Current Affairs

Sign in
भूगोलGS3
GS3

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनक्षम क्षेत्र प्रारूप अधिसूचना चौकट

Source:drishtiias ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

पश्चिम घाटाची ईएसए (ESA) अधिसूचना हा सहा राज्यांमधील पर्यावरण संवर्धन विरुद्ध विकासात्मक गरजा यांचा समावेश असलेला एक आवर्ती धोरणात्मक मुद्दा आहे, ज्यामुळे तो भारतीय भूगोल, पर्यावरण आणि शासकीय धोरण समित्यांवरील (गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्या) MPSC च्या प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

सारांश

हा लेख केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) पश्चिम घाटातील काही भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी जारी केलेल्या ७ व्या मसुदा अधिसूचनेवर चर्चा करतो. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमध्ये पसरलेली ही अधिसूचना, जगातील एका प्रमुख जैवविविधता हॉटस्पॉटमध्ये पर्यावरणीय जतन आणि शाश्वत विकास यांच्यात समतोल साधण्यासाठी घातक औद्योगिक, खानकाम आणि विकासात्मक उपक्रमांचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते.

मुख्य मुद्दे

  • पपर्यावरण, हवामान बदल आणि वन मंत्रालयाने (MoEFCC) पश्चिम घातामध्ये पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) जाहीर करण्यासाठी ७ वा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
  • या अधिसूचनेत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधील सुमारे ५६,८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.
  • या भागातील नाजूक परिसंस्थेचे आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी यात खणकाम, दगडखाणी, औष्णिक वीज प्रकल्प आणि मोठ्या प्रमाणातील बांधकामे यांसारख्या काही उपक्रमांवर बंदी घालण्याचा किंवा त्यावर तीव्र निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • शिफारसी मागील उच्चस्तरीय समित्यांवर, विशेषतः कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर आधारित आहेत, ज्यांनी माधव गाडगीळ समितीच्या व्यापक मूलभूत अंतर्दृष्टीचे अनुसरण केले होते.

महत्त्वाच्या संज्ञा

पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना

खनन आणि दगडखाणकामासारख्या उच्च-प्रभावाच्या हालचालींवर प्रतिबंध घालून पश्चिम घाटातील सुमारे ५६,८२५ चौ. किमी. क्षेत्राचे कायदेशीर संरक्षण करण्यासाठी MoEFCC द्वारे जारी केले जाणारे एक कालबद्ध मसुदा उपाय.

UPSC context

मेन्स जीएस-३: पर्यावरण आणि परिसंवा Docsity: जैवविविधता हॉटस्पॉट्समधील नियमन आराखडे, पर्यावरणीय प्रशासन आणि शाश्वत विकासाच्या आव्हानांची चाचणी घेते.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय

भारतातील परिसंवेदनक्षम क्षेत्रांच्या (Ecologically Sensitive Areas) अधिसूचनेसह पर्यावरण आणि वन धोरणांची योजना आखणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेले केंद्रीय मुख्य नोडल मंत्रालय.

UPSC context

मुख्य परीक्षा GS-3: पर्यावरण आणि प्रदूषण; पर्यावरण संरक्षणासाठीच्या प्रशासकीय यंत्रणा आणि कायदेशीर कारवाईची चाचणी घेते.

माधव गाडगीळ समिती

माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीने (२०११) संपूर्ण पश्चिम घाटाला श्रेणीबद्ध प्रतिबंध क्षेत्रοसह पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

UPSC context

प्रारंभिक परीक्षा / मुख्य परीक्षा: पर्यावरण आणि परिसंवा Docsity; ऐतिहासिक पर्यावरण समित्या, संवर्धन धोरणे आणि विकासात्मक संघर्ष यांच्यावरील समज तपासते.

कस्तुरिरंगन समिती

पश्‍चिम घाटाच्या सुमारे ३७% (नैसर्गिक भूप्रदेश) भागाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करणारा के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय कार्यगट (२०१३).

UPSC context

पूर्व परीक्षा/मुख्य परीक्षा: जैवविविधता संरक्षण; नाजूक परिसंस्थेतील क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणीय संवर्धनासोबत विकासाच्या गरजांचा समतोल राखण्याबाबतच्या समितीच्या शिफारसींची चाचणी करते.

पूर्वपरीक्षा सापळा

७ व्या मसुदा अधիսूचनेने अखेर संपूर्ण पश्चिम घाटात कायमस्वरूपी कायदेशीर बंदी लागू केली आहे.

ही अधिसूचना अद्याप एक मसुदा (७ वी आवृत्ती) आहे आणि ती अजून अंतिम कायमस्वरूपी नियम म्हणून लागू करण्यात आलेली नाही, जरी स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार अनेकदा मसुदा अधिसूचनांचा अंतिम कायद्यांशी संभ्रम करून घेतात.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Environment and Ecology - Biodiversity Conservation

पस्र्चिम घाटावरील गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालांमधील प्रमुख फरक काय आहेत?

  • गाडगीळ व्याप्ती: गाडगीळ समितीने (WGEEP) संपूर्ण पश्चिम घाटास तीन क्षेत्रांसह आणि विकास प्रकल्पांवर कठोर बंधनांसह पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
  • कस्तुरीरंगन व्याप्ती: कस्तुरीरंगन समितीने विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारत, पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७ टक्के क्षेत्राला ईएसए (ESA) चौकटीत आणण्याची शिफारस केली.
  • सामायिक भर: दोन्ही समित्यांनी खाणकाम, खडीकरण (क्वारींग) आणि मोठ्या प्रमाणातील औष्णिक प्रकल्पांना प्रमुख पर्यावरणीय धोके म्हणून अधोरेखित केले असून, त्यावर बंदी घालणे किंवा कडक नियमन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

आंतर-विषय नमुने

  • ESA अधिसुचना + संघीय **व्यवस्था** आणि स्थानिक शासन

    पाचव्या अनुसूची आणि वन संरक्षण कायद्यांतर्गत पश्चिम घाटाच्या अधिसुचनांचा थेट परिणाम स्थानिक ग्रामपंचायती आणि राज्य वन विभागांवर होतो, ज्यामुळे पर्यावरणीय संघराज्यवादाची स्थानिक प्रशासनाशी सांगड घातली जाते.

  • जैविक विविधता संवर्धन विरुद्ध विकासात्मक अर्थशास्त्र

    gadgil विरुद्ध kasturirangan वाद हा द्वीकल्पीय भारतातील संपूर्ण पर्यावरणीय जपणूक आणि प्रादेशिक विकासात्मक आकांक्षा यांच्यातील सततचा प्रशासकीय ताण अधोरेखित करतो.

पश्चिम घाटातील ईएसए समित्या (गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरीरंगन) आणि राज्यनिहाय क्षेत्र वितरण हे MPSC च्या पर्यावरणविषयक विधानांमध्ये येण्याची दाट शक्यता आहे.

संबंधित PYQ · 3

संबंधित PYQ · 3

  • 2017MPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?

  • 2022MPSC_PRELIMSGS1

    In India, which of the following has become a hot-spot with reference to threats to biodiversity ?

  • 2025MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following. | Biosphere Reserve | Establishment Year | |---|---| | a. Nilgiri | I. 2011 | | b. Sundarban | II. 2008 | | c. Kutch | III. 1989 | | d. Panna | IV. 1986 | Code: a b c d