वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और भारत की व्यापक आर्थिक लचीलापन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह समझना कि भू-राजनीतिक संघर्ष व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) को कैसे प्रभावित करते हैं, GS3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख अत्यधिक प्रासंगिक डेटा पॉइंट्स (import cover, debt-to-GDP ratio, forex reserves) और वैचारिक कीवर्ड (counter-cyclical fiscal policy, fiscal space) प्रदान करता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन (resilience) पर मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थायी झटकों के बजाय स्थायी अस्थिरता पैदा कर रहा है। इन भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, एक दशक के राजकोषीय अनुशासन पर आधारित अपने मजबूत मैक्रोइकॉनोमिक फंडामेंटल्स के कारण भारत सुरक्षित बना हुआ है। इस अनुशासन ने सरकार को काउंटर-साइक्लिकल नीतियों (counter-cyclical policies) को लागू करने और पूंजीगत व्यय को समर्थन देने के लिए आवश्यक राजकोषीय स्थान प्रदान किया है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण GDP के 81% पर प्रबंधनीय है, जिसमें बाहरी ऋण केवल 19.1% है। इसके अतिरिक्त, RBI का $688 बिलियन से अधिक का पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीनों का आयात कवर सुनिश्चित करता है। घरेलू मोर्चे पर, वित्त मंत्री ने आक्रामक कर प्रवर्तन का सहारा लिए बिना राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए CBDT द्वारा तकनीक-संचालित, सरलीकृत कर प्रशासन की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम एशिया संघर्ष एक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे से विकसित होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी अस्थिरता और प्रणालीगत झटकों (systemic tremors) का स्रोत बन गया है।
- पिछले एक दशक में भारत की अनुशासित राजकोषीय नीति ने एक मजबूत 'fiscal space' तैयार किया है, जिससे अत्यधिक उधार का सहारा लिए बिना प्रति-चक्रीय उपायों (counter-cyclical measures - leaning against the wind) को लागू करना संभव हुआ है।
- भारत $688 बिलियन से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ एक मजबूत बाहरी बफर बनाए रखता है, जो 11 महीने के आयात कवर (import cover) के बराबर है।
- देश का सामान्य सरकारी ऋण-to-GDP अनुपात 81% है, जबकि बाहरी ऋण GDP के 19.1% के निम्न स्तर पर है।
- राजस्व संग्रहण को सरलीकृत कर प्रशासन के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, जिसमें दमनकारी रणनीतियों के बजाय विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक (जैसे AI और CBDT द्वारा TDS मिलान) के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति
एक ऐसी रणनीति जिसमें सरकार आर्थिक मंदी के दौरान खर्च बढ़ाती है और करों को कम करती है, या इसके विपरीत, उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य प्रचलित आर्थिक प्रवृत्तियों के 'विपरीत' कार्य करना है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। यह समष्टि आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता और व्यापार चक्रों के प्रबंधन हेतु उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
सामान्य सरकारी ऋण-GDP अनुपात
देश के GDP के प्रतिशत के रूप में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा देय कुल ऋण की राशि; यह राजकोषीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है।
UPSC context
GS पेपर III (राजकोषीय नीति)। ऋण स्थिरता विश्लेषण और सरकारी उधारी के पैटर्न के मूल्यांकन के लिए आवश्यक।
विदेशी मुद्रा भंडार
राष्ट्रीय मुद्रा को समर्थन देने और बाहरी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा, स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार (SDRs) के रूप में रखी गई परिसंपत्तियाँ।
UPSC context
GS पेपर III (बाह्य क्षेत्र)। भुगतान संतुलन (BoP) और मुद्रा प्रबंधन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आयात कवर
एक संकेतक जो यह मापता है कि कोई देश अपने वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके कितने महीनों के आयात का भुगतान कर सकता है। यह बाहरी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
UPSC context
GS Paper III (आर्थिक विकास)। वैश्विक व्यापार झटकों और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय जो आयकर और कॉर्पोरेट कर जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रबंधन और संग्रह करता है।
UPSC context
GS पेपर III (संसाधनों का संग्रहण)। कर प्रशासन में संस्थागत ढांचे और प्रौद्योगिकी-संचालित राजस्व सुधारों के लिए प्रासंगिक।
राजकोषीय गुंजाइश
किसी सरकार के बजट में वह लचीलापन जो उसे अपनी वित्तीय स्थिरता या साख (creditworthiness) को खतरे में डाले बिना विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर III (सरकारी बजटिंग)। यह सार्वजनिक व्यय और पूंजीगत निवेश की बाधाओं और प्रेरक कारकों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के सुदृढ़ मैक्रोइकॉनोमिक फंडामेंटल्स का अर्थ है कि इसका सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात 60% के FRBM अधिदेश से नीचे आ गया है।
जबकि बाहरी ऋण प्रभावशाली रूप से कम (19.1%) है, भारत का कुल सामान्य सरकारी ऋण (केंद्र + राज्य) 81% पर उच्च बना हुआ है, जो एन.के. सिंह समिति के 60% के लक्ष्य से काफी अधिक है।
संबंधित अवधारणाएँ
'प्रति-चक्रकीय राजकोषीय नीति' क्या है और 'राजकोषीय स्पेस' इसे कैसे सक्षम बनाता है?
- प्रति-चक्रीय नीति: सरकार आर्थिक मंदी के दौरान खर्च बढ़ाती है और करों में कटौती करती है, तथा आर्थिक उछाल के दौरान इसके विपरीत करती है, जिसे 'leaning against the wind' कहा जाता है।
- प्रो-साइक्लिकल नीति: सरकार मंदी के दौरान व्यय में कटौती करती है और तेजी के दौरान इसे बढ़ाती है, जो आर्थिक अस्थिरता को और अधिक बढ़ा देता है और संकटों को गहरा करता है।
- राजकोषीय गुंजाइश: वह वित्तीय गुंजाइश जो किसी सरकार के पास अपनी ऋण स्थिरता या सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को जोखिम में डाले बिना प्रोत्साहन व्यय करने के लिए होती है।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) में क्या शामिल है और 'इंपोर्ट कवर' (Import Cover) मानक क्या है?
- आयात कवर: एक पारंपरिक व्यापार-आधारित संकेतक जो महीनों की उस संख्या को मापता है, जितने समय तक कोई देश केवल अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके अपने आयात के वर्तमान स्तर को बनाए रख सकता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार के घटक: RBI द्वारा प्रबंधित, इन भंडारों में विदेशी मुद्रा संपत्ति (FCA) - जो सबसे बड़ा घटक है, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और IMF में रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पश्चिम एशिया और आयातित मुद्रास्फीति
पश्चिम एशिया में स्थायी अस्थिरता हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे चोकपॉइंट्स के लिए खतरा पैदा करती है, जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा (GS-2) को भारत के चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और आयातित मुद्रास्फीति (GS-3) से जोड़ती है।
एल्गोरिद्मिक कर गवर्नेंस
CBDT द्वारा AI और TDS मैचिंग का उपयोग GS-3 राजस्व संग्रहण को GS-2 ई-गवर्नेंस से जोड़ता है, जो फोकस को दमनकारी 'इंस्पेक्टर राज' से हटाकर गैर-हस्तक्षेपकारी, डेटा-संचालित अनुपालन की ओर स्थानांतरित करता है।
काउंटर-साइक्लिकल राजकोषीय नीति (counter-cyclical fiscal policy), FRBM ऋण लक्ष्यों और आयात कवर मेट्रिक्स (import cover metrics) को संयोजित करने वाला एक बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
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Which of the following best describes the term 'import cover', sometimes seen in the news?
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Which one of the following groups of items is included in India's foreign-exchange reserves?
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A country's fiscal deficit stands at ₹50,000 crores. It is receiving ₹10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are ₹1,500 crores. What is the gross primary deficit?
