पश्चिम एशिया संघर्ष के जोखिम और RBI मौद्रिक नीति संचरण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भू-राजनीतिक जोखिमों (पश्चिम एशिया संघर्ष) के घरेलू मैक्रोइकॉनॉमिक नीति (RBI के MPC निर्णय, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और ब्याज दरें) में वास्तविक संचरण (transmission) को सटीक रूप से दर्शाता है, जो प्रीलिम्स और मेन्स GS3 दोनों में एक आवर्ती विषय है।
सारांश
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की नवीनतम बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) से पता चलता है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत के आर्थिक प्रक्षेपवक्र (economic trajectory) के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास उत्पन्न व्यवधान ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा पैदा करते हैं और शिपिंग एवं कच्चे तेल की लागत को बढ़ाते हैं, जिससे आपूर्ति-पक्ष की मुद्रास्फीति (supply-side inflation) को बढ़ावा मिलता है। इसके जवाब में, MPC ने 2026-27 के लिए अपने CPI मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर 5.1% कर दिया और GDP विकास दर को घटाकर 6.6% कर दिया। मुद्रास्फीति-विकास के इस संतुलन (trade-off) को साधते हुए, RBI ने तटस्थ दृष्टिकोण (neutral stance) के साथ रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा। हालाँकि भू-राजनीतिक झटके रुपये और भुगतान संतुलन (balance of payments) पर दबाव बनाते हैं, लेकिन भारत के लचीले व्यापक आर्थिक आधार (macroeconomic fundamentals), जैसे कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves), अर्थव्यवस्था को सहारा देना जारी रखते हैं।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने कच्चे तेल की कीमतों और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से शिपिंग लागत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के कारण, पश्चिम एशिया के लंबे समय से चल रहे संघर्ष को भारत के आर्थिक परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण 'डाउनसाइड रिस्क' (नकारात्मक जोखिम) के रूप में चिन्हित किया है।
- परिणामस्वरूप, MPC ने 2026-27 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को बढ़ाकर 5.1% कर दिया और GDP विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया।
- MPC ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा और आपूर्ति-जनित मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 'वेट-एंड-वॉच' तटस्थ रुख अपनाया।
- FPI बहिर्वाह और गिरते रुपये जैसी बाहरी कमजोरियों के बावजूद, भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे (macroeconomic fundamentals), जिनमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और लचीला सेवा निर्यात शामिल है, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच (cushion) प्रदान करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय, जिसमें छह सदस्य शामिल होते हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) का निर्धारण करता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था; मूल्य स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचों और मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (inflation-targeting) अधिदेश की समझ का परीक्षण करता है।
होर्मुज जलसंधि
ओमान और ईरान के बीच एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है; यह वैश्विक तेल के लगभग 20% और LNG व्यापार के 35% का संचालन करता है।
UPSC context
GS II/III: अंतरराष्ट्रीय संबंध और ऊर्जा सुरक्षा; भारत की ऊर्जा आयात सुभेद्यता और भू-राजनीतिक जोखिमों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
आपूर्ति-पक्ष की मुद्रास्फीति
वस्तुओं की कुल आपूर्ति में कमी या उत्पादन लागत में वृद्धि, जैसे कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों या शिपिंग में व्यवधान के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था; व्यापक आर्थिक स्थिरता में मांग-प्रेरित (demand-pull) और लागत-प्रेरित (cost-push) कारकों के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक निधि उधार देता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था; मौद्रिक नीति का प्राथमिक उपकरण, जो आर्थिक विकास के ट्रेड-ऑफ (trade-offs) के संदर्भ में प्रीलिम्स और मेन्स में पूछा जाता है।
विदेशी मुद्रा भंडार
केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, स्वर्ण और SDRs के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां, जो बाहरी झटकों के विरुद्ध सुरक्षा (buffer) प्रदान करने, विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने और आयात दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था (बाह्य क्षेत्र); भुगतान संतुलन (BoP) स्थिरता और मुद्रा लचीलेपन से संबंधित है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
एक ऐसा माप जो परिवारों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की भारित औसत बास्केट के मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था; MPC द्वारा अपने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक एंकर।
तटस्थ रुख
एक ऐसी नीतिगत स्थिति जिसमें केंद्रीय बैंक बदलती व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने के लिए लचीला बना रहता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था; यह नीतिगत संकेतों (policy signaling) और मुद्रास्फीति-संवृद्धि संतुलन (inflation-growth trade-off) के प्रति RBI के दृष्टिकोण की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है, जो संघर्षों के दौरान तेल के प्रवाह को बाधित करता है।
होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बाब-अल-मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अभ्यर्थी अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना और इसका मुख्य अधिदेश (core mandate) क्या है?
- संरचना: 6 सदस्य (3 RBI, 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त)। RBI गवर्नर समिति की अध्यक्षता करते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में उनके पास निर्णायक मत (casting vote) होता है।
- अधिदेश: CPI मुद्रास्फीति को +/- 2% के टॉलरेंस बैंड के साथ 4% के लक्ष्य पर बनाए रखने के लिए बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट का निर्धारण करता है।
- निर्णय लेना: निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। MPC के लिए कानूनी रूप से वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना अनिवार्य है।
भारतीय व्यापक अर्थव्यवस्था में 'आयातित मुद्रास्फीति' (Imported Inflation) कैसे कार्य करती है?
- क्रियाविधि: यह तब होता है जब आयातित वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे तेल (crude oil) और उर्वरकों (fertilizers) जैसे महत्वपूर्ण इनपुट की उच्च वैश्विक लागत के कारण सामान्य मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है।
- मुद्रा प्रभाव: रुपये की गिरावट (वैश्विक झटकों के दौरान FPI बहिर्वाह के कारण) आयातों को संरचनात्मक रूप से अधिक महंगा बना देती है, जिससे रुपये के संदर्भ में मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है।
- नीतिगत दुविधा: आपूर्ति-पक्ष की आयातित मुद्रास्फीति को घरेलू आर्थिक विकास को प्रभावित किए बिना घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि (रेपो रेट) के माध्यम से नियंत्रित करना कठिन है।
अंतर-विषय पैटर्न
समुद्री चोकपॉइंट्स और आयातित मुद्रास्फीति
UPSC तेजी से भूगोल को समष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomics) के साथ एकीकृत कर रहा है। होर्मुज (Hormuz) या बाब-अल-मंडेब (Bab-el-Mandeb) जैसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स (chokepoints) पर होने वाले व्यवधान सीधे तौर पर आपूर्ति-पक्ष की मुद्रास्फीति (supply-side inflation) में परिवर्तित हो जाते हैं, जो RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के दर संबंधी निर्णयों को निर्धारित करते हैं।
FPI का पलायन और रुपये का बचाव
भू-राजनीतिक झटके 'सेफ हेवन' पूंजी पलायन (capital flight) को प्रेरित करते हैं, जिससे रुपये का मूल्यह्रास होता है। यह RBI को विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, जो वैश्विक संघर्षों को सीधे भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) की सुदृढ़ता से जोड़ता है।
2026 की Prelims में RBI के 'neutral stance' की कार्यप्रणाली को पश्चिम एशियाई समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) से प्रेरित आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2017MainsGS2
The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
