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GS3

पेरिस एआई एक्शन समिट और वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन ढांचा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

AI गवर्नेंस वैश्विक नीति निर्माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण उभरती चुनौतियों में से एक है। पेरिस जैसे शिखर सम्मेलनों के परिणाम सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करते हैं कि AI को कैसे विनियमित किया जाएगा, तकनीक पर किसका नियंत्रण होगा, और इसके लाभों एवं जोखिमों (पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक व्यवधान सहित) को वैश्विक स्तर पर कैसे वितरित किया जाएगा, जो UPSC GS2 (IR) और GS3 (S&T) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण, हालांकि विभाजित, प्रयास को चिह्नित किया। भारत की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन ने AI को समावेशी और टिकाऊ बनाने पर विशेष ध्यान दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देशों की इस तकनीक तक पहुंच हो और साथ ही इसकी भारी ऊर्जा खपत को कम किया जा सके। हालांकि, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी प्रमुख AI शक्तियों द्वारा समावेशी और टिकाऊ AI पर मुख्य घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने ने नियमन, कॉपीराइट और नवाचार की प्राथमिकताओं के संबंध में गहरे अंतरराष्ट्रीय मतभेदों को उजागर कर दिया। शिखर सम्मेलन ने एक ऐसा एकीकृत नियामक ढांचा तैयार करने की निरंतर चुनौती पर ज़ोर दिया जो सुरक्षा और समानता के साथ तीव्र तकनीकी विकास को संतुलित करता हो।

मुख्य बिंदु

  • पेरिस (फरवरी 2025) में आयोजित AI Action Summit का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक वैश्विक गवर्नेंस ढांचा (global governance framework) स्थापित करना था, जो ब्लेचली पार्क (2023) और सियोल (2024) शिखर सम्मेलनों में तैयार की गई पृष्ठभूमि पर आधारित है।
  • भारत की सह-अध्यक्षता में, शिखर सम्मेलन ने 'समावेशी और टिकाऊ AI' को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिसमें ग्लोबल साउथ के लिए समान पहुँच और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय एवं ऊर्जा फुटप्रिंट को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • इस कार्यक्रम ने बढ़ते भू-राजनीतिक और नियामक विभाजनों को रेखांकित किया, जिसे विशेष रूप से समावेशी और टिकाऊ AI पर अंतिम घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से US और UK के इनकार द्वारा चिह्नित किया गया, जो नवाचार और कड़े विनियमन के बीच भिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
  • मुख्य चर्चाएं तकनीकी प्रगति और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने, AI स्क्रैपिंग से बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने और मूलभूत AI मॉडलों (foundational AI models) के एकाधिकार को रोकने पर भी केंद्रित रहीं।

महत्वपूर्ण शब्द

ब्लैचली घोषणा (Bletchley Declaration)

AI सुरक्षा पर दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता (2023), जिस पर 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसने उन्नत मॉडलों (advanced models) से उत्पन्न जोखिमों और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता के बारे में एक साझा समझ स्थापित की।

UPSC context

GS Paper III (विज्ञान एवं तकनीक); केवल नवाचार-आधारित से जोखिम-आधारित वैश्विक AI गवर्नेंस और सुरक्षा मानकों की ओर हो रहे बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
AI पर पेरिस घोषणापत्र

औपचारिक रूप से 'Statement on Inclusive and Sustainable AI' (2025), जिस पर 60 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह विकासशील देशों के लिए AI की सुलभता और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है, हालांकि अमेरिका (US) और ब्रिटेन (UK) द्वारा इस पर हस्ताक्षर न किया जाना उल्लेखनीय है।

UPSC context

GS पेपर II और III; उत्तर-दक्षिण डिजिटल विभाजन और ग्लोबल साउथ (Global South) के लिए समावेशी तकनीकी ढांचे को आकार देने में सह-अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।

Source
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)

OECD द्वारा आयोजित 29 सदस्यों (भारत सहित) की एक बहु-हितधारक पहल। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास के माध्यम से AI सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को पाटना है।

UPSC context

GS पेपर II और III; एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच जहाँ भारत ने अध्यक्षता (2022-2024) संभाली है, और समावेशी AI विकास का नेतृत्व किया है।

Source
AI एक्शन समिट

उच्च-स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलनों (UK, दक्षिण कोरिया, फ्रांस) की एक श्रृंखला जिसे अंतरराष्ट्रीय AI नीति में समन्वय के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2025 का पेरिस संस्करण नवाचार, श्रम प्रभावों और सतत बुनियादी ढांचे पर केंद्रित था।

UPSC context

GS Paper II (International Relations); AI कूटनीति के लिए प्राथमिक बहुपक्षीय मंच और एक एकीकृत नियामक ढांचा बनाने के निरंतर प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।

Source
फ्रंटियर एआई (Frontier AI)

अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जनरेटिव AI मॉडल जिनमें खतरनाक क्षमताएं हो सकती हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलनों में पहचाना गया है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं तकनीक); AI विनियमन में तकनीकी श्रेणियों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा-परीक्षण प्रोटोकॉल के विशिष्ट फोकस के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
यूरोपीय संघ (EU)

27 सदस्यों वाला एक राजनीतिक-आर्थिक संघ और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन में एक वैश्विक अग्रणी। इसका ऐतिहासिक AI Act (2024) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया का पहला व्यापक और जोखिम-आधारित विधायी ढांचा (legislative framework) है।

UPSC context

जीएस पेपर II; इसके नियामक मानक अक्सर 'ब्रसेल्स इफ़ेक्ट' (Brussels Effect) पैदा करते हैं, जो वैश्विक डिजिटल नीति और मानवाधिकार-आधारित तकनीक गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

AI पर पेरिस घोषणा को सभी प्रतिभागी वैश्विक तकनीकी शक्तियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।

US और UK ने विनियमन (regulation) की तुलना में नवाचार (innovation) को प्राथमिकता देते हुए, समावेशी और संधारणीय AI पर पेरिस घोषणापत्र (Paris declaration) पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology / Governance

भारत का कॉपीराइट अधिनियम (1957) AI और डेटा स्क्रैपिंग से कैसे निपटता है?

  • फेयर डीलिंग अपवाद: धारा 52 अनुसंधान के लिए 'फेयर डीलिंग' की अनुमति देती है, लेकिन फाउंडेशनल मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कमर्शियल AI वेब स्क्रेपिंग एक अत्यधिक विवादास्पद कानूनी 'ग्रे एरिया' (gray area) में बनी हुई है।
  • मानवीय लेखकत्व की अनिवार्यता: भारतीय विधिशास्त्र कॉपीराइट के लिए मानवीय लेखकत्व की मांग करता है। मानवीय बौद्धिक इनपुट के बिना AI-जनित कृतियाँ वर्तमान में कॉपीराइट संरक्षण का दावा नहीं कर सकती हैं।
Science & Technology / Economy

AI के लिए बढ़ावा दिए जा रहे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल में क्या शामिल है?

  • तीन मुख्य स्तंभ: DPI तीन बुनियादी परतों पर कार्य करता है: पहचान (आधार), भुगतान (UPI), और डेटा विनिमय (Data Empowerment and Protection Architecture)।
  • ओपन सोर्स आर्किटेक्चर: यह इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने और एकाधिकार को रोकने के लिए ओपन API का उपयोग करता है, जो एक ऐसा मॉडल है जिसकी भारत AI संसाधनों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने के लिए वैश्विक स्तर पर वकालत कर रहा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वैश्विक सार्वजनिक संपदा बनाम तकनीकी राष्ट्रवाद

    पेरिस घोषणा (Paris declaration) पर हस्ताक्षर करने से US/UK का इनकार जलवायु वार्ताओं (जैसे CBDR) में ऐतिहासिक विकसित बनाम विकासशील विभाजनों को दर्शाता है, जहाँ शुरुआती बढ़त हासिल करने वाले देश उन नियमों का विरोध करते हैं जो उनके रणनीतिक लाभ को सीमित करते हैं।

  • नेट-जीरो जलवायु लक्ष्यों के लिए AI का खतरा

    2030 तक AI डेटा सेंटरों द्वारा वैश्विक बिजली का 10% उपभोग करने का अनुमान है, जो S&T की प्रगति को वैश्विक नेट-जीरो लक्ष्यों और घरेलू ग्रिड ट्रांजिशन के सीधे विपरीत खड़ा करता है।

2026 की prelims में AI शिखर सम्मेलनों (Bletchley, Seoul, Paris) को उनके मुख्य विषयों/घोषणाओं (themes/declarations) के साथ सुमेलित करने (pairing) वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements regarding AI Action Summit held in Grand Palais, Paris in February 2025 : I. Co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. II. Along with other countries, US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable AI. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?