देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी
Source:kpiasacademy ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
पश्चिम घाटातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Area) हा भारतीय पर्यावरण धोरण आणि भूगोलातील एक वारंवार चर्चेत येणारा विषय असून, MPSC पूर्व परीक्षेमध्ये यासंदर्भातील समितीचे अहवाल, भौगोलिक विस्तार आणि पर्यावरणीय संवर्धन या मुद्द्यांवर वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
सारांश
हा लेख पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राच्या (ESA) अधिसूचनेभोवती सुरू असलेल्या सततच्या चर्चा आणि पर्यावरणीय महत्त्वावर चर्चा करतो. यात गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांच्या मूलभूत शिफारसी, पश्चिम घाट जैवविविधता हॉटस्पॉटचा भौगोलिक विस्तार आणि पर्यावरणीय संवर्धना, विकासविषयक गरजांचा समतोल साधण्याच्या उद्देशाने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत असलेल्या नियमन आराखड्याचा समावेश आहे.
मुख्य मुद्दे
- पश्चिम घाट सहा राज्यांमध्ये पसरलेला आहे: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू.
- संरक्षण उपायांच्या शिफारसी करण्यासाठी दोन प्रमुख समित्या स्थापन करण्यात आल्या: पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समिती (गाडगीळ समिती) आणि उच्चस्तरीय कार्यगट (कस्तुरीरंगन समिती).
- कस्तुरिरंगन समितीने शिफारस केली की, पश्चिमी घाटाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ३७ टक्के क्षेत्र हे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित केले जावे, ज्यामुळे खणन (मायनिंग), खडीकरण (क्वेरींग) आणि मोठ्या प्रमाणातील बांधकामे यांसारख्या हानिकारक उपक्रमांवर प्रतिबंध बसेल.
- पर्यावरित क्षेत्रांना (Protected areas) शॉक अब्जॉर्बर म्हणून कार्य करण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रे (Eco-Sensitive Areas) अधिसूचित केली जातात.
महत्त्वाच्या संज्ञा
पर्यावरणास संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना
पर्यावरणाच्या ऱ्हासास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि विकासाचे नियमन करण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रे, राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांभोवती निश्चित केलेले परिसर.
UPSC context
MPSC पेपर I/III (भूगोल आणि पर्यावरण): पर्यावरणविषयक कायदे, जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत विकासातील तडजोडी यावरील समज तपासतो.
गाडगीळ समिती
माधव गाडगीळ (२०११) यांच्या अध्यक्षतेखालील पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीने (WGEEP), संपूर्ण पश्चिम घाट प्रदेश श्रेणीबद्ध प्रतिबंधांसह पर्यावरण संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
UPSC context
MPSC पेपर I (पर्यावरण आणि परिसंस्थेचे व्यवस्थापन): पश्चिम घाट संवर्धन आणि पर्यावरण क्षेत्रांच्या (झोनिंग) वर्गीकरणावर समित्यांच्या शिफारसी, ज्या वारंवार परीक्षेला विचारल्या जातात.
कस्तुरिरंगन समिती
के. कस्तुरीरंगन (२०१३) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय कार्यगट, ज्याने संवर्धन आणि विकासामध्ये समतोल राखण्यासाठी पश्चिम घाटाच्या सुमारे ३७% भागाला पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
UPSC context
MPSC पेपर I (पर्यावरण आणि भूगोल): जैवविविधता क्षेत्रांमधील विकासात्मक मॉडेल विरुद्ध कडक पर्यावरणीय संरक्षणाची तुलना करण्यासाठी महत्त्वाचे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
भारत सरकारच्या अंतर्गत येणारे नोडल मंत्रालय, जे पर्यावरण आणि वनीकरणविषयक धोरणांचे नियोजन, संवर्धन आणि समन्वय साधण्यासाठी तसेच वन्यजीव संरक्षण कायदे लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC पेपर II/III (शासन आणि पर्यावरण): भारतातील पर्यावरण मंजुरी, अधिसूचना आणि वैधानिक संस्थांसाठीच्या संस्थात्मक चौकटीची चाचणी घेतो.
पूर्वपरीक्षा सापळा
गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन दोन्ही समित्यांनी पश्चिम घाटाचा ३७% भाग पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली.
उमेदवार अनेकदा गाडगीळ समितीच्या शिफारशीमध्ये (संपूर्ण घाटात संपूर्ण बंदी) आणि कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशीमध्ये (३७% क्षेत्र ईएसए म्हणून) गल्लत करतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
पश्चिम घाटावरील गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांमधील मुख्य फरक काय आहेत?
- गाडगीळ अहवाल: डब्लूजीईईपीचा दृष्टिकोन: संपूर्ण पश्चिम घाटाला कठोर तळापासून वरपर्यंतच्या (bottom-up) नियमन नियंत्रणांसह झोनमध्ये विभागलेला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेश म्हणून शिफारस केली.
- कस्तुरीरंगन अहवाल: एचएलडब्ल्यूजी दृष्टिकोन: सांस्कृतिक लँडस्केप्स आणि नैसर्गिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून, एकूण पश्चिम घाट क्षेत्रापैकी केवळ ३७ टक्के क्षेत्र ईएसए अंतर्गत आणण्याची शिफारस केली.
- समान भूमी: खाणकाम बंदी: दोन्ही समित्यांनी संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये सर्व नवीन खाणकाम, दगड खदानी (क्वारींग) आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी घालण्याची जोरदार शिफारस केली.
आंतर-विषय नमुने
पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) + दरड आपत्ती व्यवस्थापन
पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्राचे (ESA) वर्गीकरण हे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (NDMA Act) अंतर्गत राज्यनिहाय दरड कोसळण्याशी संबंधित प्रतिबंधक निधी आणि आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यांशी थेट जोडलेले आहे.
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रे वि. वन हक्क कायदा
विकासाच्या गरजा आणि जैवविविधता संवर्धन यांच्यातील वाद हा मध्य व दक्षिण भारतातील डोंगराळ प्रदेशांमधील पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील वनहक्क संघर्षांचे प्रतिबिंब दर्शवतो.
पश्चिम घाट समितीच्या शिफारसी (गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरीरंगन), समाविष्ट राज्ये, आणि EPA १९८६ अंतर्गत ESA चा कायदेशीर पाया हे MPSC च्या 'योग्य जोड्या जुळवा' या प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2017MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Match the following. | Biosphere Reserve | Establishment Year | |---|---| | a. Nilgiri | I. 2011 | | b. Sundarban | II. 2008 | | c. Kutch | III. 1989 | | d. Panna | IV. 1986 | Code: a b c d
