तेलंगाना इंदिराम्मा आवास योजना और कल्याणकारी शासन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कल्याणकारी योजनाओं, समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित GS-2 के उत्तरों के लिए एक ठोस राज्य-स्तरीय केस स्टडी (तेलंगाना की इंदिराम्मा आवास योजना) प्रदान करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राज्य सरकारें बहुआयामी गरीबी (multi-dimensional poverty) को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर आवास और 'पालने से लेकर कब्र तक' (cradle-to-grave) की कल्याणकारी पहलों को संचालित करती हैं।
सारांश
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री ने प्रमुख इंदिराम्मा आवास योजना (Indiramma Housing Scheme) के लिए मंजूरी पत्र वितरित करते हुए राज्य सरकार के "सर्व-समावेशी" कल्याणकारी मॉडल पर जोर दिया। प्रशासन का दावा है कि वह राज्य के 1.10 करोड़ परिवारों में से 93 लाख परिवारों को कम से कम एक कल्याणकारी लाभ प्रदान कर रहा है, जो जन्म से मृत्यु तक के एक व्यापक कल्याणकारी सुरक्षा चक्र (cradle-to-grave welfare net) पर जोर देता है। अपने पहले चरण में, यह आवास योजना गरीबों के लिए 4.5 लाख घरों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराएगी, जिसमें प्रति घर ₹5 लाख खर्च किए जाएंगे और इस वर्ष के लिए कुल परिव्यय ₹22,500 करोड़ होगा।
मुख्य बिंदु
- तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य के व्यापक कल्याणकारी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए दावा किया कि इससे 1.10 करोड़ परिवारों में से लगभग 93 लाख लाभान्वित हो रहे हैं।
- उन्होंने खम्मम जिले में लाभार्थियों को प्रमुख 'इन्दिराम्मा आवास योजना' के स्वीकृति पत्र वितरित किए।
- योजना के पहले चरण में 4.5 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहले वर्ष में ₹22,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रति घर ₹5 लाख आवंटित किए गए हैं।
- सरकार का दावा है कि उसका कल्याणकारी मॉडल जीवन के सभी चरणों को कवर करता है, और वह इसके तीव्र कार्यान्वयन की तुलना पिछली BRS सरकार की कथित विफलताओं से करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंदिराम्मा आवास योजना
तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जो बेघर, कम आय वाले परिवारों और तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं को स्थायी (पक्का) घर बनाने के लिए ₹5 लाख की वित्तीय सहायता और मुफ्त प्लॉट प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
समावेशी विकास
ऐसी आर्थिक संवृद्धि जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसर सृजित करती है और समृद्धि के लाभों को समाज में निष्पक्ष रूप से वितरित करती है, जिससे गरीबी और असमानता कम होती है।
UPSC context
GS Paper 3: योजना, संसाधनों के जुटाव और विकास से संबंधित मुद्दे; सतत विकास के लिए एक मुख्य अधिदेश।
सामाजिक न्याय
एक राजनीतिक और कानूनी अवधारणा जो संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है, जिसे अक्सर सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लक्षित कल्याण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 2: भारतीय संविधान का मौलिक स्तंभ (प्रस्तावना, DPSP); समता और सरकारी दायित्वों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
सब्सिडी या लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने का एक तंत्र, ताकि लीकेज (रिसाव) को कम किया जा सके, बिचौलियों को समाप्त किया जा सके और सरकारी सेवाओं की पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन (Governance) और ई-गवर्नेंस; सरकारी वितरण प्रणालियों और राजकोषीय प्रबंधन में दक्षता का आकलन करता है।
राजीव आरोग्यश्री
तेलंगाना में राज्य द्वारा वित्तपोषित एक सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जो BPL परिवारों को गंभीर स्वास्थ्य खर्चों और विशिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए (₹10 लाख तक की) वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP)
संवैधानिक निर्देश (अनुच्छेद 38) जहाँ राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान; राज्य शासन के गैर-न्यायोचित लेकिन मौलिक सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आवास का प्रावधान राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के 'स्वास्थ्य' आयाम में प्रत्यक्ष रूप से सुधार करता है।
आवास MPI के 'जीवन स्तर' आयाम के तहत एक वंचना संकेतक है, न कि 'स्वास्थ्य' आयाम के तहत। स्वास्थ्य में केवल पोषण, मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य शामिल हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
लक्षित और सार्वभौमिक कल्याणकारी मॉडलों के बीच क्या अंतर है?
- लक्षित कल्याण: राजकोषीय दक्षता को अनुकूलित करने के लिए संसाधनों को विशिष्ट संवेदनशील समूहों (जैसे, BPL सूचियाँ) पर केंद्रित करता है, लेकिन इसमें 'exclusion errors' (बहिष्करण त्रुटियों) का उच्च जोखिम रहता है।
- सार्वभौमिक कल्याण: सभी या एक विशाल बहुमत (जैसे, 85% कवरेज) को आधारभूत लाभ प्रदान करता है, जिससे बहिष्करण त्रुटियाँ (exclusion errors) कम होती हैं, लेकिन भारी राजकोषीय दबाव और 'समावेशन त्रुटियाँ' (inclusion errors) पैदा होती हैं।
- पहचान की दुविधा: सार्वभौमिक दृष्टिकोणों को अक्सर अत्यधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में गरीबों की सटीक पहचान करने की कठिनाई के आधार पर उचित ठहराया जाता है।
केंद्र विशाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों की उधारी को कैसे नियंत्रित करता है?
- अनुच्छेद 293(3): यदि कोई पिछला केंद्रीय ऋण बकाया है, तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकते, जिससे केंद्र को बढ़त (leverage) प्राप्त होती है।
- FRBM सीमाएं: राज्यों को अपने मानक और अतिरिक्त ऋण कोटा के लिए पात्र होने हेतु राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों (सामान्यतः GSDP का 3-3.5%) का पालन करना अनिवार्य है।
- बजट-बाह्य उधारी: राज्य पहले कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए Special Purpose Vehicles का उपयोग करते थे, बिना इसे ऋण के रूप में दर्शाए। केंद्र अब इसे राज्यों की ऋण सीमा (borrowing limits) में शामिल करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद बनाम राजकोषीय सीमाएं
राज्य-स्तरीय 'जन्म से मृत्यु तक' (cradle-to-grave) कल्याणकारी योजनाएं सीधे तौर पर FRBM लक्ष्यों पर दबाव डालती हैं, जो अक्सर राज्यों को बजट-बाह्य उधार (off-budget borrowings) की ओर धकेलती हैं, जिससे GS2 (शासन/चुनाव) और GS3 (राज्य वित्तीय प्रबंधन) आपस में जुड़ जाते हैं।
MPI उत्प्रेरक के रूप में आवास
किफायती आवास पहल नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI के तहत एक प्रमुख 'Standard of Living' वंचना संकेतक को पूरा करके आबादी को प्रत्यक्ष रूप से बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालती हैं।
GS2/GS3 मुख्य परीक्षा में राज्य के खजाने पर 'प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद' (competitive welfarism) के प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें, जो भारी राज्य सब्सिडी को बजट-बाहर उधारी (off-budget borrowing) से जोड़ता हो।
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