

    70-92% का व्यापक उपचार अंतराल (treatment gap) सीधे तौर पर भारत की कार्यशील आयु वाली आबादी के लिए खतरा पैदा करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को एक विशुद्ध चिकित्सीय मुद्दे से बदलकर एक व्यापक आर्थिक (macroeconomic) चुनौती बना देता है, जो श्रम उत्पादकता और जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को प्रभावित करती है।

  • डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य और टेली-मेडिसिन

    टेली-मानस योजना मानसिक स्वास्थ्य को डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ती है, जो ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य अंतराल को पाटने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे eSanjeevani) का लाभ उठाने के व्यापक UPSC थीम को दर्शाती है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत एडवांस डायरेक्टिव्स + Tele-MANAS आर्किटेक्चर 2026 की Prelims में एक मिश्रित-कथन वाले प्रश्न के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2021MainsGS2

    “Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.

  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2020MainsGS2

    Critically examine the role of WHO in providing global health security during the Covid-19 pandemic.

  • 2022MainsGS4

    Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations.