सारांश

पश्चिम घाटात पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे (ESAs) घोषित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) जारी केलेल्या सातव्या प्रारूप अधिसूचनेला (draft notification) महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहाही संबंधित राज्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. माधव गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांच्या शिफारसींच्या आधारे, या क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी विशिष्ट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये खाणकाम, खडीकरण (क्वारींग) आणि मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे यांसारख्या विकासकामांचे विनियमन करण्याचा या प्रारूप अधिसूचनेत प्रयत्न करण्यात आला आहे. तथापि, या प्रतिबंधांमुळे स्थानिकांचा उदरनिर्वाह आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारांनी केला आहे.