क्लाइमेट चेंज बहुपक्षीयता उत्तर दक्षिण विभाजन क्लाइमेट फाइनेंस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS3 पर्यावरण/पारिस्थितिकी के उत्तरों के लिए जलवायु कूटनीति, उत्तर-दक्षिण विभाजन और बहुपक्षवाद की संरचनात्मक आवश्यकता पर महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु (talking points) प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करता है। यह UNFCCC और Paris Agreement जैसे ढाँचों के तहत बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसका मुख्य ध्यान पर्याप्त जलवायु वित्त (climate finance), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और समानता एवं ऐतिहासिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास की कमी (trust deficit) को पाटने पर है, ताकि ग्लोबल साउथ (Global South) के लिए एक न्यायसंगत परिवर्तन (just transition) सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सुदृढ़ बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि साझा वैश्विक संपदा (ग्लोबल कॉमन्स) से जुड़े मुद्दों के लिए एकपक्षीय प्रयास अपर्याप्त हैं।
- वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति काफी हद तक विकसित राष्ट्रों द्वारा ग्लोबल साउथ (Global South) को जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर निर्भर है।
- ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच विश्वास की कमी (trust deficit) को पाटने के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी और न्यायसंगत बोझ-साझाकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- एक 'न्यायसंगत संक्रमण' (just transition) सुनिश्चित करने के लिए जलवायु कार्रवाई रणनीतियों को व्यापक समावेशी विकास और सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 में COP21 में अपनाई गई एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि। इसका लक्ष्य स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे सीमित करना और 1.5°C के लिए प्रयासों को जारी रखना है।
UPSC context
GS पेपर II और III। वैश्विक जलवायु ढांचों, शमन लक्ष्यों और भारत की अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
UNFCCC
1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में अपनाई गई इस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। इसकी सदस्यता लगभग सार्वभौमिक (197 पक्ष) है।
UPSC context
GS पेपर III। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शासन, बहुपक्षीय संधियों और रियो सम्मेलनों (Rio Conventions) के तहत जलवायु वार्ताओं की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्रवाई योजनाएँ, जो शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं। इन्हें 'रैचेट मैकेनिज्म' (ratchet mechanism) के माध्यम से बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए हर पांच साल में अपडेट किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III। बॉटम-अप क्लाइमेट मॉडल और भारत के विशिष्ट संकल्पों, जैसे कि पंचामृत लक्ष्यों की समझ का मूल्यांकन करता है।
IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल)
1988 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का वह निकाय जो जलवायु परिवर्तन विज्ञान का आकलन करता है। यह नीति निर्माताओं को वैज्ञानिक साक्ष्य, जोखिम और शमन के विकल्प प्रदान करने के लिए 'पीयर-रिव्यू' (peer-reviewed) शोध को 'असेसमेंट रिपोर्ट्स' (Assessment Reports) में संश्लेषित करता है।
UPSC context
GS पेपर III. जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वैज्ञानिक आम सहमति और Assessment Report के निष्कर्षों के निहितार्थों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
2015 में UN द्वारा अपनाए गए 17 परस्पर जुड़े वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह, जिसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी को समाप्त करना और पृथ्वी की रक्षा करना है। लक्ष्य 13 (Goal 13) विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई (climate action) को संबोधित करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III। समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और NITI आयोग के माध्यम से भारत के घरेलू कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
वैश्विक जलवायु शमन के लिए विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्र अनिवार्य वित्तीय दायित्व साझा करते हैं।
UNFCCC और पेरिस समझौता CBDR-RC सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण अनिवार्य जलवायु वित्त दायित्व (climate finance obligations) पूरी तरह से विकसित राष्ट्रों पर आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC के तहत CBDR-RC का सिद्धांत क्या है?
- उत्पत्ति: 1992 के रियो अर्थ समिट में UNFCCC ढांचे के भीतर औपचारिक रूप से शामिल किया गया।
- मुख्य आधार: पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साझा दायित्व को स्वीकार करता है, लेकिन वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों में अलग-अलग ऐतिहासिक योगदान को भी मान्यता देता है।
- परिचालन: विकसित देशों (Annex I/II) के लिए उत्सर्जन में पूर्ण कटौती का नेतृत्व करना और जलवायु वित्त/प्रौद्योगिकी प्रदान करना आवश्यक है।
UNFCCC के तहत प्रमुख जलवायु वित्त कोष कौन से हैं?
- ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF): 1992 में स्थापित, यह UNFCCC के वित्तीय तंत्र (financial mechanism) की सबसे पुरानी परिचालन इकाई (operating entity) के रूप में कार्य करती है।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF): COP16 (कानकुन) में स्थापित, यह विकासशील देशों को अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) में सहायता करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित कोष है।
- हानि और क्षति कोष: COP27 में इस पर सहमति बनी और अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों का सामना कर रहे संवेदनशील देशों को क्षतिपूर्ति देने के लिए इसे COP28 में परिचालन में लाया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन टेक IPR बनाम तकनीक हस्तांतरण
विकसित देशों द्वारा सख्त TRIPS (WTO) पेटेंट संरक्षण पर जोर देना, अक्सर ग्लोबल साउथ को किफायती स्वच्छ-तकनीक (clean-tech) हस्तांतरण के UNFCCC के अधिदेश के विरोधाभासी होता है।
न्यायसंगत परिवर्तन और कोयला अर्थव्यवस्थाएं
जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को सीधे घरेलू समावेशी विकास से जोड़ता है, विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कोयला-निर्भर राज्यों में संरचनात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में।
कोयला समृद्ध भारतीय राज्यों में 'जस्ट ट्रांजिशन' (Just Transition) को वैश्विक जलवायु वित्त और NCQG वार्ताओं से जोड़ते हुए मुख्य परीक्षा (Mains) में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2020MainsGS3
Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2016PrelimsGS1
With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.