चुनावी वादों का आर्थिक प्रभाव और राजकोषीय विवेक की अनिवार्यता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
चुनावी लोकलुभावनवाद और राजकोषीय अनुशासन के बीच का तनाव भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक बार-बार उभरने वाला विषय है। यह सीधे तौर पर राज्यों की वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक ऋण और पूंजीगत व्यय को प्रभावित करता है—जो GS3 के तहत मुख्य क्षेत्र हैं। यह चुनावी सुधारों, आदर्श चुनाव आचार संहिता और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की परिभाषा से संबंधित GS2 के मुद्दों के साथ भी जुड़ता है।
सारांश
यह लेख प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद (competitive populism) की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है, जहाँ राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए अनियंत्रित 'मुफ्त उपहारों' (freebies) का वादा करते हैं, जिससे राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) के साथ समझौता होता है। यह प्रथा सरकारी खजाने पर भारी दबाव डालती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम की सीमाओं का बार-बार उल्लंघन होता है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसा व्यय महत्वपूर्ण संसाधनों को दीर्घकालिक पूंजी निवेश (capital investments) और वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं (merit goods) से दूर ले जाता है। यह लेख राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निगरानी और व्यापक आर्थिक सुरक्षा उपायों (macroeconomic safeguards) का पालन शामिल है।
मुख्य बिंदु
- चुनावों के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद तर्कहीन 'मुफ्त उपहारों' (freebies) के वादों की ओर ले जाता है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर दबाव डालते हैं और ऋण के बोझ को बढ़ाते हैं।
- चुनावी वादों पर अनियंत्रित व्यय से FRBM अधिनियम के लक्ष्यों के उल्लंघन का जोखिम बढ़ता है और यह मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।
- अल्पकालिक रियायतों (handouts) पर खर्च किए जाने वाले धन को अक्सर आवश्यक पूंजीगत व्यय और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी ढांचे से डायवर्ट कर दिया जाता है।
- वास्तविक कल्याणकारी उपायों (merit goods) और गैर-संवहनीय मुफ्त उपहारों (freebies) के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने की तत्काल आवश्यकता है।
- राजनीतिक घोषणापत्रों में राजकोषीय अनुशासन और जवाबदेही लागू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संस्थागत हस्तक्षेप और विधायी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
राजकोषीय अनुशासन के लिए नियम-आधारित कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला 2003 का एक कानून, जिसका उद्देश्य घाटे को कम करना और सार्वजनिक वित्त में अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राजकोषीय नीति, घाटे के लक्ष्यों और समष्टि आर्थिक स्थिरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था एवं शासन); संवैधानिक प्रावधानों और चुनावी सुधारों का परीक्षण करता है।
आदर्श आचार संहिता (MCC)
ECI द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को विनियमित करने और समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए गैर-सांविधिक दिशा-निर्देशों का एक समूह।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); चुनावी नैतिकता और ECI की प्रशासनिक शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय घाटा
सरकार के कुल व्यय और उसकी गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर, जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); बजट निर्माण और सरकारी संसाधनों के संग्रहण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मेरिट वस्तुएं
ऐसी वस्तुएं या सेवाएं (जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) जो सामाजिक रूप से वांछनीय हैं और सकारात्मक बाह्य प्रभाव (positive externalities) उत्पन्न करती हैं, जो सरकारी प्रावधान या सब्सिडी को न्यायसंगत ठहराती हैं।
UPSC context
जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था/कल्याण); वास्तविक कल्याणकारी व्यय और अनुत्पादक लोकलुभावनवाद के बीच अंतर करने के लिए प्रासंगिक।
प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद
एक ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति जिसमें राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए अल्पकालिक सब्सिडी और 'मुफ्त उपहारों' (freebies) का वादा करके प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य के साथ समझौता हो सकता है।
UPSC context
GS पेपर II और III; शासन और आर्थिक स्थिरता पर लोकलुभावन नीतियों के प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चुनावी घोषणापत्र में मुफ्त उपहारों (freebies) का वादा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत एक 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
एस. सुब्रमण्यम बालाजी मामले (2013) में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि घोषणापत्र के वादे RPA की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) के दायरे में नहीं आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्यों की उधारी पर संवैधानिक प्रतिबंध क्या हैं?
- घरेलू सीमाएं: अनुच्छेद 293 के तहत, राज्य सरकारें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार ले सकती हैं।
- केंद्र की सहमति (अनुच्छेद 293(3)): यदि भारत सरकार को दिए गए पिछले ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है, तो कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है।
- कोई विदेशी उधारी नहीं: राज्य सरकारों को बाहरी या विदेशी संस्थाओं से सीधे ऋण लेने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है; यह केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार क्षेत्र बना हुआ है।
लोक वित्त में 'merit goods', 'non-merit goods' से किस प्रकार भिन्न हैं?
- मेरिट गुड्स: ये ऐसी वस्तुएं/सेवाएं हैं जो समाज के लिए व्यापक सकारात्मक बाह्य प्रभाव (positive externalities) उत्पन्न करती हैं (जैसे, प्राथमिक स्वास्थ्य, बुनियादी शिक्षा, स्वच्छता), जो मजबूत सरकारी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाती हैं।
- गैर-मेरिट वस्तुएं: ये मुख्य रूप से न्यूनतम सामाजिक लाभ (spillover) के साथ निजी लाभ प्रदान करते हैं (जैसे, मुफ्त टेलीविजन, बिना लक्ष्य वाली मुफ्त बिजली), जो अनिवार्य रूप से अल्पकालिक खैरात (handouts) के रूप में कार्य करते हैं।
- आर्थिक प्रभाव: गैर-मेरिट वस्तुओं की दिशा में राजकीय संसाधनों का अत्यधिक आवंटन राजस्व व्यय को बढ़ा देता है, जो सीधे तौर पर दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय (CapEx) को बाधित (crowd out) करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी सुधार + न्यायिक समीक्षा
यह बहस आर्थिक बाधाओं (FRBM) को सीधे तौर पर RPA की वैधानिक सीमाओं से जोड़ती है, जो ECI की आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) और राजनीतिक वादों पर विधायी शून्यता के बीच के तनाव को उजागर करती है।
राजकोषीय संघवाद + अनुच्छेद 293(3)
राज्यों द्वारा ऋण लेने पर केंद्र का नियंत्रण (अनुच्छेद 293) अक्सर राज्यों के लोकलुभावन व्यय पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया जाता है, जो एक संरचनात्मक लीवर (structural lever) के रूप में कार्य करता है और अक्सर केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव पैदा करता है।
अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्यों की ऋण सीमा, FRBM लक्ष्यों और RPA की 'भ्रष्ट प्रथाओं' (corrupt practices) को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा (prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2013MainsGS3
What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
Along with the Budget, the Finance Minister also places other documents before the Parliament which include 'The Macro Economic Framework Statement'. The aforesaid document is presented because this is mandated by
