Current Affairs

Sign in
भूगोलGS3
GS3

देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी

Source:downtoearth-org ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

भारतातील पर्यावरणीय प्रशासन, जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आणि पर्यावरणीय अधիսूचनांबाबतच्या संघराज्यीय मतभेदांचा अभ्यास करणाऱ्या MPSC च्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

पश्चिम घाटातील काही भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशीलता क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याच्या सातव्या मसुदा अधिसुचनेला विकासात्मक निर्बंध, खाणकामावरील बंदी आणि स्थानिकांच्या जीविकेवर होणाऱ्या परिणामांमुळे निर्माण झालेल्या भीतीपोटी सहा प्रादेशिक राज्यांचा—महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि गुजरात—सतत विरोध होत आहे.

मुख्य मुद्दे

  • पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठीच्या (ESA) सातव्या मसुदा अधिसुचनेला सहा भागधारक राज्यांकडून - महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि गुजरात - तीव्र विरोध झाला आहे.
  • निश्चित केलेल्या ईएसए (ESA) मधील खाणकाम, खडीकरण (क्वारींग), औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवरील निर्बंधांमुळे स्थानिक उपजीविका आणि विकासात्मक उपक्रम बाधित होतील, अशी चिंता राज्यांनी व्यक्त केली आहे.
  • gadgil आणि kasturirangan समित्या पश्चिम घाट संवर्धन धोरणे आखण्यासाठी आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख पटवण्यासाठी पार्श्वभूमी देतात.

महत्त्वाच्या संज्ञा

पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, पश्चिम घाटातील ५६,८२५.७ चौ. किमी क्षेत्रामध्ये खानकाम, उत्खनन आणि प्रदूषणकारी उद्योगांवर निर्बंध घालून ते संरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

UPSC context

MPSC सामान्य अध्ययन पेपर I (भूगोल) आणि पेपर III (पर्यावरण व परिसंसंस्था): जैवविविधता संवर्धन, पर्यावरण कायदे आणि संघराज्यीय संघर्षाच्या ज्ञानाची चाचणी घेतो.

Source
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय

भारतातील पर्यावरणीय आणि वनीकरणविषयक धोरणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन, संवर्धन आणि समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार असलेले केंद्रीय नोडल मंत्रालय, ज्यामध्ये ESA ची घोषणा करणे देखील समाविष्ट आहे.

UPSC context

MPSC सामान्य अध्ययन पेपर III (पर्यावरण आणि परिसरशास्त्र, राजकारण आणि शासन): केंद्रीय कार्यकारी संस्था आणि पर्यावरण धोरण अंमलबजावणीची समज तपासतो.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

कस्तुरीरंगन समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटाला शून्य विकास क्रियाकलापांसह पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली.

उमेदवारांचा अनेकदा माधव गाडगीळ समितीच्या संपूर्ण बंदीच्या शिफारसींचा कस्तुरीरंगन यांच्या ३७% लक्ष्यित ESA दृष्टिकोनाशी गोंधळ होतो, किंवा कोणत्या राज्यांचा समावेश आहे हे चुकीचे ठरवले जाते.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Environment and Ecology Biodiversity Conservation

पश्‍चिम घाटावरील गाडगीळ आणि कस्तुरिरंजन समित्यांमधील प्रमुख फरक कोणते आहेत?

  • गाडगीळ समिती: WGEEP (ने २०१० मध्ये) खनिकर्म आणि औष्णिक ऊर्जेवर कडक बंधने घालून संपूर्ण पश्चिम घाटास तीन क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
  • कस्तुरिरंगन समिती: HLWG (ने २०१३) पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७% भागाला ईएसए (ESA) अंतर्गत आणण्याची शिफारस केली होती, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक लँडस्केप्सवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
  • मुख्य उद्दिष्ट: दोन्ही समित्यांचा उद्देश द्वीपकल्पीय भारताची जलविज्ञानविषयक सुरक्षा आणि पर्यावरणीय नाजूकपणा यांच्यात समतोल साधणे हा होता, परंतु विकासात्मक तडजोडींच्या बाबतीत त्या भिन्न होत्या.

आंतर-विषय नमुने

  • पश्चिम घाट ESA + संघराज्यीय व्यवस्था आणि अनुसूचित क्षेत्रे

    पश्चिम घाटाच्या संवर्धनावरील चर्चा वारंवार अनुच्छेद २४६ (कायदेविषयक सूची) आणि वनक्षेत्रांमधील आदिवासी हक्कांसंबंधीच्या पाचव्या/सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींशी जोडल्या जातात.

गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरिरंगन समितीच्या शिफारसी आणि राज्यनिहाय ESA क्षेत्राचे वाटे हे MPSC च्या बहुविध विधानांच्या (multi-statement) ट्रॅप प्रश्नांमध्ये वारંवार विचारले जाणारे घटक आहेत.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2017MPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?

  • 2024MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)