सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी वनों की कटाई पर चिंता व्यक्त की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख हिमालय जैसे संवेदनशील वातावरण में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच बढ़ते संघर्ष पर प्रकाश डालता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और सतत निर्माण दिशानिर्देशों की अनदेखी करने के वास्तविक परिणामों तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली मानव-जनित आपदाओं को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो UPSC मुख्य परीक्षा के GS-1 और GS-3 में बार-बार आने वाले विषय हैं।
सारांश
उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ (flash floods) और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है, और इस तबाही को अवैध वनों की कटाई और अनियंत्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जोड़ा है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के लट्ठे उफनती नदियों में बह रहे हैं, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में उनकी विनाशकारी क्षमता बढ़ रही है। विकासात्मक गतिविधियों की भूमिका की जांच करते हुए, शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ और मनाली के बीच बनी उन सुरंगों को लेकर NHAI को नोटिस जारी किया है जो हालिया बाढ़ के दौरान 'डेथ ट्रैप' (death traps) बन गई थीं। इसके अलावा, न्यायालय ने नदी के किनारों पर निरंतर अतिक्रमण और Hill Road Manual की घोर अवहेलना की आलोचना की। SC ने पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालयों को फटकार लगाई, और एक एकीकृत आपदा प्रबंधन और संरक्षण योजना की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी राज्यों में बार-बार आने वाली अचानक बाढ़ (flash floods) और भूस्खलन द्वारा मचाई जा रही तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की।
- अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के लट्ठों को उफनती नदियों की विनाशकारी शक्ति को और बढ़ाते हुए देखा गया है, जो व्यापक स्तर पर हो रही वनों की कटाई को रेखांकित करता है।
- अदालत ने अनियंत्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें लगातार नदी अतिक्रमण और चंडीगढ़ और मनाली के बीच NHAI की वे सुरंगें शामिल हैं जो बाढ़ के दौरान 'डेथ ट्रैप' (death traps) में बदल गई थीं।
- हिल रोड मैनुअल (Hill Road Manual) का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है, जो नाजुक पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- विनियामक विफलताओं और एक सुसंगत आपदा प्रबंधन कार्य योजना के अभाव के लिए MoEFCC और जल शक्ति मंत्रालय की कड़ी आलोचना की गई।
महत्वपूर्ण शब्द
हिल रोड मैनुअल
इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) द्वारा जारी IRC:52-2019 दिशा-निर्देश, जो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए संरेखण (alignment), ज्यामितीय डिजाइन और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों हेतु तकनीकी मानक निर्धारित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/आपदा प्रबंधन); पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में सतत विकास के लिए नियामक मानकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर); बुनियादी ढांचे बनाम पर्यावरण और आपदा-प्रतिरोधी कनेक्टिविटी पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों की योजना बनाने और उनकी देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी, जिसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम भी शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); नीति कार्यान्वयन, वन मंजूरी और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए प्रासंगिक।
जल शक्ति मंत्रालय
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, नदी विकास और केंद्रीय जल आयोग (CWC) जैसी एजेंसियों के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान के लिए उत्तरदायी मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); नदी बेसिन प्रबंधन और बाढ़ शमन रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
हिमालयी पारिस्थितिकी
भारतीय हिमालयी क्षेत्र का अद्वितीय, जैव विविधता से संपन्न और भूगर्भीय रूप से संवेदनशील पर्वतीय पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और III (पर्यावरण); भूकंपीय जोखिम, भूस्खलन और हिमनद स्वास्थ्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
सुप्रीम कोर्ट (पर्यावरणीय न्यायशास्त्र)
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो अनुच्छेद 21 और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन (Public Trust Doctrine) का उपयोग करते हुए अक्सर पर्यावरणीय मामलों में हस्तक्षेप करता है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका/शासन); न्यायिक सक्रियता और विकास तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हिल रोड मैनुअल (Hill Road Manual) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा तैयार और लागू किया जाता है।
हिल रोड मैनुअल (IRC:SP:48) इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, न कि MoEFCC जैसे पर्यावरण या आपदा निकायों द्वारा। अभ्यर्थी अक्सर इसके पारिस्थितिक फोकस के कारण इसे गलत तरीके से जोड़ते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए EIA की आवश्यकताएँ क्या हैं?
- थ्रेशोल्ड सीमाएं: 100 किमी से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कैटेगरी A क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है; पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 30 किमी से अधिक के राज्य राजमार्गों का EIA 2006 के तहत मूल्यांकन आवश्यक है।
- ऊंचाई का कारक: पहाड़ी क्षेत्रों (1,000 मीटर AMSL से ऊपर) में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता के कारण अधिक कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है।
- समीक्षा को दरकिनार करना: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाले किसी भी हाईवे बाईपास या रीअलाइनमेंट के लिए, परियोजना की कुल लंबाई चाहे जो भी हो, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) को क्या परिभाषित करता है?
- परिभाषा: किसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र द्वारा स्थायी पर्यावरणीय क्षरण का सामना किए बिना वहन किया जा सकने वाला अधिकतम बुनियादी ढांचा, पर्यटन और जनसंख्या घनत्व।
- मुख्य मानक: भूवैज्ञानिक स्थिरता, भूजल सीमाएं, ढलान संवेदनशीलता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमताओं और वन आवरण की अखंडता के माध्यम से मूल्यांकन किया गया।
- कानूनी आधार: सुप्रीम कोर्ट और NGT ने अनियंत्रित शहरीकरण को विनियमित करने के लिए केंद्र को 13 हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता (carrying capacity) का अध्ययन करने का निर्देश दिया है।
अंतर-विषय पैटर्न
बुनियादी ढांचा बनाम हिमालयी संवेदनशीलता
राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पहलों (जैसे PM Gati Shakti या Char Dham Pariyojana) और नाजुक हिमालयी भूविज्ञान के बीच संघर्ष GS-3 आपदा प्रबंधन के लिए एक आवर्ती विषय है।
न्यायिक पर्यावरणवाद बनाम कार्यपालिका की निष्क्रियता
'हिल रोड मैनुअल' को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बार-बार हस्तक्षेप करना कार्यपालिका की निष्क्रियता से उत्पन्न शून्यता को भरने वाली 'न्यायिक सक्रियता' को रेखांकित करता है, जो GS-2 गवर्नेंस की एक मुख्य अवधारणा है।
2026 में हिमालयी फ्लैश फ्लड (flash floods) के मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ अनियंत्रित टनलिंग/NHAI परियोजनाओं को सीधे जोड़ने वाले एक GS-3 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2016MainsGS1
The Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation.
- 2021MainsGS1
Differentiate the causes of landslides in the Himalayan region and Western Ghats.
- 2013MainsGS1
Bring out the causes for more frequent occurrence of landslides in the Himalayas than in the Western Ghats.
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
- 2016MainsGS3
Rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. Discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of the recent incidents of cloudbursts in many places of Uttarakhand.
