पश्चिम घाट पर्यावरण संवर्धनाबाबत धोरणात्मक घडामोडी
Source:shankariasparliament ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
भारतीय आणि महाराष्ट्र भूगोल, पर्यावरण, जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आणि राज्य-विशिष्ट पर्यावरणीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
हा लेख पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासंदर्भातील चालू धोरणात्मक आणि पर्यावरणीय घडामोडींवर प्रकाश टाकतो, ज्यामध्ये गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन यांसारख्या तज्ज्ञ समित्या, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे (ESAs) आणि जैवविविधता संवर्धनावर भर दिला आहे.
मुख्य मुद्दे
- पश्चिम घाट हा पश्चिम भारतातील सहा राज्यांमध्ये पसरलेला असून, जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट आणि युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे.
- या क्षेत्रासाठी संरक्षणाची चौकट सुचवण्यासाठी गाडगीळ समिती (WGECE) आणि कस्तुरीरंगन समिती (HLWG) यांसारख्या संवर्धन समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती.
- पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांशी (ESAs) संबंधित मुद्द्यांमध्ये विकासात्मक गरजा आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल साधणे समाविष्ट आहे, विशेषतः खानकाम, खड्डे खणणे आणि मोठ्या प्रमाणातील बांधकामांवर मर्यादा घालणे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
पर्यावरणादृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना
पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत नाजूक परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी विशिष्ट विकासात्मक उपक्रम, खणन आणि प्रदूषणकारी उद्योग यांच्यावर मर्यादा घातले जाणारे किंवा बंदी असलेले एक निर्धारित क्षेत्र.
UPSC context
MPSC / पर्यावरण आणि परिसंस्थे: जैवविविधता संरक्षण धोरणे, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ (EPA 1986) अंतर्गत कायदेशीर चौकट आणि भौगोलिक संरक्षण क्षेत्रांची समज तपासते.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
भारतातील सर्वोच्च केंद्रीय सरकारी मंत्रालय, जे पर्यावरणीय आणि वनीकरण धोरणांचे नियोजन, संवर्धन आणि समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार आहे, ज्यामध्ये पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांची (Ecologically Sensitive Areas) अधिसूचना काढणे देखील समाविष्ट आहे.
UPSC context
MPSC / राजकारण आणि शासन: भारतातील पर्यावरण संरक्षणासाठी संस्थात्मक चौकट, प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रे आणि धोरण अंमलबजावणी यंत्रणा यांची चाचणी घेते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
गाडगीळ आणि कस्तुरिरंगन या दोन्ही समित्यांनी पश्चिम घाटाच्या १०० टक्के क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या विकासात्मक उपक्रमांवर पूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.
उमेदवार अनेकदा दोन्ही समित्यांमध्ये संभ्रमात पडतात, असा समज करून घेतात की कस्तुरीरंगन यांनी संपूर्ण पश्चिम घाटात विकासात्मक कामांवर सरसकट बंदी शिफारस केली होती, तर त्यांनी केवळ ३७% भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून प्रतिबंधित करण्याची शिफारस केली होती.
संबंधित स्थिर संकल्पना
पश्चिम घाटावरील गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांमध्ये कोणते मुख्य फरक आहेत?
- गाडगीळ व्याप्ती: गाडगीळ समितीने (WGECE) संपूर्ण पश्चिम घाट (१००%) श्रेणीबद्ध क्षेत्रे आणि विकेंद्रित कारभारासह परिसंवेदनक्षम क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली.
- कस्तुरीरंगन कार्यक्षेत्र: कस्तुरीरंगन समितीने (HLWG) एक लक्षित दृष्टिकोन स्वीकारला, ज्यामध्ये ईएसए (ESA) ला एकूण पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रापैकी सुमारे ३७% भागापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक वनस्पतींचा समावेश आहे.
- सर्वसाधारण बंदी: दोन्ही समित्यांनी चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये खणिकर्म, वाळू उपसा आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांवर कठोर बंदी घालण्याची शिफारस केली.
आंतर-विषय नमुने
पश्चिम घाट + केंद्र-राज्य राजकारण आणि संघराज्यीय विवाद
पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाचे पॅनेल्स थेट संघराज्यवादाच्या वादाशी जोडलेले आहेत, कारण केरळ आणि कर्नाटक सारखी राज्ये उपजीविकेच्या समस्यांचा हवाला देत केंद्राच्या ईएसए (ESA) अधिसूचनेला विरोध करत आहेत.
गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरीरंगन अहवाल शिफारसी + ESA टक्केवारी अधिसुचना MPSC च्या विधान-आधारित प्रश्नामध्ये येण्याची शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2017MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
The Sahyadri range is not straight but at many places it is curved, because
