समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

भारत ने ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला पर पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव का आकलन किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह (IGoM) की सक्रियता, संकट प्रबंधन और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के प्रति कार्यपालिका के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

सारांश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पर बढ़ते पश्चिम एशिया संकट के रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह (IGoM) की बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने, आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) के लचीलेपन को सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। IGoM ने मध्य पूर्व की अस्थिर स्थिति से उत्पन्न होने वाले बाहरी झटकों से घरेलू अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित नीतिगत निर्णयों और दीर्घकालिक तैयारियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य बिंदु

  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर जारी पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव का आकलन करने के लिए मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह (IGoM) की अध्यक्षता की।
  • उच्च-स्तरीय बैठक में वैश्विक अस्थिरता के बीच निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई।
  • मुख्य चर्चाएं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को सुनिश्चित करने और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने के इर्द-गिर्द केंद्रित रहीं।
  • IGoM ने बाहरी भू-राजनीतिक झटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित निर्णय लेने और दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

अनौपचारिक मंत्री समूह (IGoM)

प्रधानमंत्री द्वारा विशिष्ट, तात्कालिक मुद्दों की जांच करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट को सिफारिशें प्रदान करने हेतु गठित वरिष्ठ मंत्रियों की एक तदर्थ (ad-hoc) समिति।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/कार्यपालिका)। कैबिनेट की कार्यप्रणाली, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और उभरते संकटों के प्रति कार्यपालिका की प्रतिक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।

Source
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)

वैश्विक व्यवधानों के दौरान आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए आपातकालीन भूमिगत कच्चे तेल के भंडार। भारत के पास वर्तमान में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में 5.33 MMT का भंडार है।

UPSC context

GS पेपर III (ऊर्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर)। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था के लिए भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
हॉर्मुज जलडमरूमध्य

फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint), जिसके माध्यम से भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 50% हिस्सा गुजरता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह समुद्री भूगोल और भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गल्फ प्लस वन रणनीति

भारत का ऊर्जा विविधीकरण दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य रूस, अंगोला और अमेरिका जैसे गैर-अरब देशों से आयात बढ़ाकर मध्य पूर्व के कच्चे तेल पर भारी निर्भरता को कम करना है।

UPSC context

GS पेपर II (विदेश नीति)। एक रणनीतिक शब्द जो मल्टी-वेक्टर ऊर्जा कूटनीति की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है।

Source
समुद्री संचार मार्ग (SLOCs)

व्यापार, लॉजिस्टिक्स और नौसैनिक आवागमन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग। पश्चिम एशिया के संदर्भ में, ये भारत को महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं और यूरोपीय बाजारों से जोड़ते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/सुरक्षा चुनौतियां)। समुद्री सुरक्षा और अस्थिर क्षेत्रों में आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रासंगिक।

Source
ऊर्जा सुरक्षा

किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता। भारत के लिए, इसमें आयात निर्भरता को घरेलू उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक भंडार (strategic reserves) के साथ संतुलित करना शामिल है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण)। सतत विकास और घरेलू मुद्रास्फीति पर वैश्विक संघर्षों के प्रभाव संबंधी चर्चाओं के केंद्र में।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मंत्रियों के समूह (GoMs) अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए अनुच्छेद 77 के तहत उल्लिखित संवैधानिक तंत्र हैं।

GoMs और मंत्रिमंडलीय समितियाँ संवैधानिक निकाय नहीं हैं। ये संविधानेतर (extra-constitutional) हैं, जिन्हें भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के तहत गठित किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy / Energy Security

भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve - SPR) ढांचा क्या है?

  • नोडल एजेंसी: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) द्वारा प्रबंधित।
  • स्थान: चरण I में विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में स्थित भूमिगत रॉक कैवर्न्स शामिल हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 5.33 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) है।
  • कवरेज क्षमता: SPR लगभग 9.5 दिनों का कच्चा तेल कवरेज प्रदान करता है, जो आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के वाणिज्यिक भंडारण (commercial storage) का पूरक है।
Indian Polity

मंत्रियों के समूह (GoMs), कैबिनेट समितियों से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • मंत्रिमंडल समितियां: कार्य संचालन नियमों (Transaction of Business Rules) के तहत स्थापित संस्थागत निकाय (जैसे, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति)। इनके पास स्थायी अधिदेश (permanent mandate) होता है।
  • मंत्रियों के समूह: प्रधानमंत्री या कैबिनेट द्वारा विशिष्ट, तत्काल अंतर-मंत्रालयी मुद्दों या संकटों के समाधान के लिए गठित तदर्थ निकाय।
  • EGoMs बनाम IGoMs: औपचारिक EGoMs कैबिनेट की ओर से बाध्यकारी निर्णय ले सकते थे। कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्हें 2014 में समाप्त कर दिया गया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आपूर्ति श्रृंखला के झटकों के माध्यम से आयातित मुद्रास्फीति

    पश्चिम एशिया में अस्थिरता कच्चे तेल की माल ढुलाई लागत (freight costs) में वृद्धि करती है, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है और आयातित मुद्रास्फीति पैदा होती है। यह RBI को रुपये की रक्षा के लिए कड़े मौद्रिक संतुलन बनाने हेतु मजबूर करता है।

  • भू-राजनीतिक कवच के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन

    जीवाश्म ईंधन बाजारों में निरंतर अस्थिरता भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है, जो घरेलू विमर्श को केवल जलवायु प्रतिबद्धताओं से बदलकर तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं की ओर ले जा रही है।

  • SCRI और मिनीलैटरल आर्थिक फ्रेमवर्क

    भू-राजनीतिक झटके भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) जैसे फ्रेमवर्क की उपयोगिता को और मजबूत करते हैं, ताकि एकल-भौगोलिक निर्भरता को कम किया जा सके और महत्वपूर्ण आयातों में विविधता लाई जा सके।

पश्चिम एशियाई संघर्ष क्षेत्रों को ऊर्जा आपूर्ति चोक पॉइंट्स (Strait of Hormuz, Bab-el-Mandeb) से जोड़ने वाला एक Prelims question 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2025MainsGS2

    "Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?

  • 2017MainsGS2

    The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.

  • 2018MainsGS2

    “India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?