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राजव्यवस्था और शासनGS2
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सांसदों की हिरासत की निंदा की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा GS Paper 2 के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित राजनीतिकरण को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष-शासित राज्यों के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है। यह संघवाद (federalism), विरोध करने का मौलिक अधिकार (Article 19) और निर्वाचित प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार जैसे मुख्य संवैधानिक विषयों को सामने लाता है।

सारांश

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee strongly condemned the detention of Trinamool Congress (TMC) MPs who were protesting in Delhi against the alleged misuse of Central probe agencies. Following Enforcement Directorate (ED) raids on the I-PAC office and its co-founder Pratik Jain, TMC representatives protested outside the Home Minister's office. Banerjee criticized the Union government for dragging elected representatives on the streets, terming the act an assault on democratic rights, political dissent, and constitutional morality, while accusing the BJP of weaponizing central agencies against the opposition.

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान दिल्ली में TMC के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया।
  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला और वर्दी के अहंकार का परिचायक बताया।
  • ये प्रदर्शन हाल ही में I-PAC कार्यालय और इसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी की वजह से शुरू हुए।
  • बनर्जी ने सत्तारूढ़ BJP पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दोहरे मानदंड अपनाने और विपक्ष की असहमति को कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिससे लोकतांत्रिक नैतिकता का उल्लंघन होता है।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

जीएस पेपर II (सांविधिक निकाय) और पेपर III (मनी लॉन्ड्रिंग); कार्यकारी शक्ति और केंद्र-राज्य तनाव को समझने के लिए आवश्यक।

Source
संसदीय विशेषाधिकार

विधायकों द्वारा प्राप्त अधिकारों और उन्मुक्तियों का एक समूह (सांसदों के लिए अनुच्छेद 105), जो यह सुनिश्चित करता है कि वे कानूनी कार्रवाई या बाहरी हस्तक्षेप के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

UPSC context

GS पेपर II (संसद और राज्य विधानमंडल); यह विधायी स्वतंत्रता और निर्वाचित सदस्यों के लिए संवैधानिक संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संवैधानिक नैतिकता

संविधान के केवल शाब्दिक पाठ के बजाय उसके मूल मूल्यों और भावना—जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता—के पालन का सिद्धांत।

UPSC context

GS पेपर II (संवैधानिक दर्शन) और GS पेपर IV (नैतिकता); न्यायिक व्याख्याओं और लोकतांत्रिक शासन पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
तृणमूल कांग्रेस (TMC)

ममता बनर्जी द्वारा 1998 में स्थापित एक राजनीतिक दल; चुनाव आयोग की 2023 की स्थिति समीक्षा (status review) के बाद वर्तमान में एक राज्य स्तरीय दल (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त।

UPSC context

GS पेपर II (चुनाव और राजनीतिक दल); राष्ट्रीय बनाम राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे के मानदंडों के लिए प्रासंगिक।

Source
संघवाद

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन; वर्तमान में राज्य क्षेत्रों के भीतर केंद्रीय एजेंसियों के क्षेत्राधिकार को लेकर जारी बहसों द्वारा इसकी परीक्षा हो रही है।

UPSC context

GS Paper II (केंद्र-राज्य संबंध); सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच प्रशासनिक सहयोग और संघर्ष से संबंधित एक मुख्य विषय।

Source
विरोध का अधिकार

अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत एक निहित मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सरकारी कार्यों के खिलाफ असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है।

UPSC context

जीएस पेपर II (मौलिक अधिकार); लोकतांत्रिक असहमति और "युक्तियुक्त निर्बंधनों" जैसे कि लोक व्यवस्था के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

प्रारंभिक ट्रैप

संसद सदस्यों को संसदीय सत्र के जारी रहने के दौरान किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

सांसदों को केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है (सत्र के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के बाद)। आपराधिक आरोपों या निवारक निरोध के खिलाफ उन्हें कोई छूट प्राप्त नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Parliament

गिरफ्तारी से किसी MP की उन्मुक्ति का दायरा क्या है?

  • दीवानी मामले: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135A के तहत, सांसदों को सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
  • आपराधिक मामले: MPs do not enjoy any immunity from arrest in criminal cases and are treated like ordinary citizens.
  • निवारक निरोध: कोई भी संसदीय विशेषाधिकार किसी MP को निवारक निरोध कानूनों के तहत या लोक व्यवस्था के उल्लंघन के लिए हिरासत में लिए जाने से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
Polity: Investigative Agencies

राज्य की शक्तियों के संबंध में ED का क्षेत्राधिकार CBI से किस प्रकार भिन्न है?

  • CBI का अधिकार क्षेत्र: राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनसे 'सामान्य सहमति' (general consent) की आवश्यकता होती है, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है।
  • ED का क्षेत्राधिकार: PMLA और FEMA को देशव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ लागू करता है। यह किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता के बिना अनुसूचित आर्थिक अपराधों का स्वतः संज्ञान (suo-motu cognizance) ले सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ED, PMLA और सहकारी संघवाद

    PMLA के तहत ED का स्वतंत्र राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र राज्य की सहमति को दरकिनार करता है, जो संघवाद के समक्ष एक प्रमुख समकालीन चुनौती के रूप में उभर रहा है, जिसे अक्सर Mains में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के साथ जोड़कर परखा जाता है।

  • मौलिक अधिकार और सार्वजनिक स्थान

    राजनीतिक विरोध प्रदर्शन अक्सर अनुच्छेद 19(2) और (3) से जुड़ी बहसों को जन्म देते हैं। SC के शाहीन बाग फैसले ने यह स्थापित किया कि विरोध करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता।

Prelims में सांसदों की गिरफ्तारी से संबंधित छूट (दीवानी बनाम आपराधिक) और PMLA के तहत ED के राष्ट्रव्यापी क्षेत्राधिकार के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2021MainsGS2

    The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.

  • 2014MainsGS2

    The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?

  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.