बीएस-VII वाहन उत्सर्जन मानक और नीतिगत बदलाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
BS-VII जैसे वाहन उत्सर्जन मानक भारत की शहरी वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीति और उसकी दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं के केंद्र में हैं, जो इसे GS पेपर III (पर्यावरण और प्रदूषण) के लिए एक बार-बार आने वाला विषय बनाते हैं।
सारांश
यह लेख भारत के प्रस्तावित भारत स्टेज VII (BS-VII) वाहन उत्सर्जन नियमों की व्याख्या करता है, जिसमें आगामी परिवर्तनों, कड़े प्रदूषण मानकों, ऑटोमेकर निर्माताओं के लिए आवश्यक तकनीकी अपडेट और भारत की वायु गुणवत्ता तथा जलवायु लक्ष्यों के लिए इसके व्यापक महत्व का विवरण दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत, वायु प्रदूषण पर और अधिक अंकुश लगाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारत चरण VII (BS-VII) वाहन उत्सर्जन मानकों की ओर बदलाव का प्रस्ताव कर रहा है।
- BS-VII मानदंडों का उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) पर सख्त सीमाएं लागू करना तथा अधिक कठोर वास्तविक दुनिया के ड्राइविंग उत्सर्जन (RDE) परीक्षण को शुरू करना है।
- कार निर्माताओं के लिए प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना आवश्यक बनाने वाली कार्यान्वयन समय-सीमा से वाहन की लागत प्रभावित हो सकती है और साथ ही हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) का संचरण भी आगे बढ़ेगा।
- चुनौतियों में कड़े पारिस्थितिक आदेशों (ecological mandates) को आर्थिक व्यवहार्यता के साथ संतुलित करना और देश भर में ईंधन की उपलब्धता के स्तर को उन्नत करना सुनिश्चित करना शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
BS-VII में संक्रमण के लिए ईंधन रिफाइनिंग बुनियादी ढांचे में बड़े अपस्ट्रीम संशोधनों की आवश्यकता है, जो BS-IV से BS-VI की छलांग के समान है।
आमतौर पर आकांक्षी यह मान लेते हैं कि BS-VII के लिए BS-VI की तरह बड़े पैमाने पर अपस्ट्रीम रिफ़ाइनरी ओवरहाल की आवश्यकता होगी; हालाँकि, BS-VII मुख्य रूप से 10 ppm सल्फर ईंधन में बदलाव की आवश्यकता के बिना वाहन तकनीक के उन्नयन (ब्रेक, टायर, लघु PM कैप्चर) पर ध्यान केंद्रित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों को नियंत्रित करने वाला संस्थागत ढांचा (institutional framework) और वैधानिक निकाय (statutory bodies) क्या हैं?
- कानूनी आधार: वैधानिक समर्थन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के माध्यम से मिलता है, जो केंद्र सरकार को उत्सर्जन मानक तय करने का अधिकार देता है।
- मंत्रालय की भूमिका: MoRTH ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 के तहत वाहन उत्सर्जन मानदंडों को अधिसूचित किया है।
- प्रवर्तन: CPCB अनुपालन का परीक्षण करने और परिवेशी वायु गुणवत्ता की सीमाओं की निगरानी करने के लिए ARAI जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वाहन उत्सर्जन + माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण
BS-VII टायर घर्षण और ब्रेक की धूल तक नियमन का विस्तार करता है, जो शहरी परिवहन नीति को सीधे माइक्रोपلاستिक प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन ढाँचों से जोड़ता है।
ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स + सर्कुलर इकोनॉमी
BS-VII के तहत सख्त नॉन-एग्जॉस्ट और बैटरी ड्यूरेबिलिटी नियम ऑटोमेकर कंपनियों को वाहन जीवनचक्र मूल्यांकन में सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए मजबूर करते हैं।
पारंपरिक रूप से केवल टेलपाइप (exhaust) तक सीमित रहने वाले मानकों की तुलना में BS-VII में नॉन-एग्जॉस्ट (non-exhaust) उत्सर्जन को शामिल किए जाने के अंतर को स्पष्ट करने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
