समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

पश्चिम एशिया संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था और RBI के रुख पर प्रभाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख वैश्विक भू-राजनीति और घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता के अंतर्संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह एक वास्तविक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे बाहरी झटके (पश्चिम एशिया संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी) सीधे तौर पर RBI के मौद्रिक नीति निर्णयों (रेपो रेट में यथास्थिति) को प्रभावित करते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

सारांश

यह लेख पश्चिम एशिया संघर्ष के आर्थिक परिणामों के संबंध में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को रेखांकित करता है। MPC की बैठक के विवरण (minutes) के अनुसार, यह संघर्ष कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक की आपूर्ति में संभावित व्यवधानों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है, विशेष रूप से यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे प्रमुख चोकपॉइंट्स प्रभावित होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के ये व्यवधान विकास के लिए गिरावट के जोखिम (downside risks) और मुद्रास्फीति के लिए बढ़ोतरी के जोखिम (upside risks) पैदा करते हैं, जिसके कारण एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा के बावजूद MPC ने नीतिगत रेपो दर (policy repo rate) पर यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का सर्वसम्मत निर्णय लिया।

मुख्य बिंदु

  • RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेखांकित किया कि पश्चिम एशिया संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और सुस्त वैश्विक मांग के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।
  • मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने भू-राजनीतिक स्थिति से जुड़ी अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव का हवाला देते हुए, पॉलिसी रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।
  • बाहरी MPC सदस्य नागेश कुमार ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों के लिए मध्य पूर्व के आयात पर भारी निर्भरता के कारण भारत की संरचनात्मक भेद्यता (structural vulnerability) पर जोर दिया।
  • होर्मुज जलडमरूमध्य की संभावित नाकाबंदी को विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण चोकपॉइंट के रूप में पहचाना गया है, जो आपूर्ति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल पैदा कर सकती है।

महत्वपूर्ण शब्द

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक सांविधिक छह-सदस्यीय निकाय, जो भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (repo rate) निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है।

UPSC context

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। संस्थागत ढांचे, सांविधिक निकायों और मौद्रिक नीति निर्माण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
रेपो रेट

वह मानक ब्याज दर जिस पर RBI तरलता को विनियमित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

UPSC context

GS-III: मौद्रिक नीति उपकरण। प्रीलिम्स (प्रत्यक्ष प्रभाव) और मेन्स (व्यापक आर्थिक स्थिरता) में अक्सर पूछे जाते हैं।

Source
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

एक नीतिगत ढांचा (FIT) जहां RBI मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए +/- 2% के टॉलरेंस बैंड के साथ 4% की CPI मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य रखता है।

UPSC context

GS-III: अर्थव्यवस्था। मूल्य स्थिरता बनाम संवृद्धि (growth) के बीच ट्रेड-ऑफ और उर्जित पटेल समिति (Urjit Patel Committee) की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
हॉर्मुज जलसंधि

ईरान और ओमान के बीच एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट; यह फारस की खाड़ी से वैश्विक तेल और गैस के लिए प्राथमिक मार्ग है।

UPSC context

GS-I: भूगोल; GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के लिए पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक जोखिमों की मैपिंग और उन्हें समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ऊर्जा सुरक्षा

वहनीय कीमतों पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता; भारत के लिए, यह काफी हद तक आयात के विविधीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर है।

UPSC context

GS-III: बुनियादी ढांचा/ऊर्जा। रणनीतिक भंडार और बाहरी झटकों के प्रति आर्थिक संवेदनशीलता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
यथास्थिति (मौद्रिक रुख)

वर्तमान रेपो रेट (repo rate) को स्थिर बनाए रखने का एक नीतिगत रुख, जिसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति (inflation) या बाहरी भू-राजनीतिक जोखिमों की निगरानी कर रहा हो।

UPSC context

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच RBI के "wait-and-watch" दृष्टिकोण का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

होर्मुज जलडमरूमध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है और यह भारत के तेल आयात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC अक्सर मध्य पूर्व के समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) को आपस में बदल देता है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, न कि लाल सागर से।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy (Monetary Policy)

मौद्रिक नीति समिति (MPC) क्या है और इसका मुख्य अधिदेश क्या है?

  • साविधिक निकाय: यह संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  • संरचना: इसमें 6 सदस्य होते हैं (3 RBI से, गवर्नर सहित जिनके पास निर्णायक मत (casting vote) होता है, और 3 बाहरी विशेषज्ञ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है)।
  • उद्देश्य: विकास को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% +/- 2%) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करना।
Indian Economy (Inflation)

आयातित लागत-जन्य मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कैसे सीमित करती है?

  • लागत-प्रेरित प्रकृति: यह अतिरिक्त घरेलू मांग के बजाय आपूर्ति पक्ष के झटकों (जैसे, वैश्विक तेल या उर्वरक की कीमतों में उछाल) द्वारा संचालित है।
  • नीतिगत सीमाएँ: रेपो रेट में वृद्धि घरेलू मांग को कम करती है लेकिन यह बाहरी आपूर्ति व्यवधानों को ठीक नहीं कर सकती, जिससे कीमतों को नियंत्रित किए बिना आर्थिक सुस्ती (stagflation) का जोखिम बना रहता है।
  • आयातित मुद्रास्फीति: भारत की आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक भू-राजनीतिक मूल्य झटकों को सीधे घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुँचाती है, जिससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ऊर्जा सुरक्षा + कृषि-मुद्रास्फीति

    पश्चिम एशिया में व्यवधान न केवल तेल की कीमतों में वृद्धि करते हैं, बल्कि वे महत्वपूर्ण उर्वरक आयात (यूरिया, DAP) को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र के भीतर लागत-प्रेरित खाद्य मुद्रास्फीति (cost-push food inflation) की स्थिति पैदा होती है।

  • मानचित्र स्थान + व्यापारिक चोकपॉइंट्स

    हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंडेब और स्वेज नहर को, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत के Current Account Deficit पर उनके क्रमिक व्यापक आर्थिक (macroeconomic) प्रभावों के साथ, मैपिंग आधारित प्रश्नों में तेजी से परखा जा रहा है।

2026 की Prelims में पश्चिम एशियाई चोकपॉइंट्स के भौगोलिक मानचित्रण और भारत के CAD पर उनके समष्टि आर्थिक (macroeconomic) प्रभाव को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2025MainsGS2

    "Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?

  • 2024MainsGS3

    What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.