Current Affairs

Sign in
भूगोलGS3
GS3

पश्चिम घाट परिसंवेदनशील क्षेत्राबाबत सातवा मसुदा जाहीर

Source:drishtiias ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

पर्यावरणाविषयक धोरणे, पश्चिम घाटाचे (सह्याद्री) परिसंस्थेचे संवर्धन आणि शाश्वत विकास व जैवविविधता संरक्षणाशी संबंधित अधिसूचना यांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.

सारांश

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या पश्चिम घाटावरील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्राची (ESA) घोषणा करण्यासाठी ७ वी मसुदा अधिसूचना जाहीर केली आहे, ज्याचा उद्देश संवर्धना and शाश्वत विकासात समतोल साधणे हा आहे.

मुख्य मुद्दे

  • पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) पश्चिम घाटात पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) जाहीर करण्यासाठी ७ वा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
  • या अधिसूचनेमध्ये सहा राज्यांमधील एकूण क्षेत्राचा समावेश आहे: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू.
  • पश्चिम घाटातील नाजूक जैवविविधतेचे जतन करण्यासाठी याच्या माध्यमातून खानकाम, दगडखाणी, मोठी बांधकामे आणि औष्णिक वीज प्रकल्प यांसारख्या विकासकामांचे नियमन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • हे शासन आणि प्रशासन आराखडा कस्तुरिरंगन समिती आणि गाडगीळ समितीसारख्या पर्यावरण समित्यांच्या शिफारसींवर आधारित आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

पर्यावरणादृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना

संरक्षित क्षेत्रे, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या आसपासचा असा एक निर्धारित प्रदेश, जिथे मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारे परिसंस्थेचे नुकसान टाळण्यासाठी काही विशिष्ट हालचाली किंवा उपक्रम नियंत्रित किंवा प्रतिबंधित केले जातात.

UPSC context

MPSC पेपर I/III (भूगोल आणि पर्यावरण): पर्यावरण संवर्धन धोरणे, जमीन-वापर नियमने आणि शाश्वत विकासातील तडजोडी यांविषयीच्या समजची चाचणी घेतो.

Source
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय

भारतातील पर्यावरण आणि वन धोरणे, वन्यजीव संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण यांच्या नियोजन, प्रचारासाठी आणि समन्वयासाठी जबाबदार असलेले केंद्रीय मंत्रालय.

UPSC context

MPSC पेपर II/III (प्रशासन आणि पर्यावरण): प्रमुख मंत्रालये, नियामक संस्था आणि वैधानिक अधिसूचना यावरील प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे.

Source
गाडगीळ समिती (पश्चिम घाट परिसंस्था तज्ज्ञ समिती)

माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील २०११ मधील एक तज्ज्ञ समिती, जिने कठोर पर्यावरणीय सुरक्षेसह संपूर्ण पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

UPSC context

MPSC पेपर III (पर्यावरण आणि जैवविविधता): पश्चिम घाटाच्या संवर्धनावरील तज्ज्ञांच्या शिफारसींची तुलना करणाऱ्या स्टॅटिक आणि चालू घडामोडींच्या पर्यावरणविषयक प्रश्नांमध्ये वारंवार विचारले जाते.

Source
कस्तुरिरंगन समिती

के. कस्तुरिरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१३ मध्ये नेमलेला उच्चस्तरीय कार्यगट, ज्याने पर्यावरणीय संवर्धन आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्यासाठी पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७% क्षेत्राला ESA च्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली होती.

UPSC context

MPSC पेपर III (पर्यावरण आणि जैवविविधता): प्रादेशिक नियोजनातील विकासात्मक मॉडेल विरुद्ध पर्यावरणीय असुरक्षितता मूल्यमापनाच्या विश्लेषणात्मक ज्ञानाची परीक्षा घेते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Environment and Ecology Biodiversity

पश्चिम घाटावरील गाडगीळ समिती आणि कस्तुरिरंगन समितीच्या अहवालांमधील प्रमुख फरक कोणते आहेत?

  • गाडगीळ व्याप्ती: गाडगीळ अहवालाने संपूर्ण पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे (ESZ 1, 2, आणि 3) म्हणून वर्गीकरण केले आणि खणन (मायनिंग) तसेच औष्णिक वीज प्रकल्पांवर संपूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली.
  • कस्तुरीरंगन कार्यक्षेत्र: कस्तुरीरंगन अहवालाने अधिक विकास-अनुकूल दृष्टिकोन स्वीकारला, ज्यामध्ये पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७ टक्के भागाचे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आणि केवळ लाल श्रेणीतील उद्योगांवर बंदी घालण्यात आली.
  • शासन विषयक लक्ष: दोन्ही समित्यांनी सहभागी प्रशासनावर भर दिला, परंतु गाडगीळ यांनी विकेंद्रित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राधान्य दिले तर कस्तुरीरंगन यांनी विद्यमान नियामक यंत्रणांवर अधिक भिस्त ठेवली.

आंतर-विषय नमुने

  • पश्चिम घाट ईएसए विरुद्ध पेसा कायदा

    गाडगीळ आणि कस्तुरंगन अहवाल पश्चिम घाटातील विकासात्मक निर्बंधांवर चर्चा करत असताना, MPSC बऱ्याचदा या शिफारसींची झाडोरा असलेल्या पट्ट्यांमधील अनुसूची V/VI आदिवासी हक्क आणि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रा विस्तार) अधिनियम (PESA) तरतुदींच्या संदर्भात चाचणी करते.

  • ESA विनियम विरुद्ध खनिजांची सुरक्षा

    ESA क्षेत्रांमधील खाणकाम आणि मोठ्या बांधकामांना आळा घालण्याच्या प्रस्तावांचा थेट संबंध भारताच्या नेट-झिरो संक्रमणाशी आणि महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळ्यांशी जोडला गेला आहे, ज्यामुळे संघराज्यीय खनिज हक्कांची केंद्रीय पर्यावरणीय हुकुमांविरुद्ध परीक्षा होत आहे.

पश्चिम घाटावरील निर्बंधांसंदर्भातील गाडगीळ (WGEEP) आणि कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारसींची तुलना करणाऱ्या विधान-आधारित प्रश्नाची अपेक्षा करा.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2017MPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?

  • 2025MPSC_PRELIMSGS1

    Kalsubai is the highest mountain peak in Maharashtra located in which of the following mountain ranges ?