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ओपनएआई द्वारा रोई ऐप का अधिग्रहण और वित्तीय डेटा गोपनीयता प्रथाएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला दर्शाता है कि अधिग्रहण (acquisitions) के दौरान टेक कंपनियाँ उपयोगकर्ता डेटा अधिकारों का प्रबंधन कैसे करती हैं। उपयोगकर्ता डेटा को अधिग्रहण करने वाली कंपनी को हस्तांतरित करने के बजाय उसे डिलीट करने का विकल्प चुनकर, यह डेटा गोपनीयता सिद्धांतों के पालन का एक व्यावहारिक उदाहरण पेश करता है, जो भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) और वैश्विक गोपनीयता मानदंडों से संबंधित चर्चाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

OpenAI द्वारा AI-संचालित फाइनेंस ऐप Roi का अधिग्रहण तकनीकी विलय (tech mergers) के दौरान आधुनिक डेटा गोपनीयता प्रथाओं को रेखांकित करता है। Roi अपने परिचालन बंद कर देगा और उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी निर्यात (export) करने का समय देने के बाद सभी यूजर डेटा को स्थायी रूप से हटा देगा। विशेष रूप से, OpenAI इस बदलाव के दौरान कोई भी यूजर डेटा प्राप्त नहीं करेगा, जो डिजिटल युग में उपभोक्ता डेटा संरक्षण और निजता के अधिकार (Right to Privacy) पर बढ़ते जोर को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

  • OpenAI ने AI-संचालित फाइनेंस ऐप Roi का अधिग्रहण किया है, जो अक्टूबर के मध्य तक अपना संचालन बंद कर देगा।
  • उपयोगकर्ताओं को अपना वित्तीय डेटा निर्यात करने के लिए एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसके बाद Roi 30 दिनों के भीतर अपने सर्वर से सभी उपयोगकर्ता डेटा को स्थायी रूप से हटा देगा।
  • डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देने वाले एक कदम के तहत, OpenAI इस अधिग्रहण के हिस्से के रूप में Roi से कोई भी यूजर डेटा प्राप्त या रिटेन नहीं करेगा।
  • इस अधिग्रहण के बाद Roi टीम OpenAI में शामिल होगी ताकि अगली पीढ़ी के AI सॉफ़्टवेयर और एप्लिकेशन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

निजता का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार, जैसा कि ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय (2017) में घोषित किया गया है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); मौलिक अधिकारों और न्यायिक अतिरेक/सक्रियता को समझने के लिए अनिवार्य।

Source
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को विनियमित करने वाला भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा, जो व्यक्तिगत निजता के अधिकारों और डेटा के वैध उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करता है तथा डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है।

UPSC context

GS पेपर II (Governance) और GS III (Cybersecurity); डिजिटल संप्रभुता (digital sovereignty) पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
डेटा न्यासधारी

DPDP अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति या इकाई (कंपनी, सरकार) जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करती है, और डेटा सुरक्षा के लिए प्राथमिक जवाबदेही वहन करती है।

UPSC context

GS पेपर II/III; विलय और संचालन के दौरान टेक कंपनियों के कानूनी दायित्वों को परिभाषित करता है।

Source
ओपनएआई

एक प्रमुख अमेरिकी AI अनुसंधान संगठन; इसके अधिग्रहण अक्सर डेटा एकत्रीकरण, नैतिकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रौद्योगिकियों के एकाधिकार पर वैश्विक चर्चाओं को जन्म देते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (S&T - AI); वैश्विक तकनीकी रुझानों और AI में नैतिकता के लिए प्रासंगिक।

Source
फिनटेक

वित्तीय सेवाओं में तकनीकी नवाचार; भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी है, जो UPI और JAM ट्रिनिटी जैसी पहलों द्वारा संचालित है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); वित्तीय समावेशन और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मिटाए जाने का अधिकार

किसी व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत डेटा को फिडुशियरी द्वारा तब मिटा दिए जाने का अधिकार, जब संग्रह का मूल उद्देश्य पूरा हो चुका हो या सहमति वापस ले ली गई हो।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/डिजिटल अधिकार); डिजिटल फुटप्रिंट्स पर व्यक्तिगत नियंत्रण से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 सभी नागरिकों के लिए डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार और डेटा मिटाने (right to erasure) के अधिकार की गारंटी देता है।

DPDP अधिनियम 2023 सुधार, विलोपन और शिकायत निवारण के अधिकार प्रदान करता है, लेकिन विशेष रूप से इसमें 'डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार' (Right to Data Portability) को हटा दिया गया है जो 2019 के मसौदा विधेयक में मौजूद था।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

DPDP Act 2023 के तहत डेटा प्रिंसिपल (Data Principal) के मुख्य अधिकार क्या हैं?

  • सूचना का अधिकार: संसाधित किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा का सारांश और उन सभी डेटा फिडुशियरीज की पहचान प्राप्त करने का अधिकार जिनके साथ इसे साझा किया गया है।
  • संशोधन और विलोपन: गलत डेटा को सुधारने और डेटा को मिटाने की मांग करने का अधिकार, जब निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अब उसकी आवश्यकता न रह गई हो।
  • शिकायत निवारण: डेटा फिडुशियरी या कंसेंट मैनेजर के पास शिकायतें दर्ज करने के लिए आसानी से उपलब्ध साधनों का अधिकार।
Indian Polity (Fundamental Rights)

भारतीय न्यायशास्त्र में 'Right to be Forgotten' की स्थिति क्या है?

  • अनुच्छेद 21 की व्युत्पत्ति: यह संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि यह 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्थापित निजता के मौलिक अधिकार (Right to Privacy) से उत्पन्न होता है।
  • वैधानिक आधार: DPDP अधिनियम 2023 व्यावहारिक रूप से "Right to Erasure" के माध्यम से इसके तत्वों को संहिताबद्ध करता है, जिसमें फिडुशियरी (fiduciaries) के लिए उपयोगकर्ता के अनुरोध पर या उद्देश्य पूरा होने पर डेटा को हटाना अनिवार्य है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रतिस्पर्धा कानून + डेटा एकाधिकार

    बिग टेक के विलय और अधिग्रहण (M&As) अक्सर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जाँच के दायरे में आ जाते हैं। अधिग्रहण के माध्यम से उपयोगकर्ता डेटा को संचित करना प्रतिस्पर्धा-विरोधी डेटा एकाधिकार पैदा कर सकता है, जो निष्पक्ष बाजार सिद्धांतों का उल्लंघन है।

  • AI प्रशिक्षण + IP और कॉपीराइट

    व्यक्तिगत गोपनीयता के परे, 'डेटा वैक्यूम' के रूप में कार्य करने वाले AI मॉडल अक्सर बिना स्पष्ट सहमति या मुआवजे के वेब स्क्रैपिंग को लेकर बौद्धिक संपदा मुकदमों और नैतिक बहसों को जन्म देते हैं।

DPDP अधिनियम 2023 पर प्रीलिम्स में एक ऐसा कथन आने की संभावना है जो EU के GDPR या पुराने मसौदा विधेयकों की तुलना में इसमें "Data Portability" की अनुपस्थिति का परीक्षण करे।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS3

    Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.