रक्षा मंत्री ने स्वदेशी विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मेक इन इंडिया (रक्षा) में एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है—केवल आयातित पुर्जों को जोड़ने ('स्क्रूड्राइवर तकनीक') और वास्तविक स्वदेशीकरण के बीच का अंतर। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आयात निर्भरता को कम करने से संबंधित उत्तरों के लिए उत्कृष्ट डेटा पॉइंट्स (वर्तमान उत्पादन, निर्यात लक्ष्य) और नीतिगत अपडेट (Defence Procurement Manual 2025) प्रदान करता है।
सारांश
सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में वास्तविक स्वदेशीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निजी कंपनियों को स्वदेशी सामग्री (indigenous content) के बारे में भ्रामक दावे करने के प्रति आगाह किया और उनसे केवल असेंबली ऑपरेशंस से हटकर अपनी स्वयं की R&D और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने का आग्रह किया। ₹1.51 लाख करोड़ के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन और 2026 तक ₹30,000 करोड़ तक पहुँचने वाले संभावित निर्यात पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने निजी क्षेत्र से अगले तीन वर्षों में घरेलू विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी को 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% करने का आह्वान किया, ताकि स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- रक्षा मंत्री ने निजी क्षेत्र से घरेलू रक्षा विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी को तीन वर्षों में 25% से बढ़ाकर 50% करने का आह्वान किया, साथ ही उन्होंने केवल विदेशी प्लेटफार्मों के लिए असेंबली लाइनों के रूप में कार्य करने के प्रति आगाह भी किया।
- भारत का रक्षा उत्पादन ₹1.51 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी ₹33,000 करोड़ है।
- रक्षा निर्यात ₹24,000 करोड़ तक पहुंच गया है और मार्च 2026 तक इसके ₹30,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
- सरकार ने हाल ही में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 लॉन्च किया है और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में संशोधन कर रही है।
- प्लेटफॉर्मों के आयात से जुड़ी भेद्यता को रेखांकित किया, जो रखरखाव (maintenance), मरम्मत (repair), ओवरहॉल (overhaul) और स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर दीर्घकालिक निर्भरता पैदा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
सशस्त्र बलों के लिए 'राजस्व खरीद' (स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और सेवाएं) को विनियमित करने वाला एक 2025 का नीतिगत ढांचा। यह स्वदेशी नवाचार को प्राथमिकता देता है, दंड संबंधी धाराओं (penalty clauses) में ढील देता है और निजी क्षेत्र तथा MSME की भागीदारी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (सुरक्षा); 'प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण' और रक्षा बजट सुधारों के लिए प्रासंगिक।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020
भारतीय सेना के लिए 'पूंजीगत अधिग्रहण' (नए प्लेटफॉर्म और सिस्टम) को नियंत्रित करने वाला मुख्य नियामक ढांचा। यह 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 'Buy Indian-IDDM' श्रेणियों को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS Paper 3 (सुरक्षा); सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी विनिर्माण के लिए नीतिगत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी (SIDM)
भारत के रक्षा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च गैर-लाभकारी निकाय। यह सरकार और निर्माताओं के बीच संवाद को सुगम बनाता है और घरेलू R&D तथा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधारों की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा/अर्थव्यवस्था); 'रक्षा में निजी क्षेत्र' और उद्योग-सरकार संबंधों के लिए महत्वपूर्ण।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आवधिक सूचियाँ, जो उन विशिष्ट वस्तुओं, घटकों या प्रणालियों की पहचान करती हैं जिन्हें आयात निर्भरता कम करने के लिए अनिवार्य रूप से केवल घरेलू निर्माताओं से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा); विदेशी निर्भरता को कम करने और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
भारत के भीतर रक्षा उपकरणों को डिजाइन करने, विकसित करने और निर्माण करने की क्षमता। इसका लक्ष्य रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) प्राप्त करना और विदेशी लाइफ-साइकिल मेंटेनेंस (life-cycle maintenance) के वित्तीय बोझ को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा/S&T); रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।
राजस्व खरीद
सैन्य परिसंपत्तियों के दैनिक परिचालन रखरखाव के लिए वस्तुओं और सेवाओं का अधिग्रहण, जैसे कि ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत, जो नए हार्डवेयर के लिए किए जाने वाले पूंजीगत अधिग्रहण (capital acquisition) से भिन्न है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा); बजट विश्लेषण में परिचालन तत्परता और सैन्य आधुनिकीकरण के बीच अंतर करने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
हाल ही में लॉन्च किया गया रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 नई हथियार प्रणालियों के पूंजीगत अधिग्रहण को संचालित करता है।
DPM 2025 'राजस्व खरीद' (दैनिक संचालन, स्पेयर पार्ट्स, MRO) को संभालता है, जबकि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) 2020 'पूंजीगत खरीद' (नए प्लेटफॉर्म और आधुनिकीकरण) को नियंत्रित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पूंजीगत और राजस्व रक्षा खरीद के बीच क्या अंतर है?
- पूंजीगत खरीद: सैन्य आधुनिकीकरण के लिए नए प्लेटफॉर्म (टैंक, जहाज) प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 द्वारा संचालित होता है।
- राजस्व खरीद: इसमें परिचालन व्यय, दैनिक परिचालन आवश्यकताएं, स्पेयर और MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) शामिल हैं। यह रक्षा खरीद नियमावली (Defence Procurement Manual - DPM) द्वारा शासित होता है।
DAP 2020 के तहत शीर्ष प्राथमिकता वाली खरीद श्रेणियां क्या हैं?
- खरीदें (भारतीय-IDDM): सर्वोच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी। इसके लिए न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री (IC) के साथ स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण अनिवार्य है।
- खरीदें (ग्लोबल-मेक इन इंडिया): यह अनिवार्य करता है कि विदेशी विक्रेताओं को भारत में (सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से) कम से कम 50% IC के साथ उपकरणों का निर्माण करना होगा।
अंतर-विषय पैटर्न
रक्षा MRO और FDI सीमाएं
MRO निर्भरता को कम करने का प्रयास सीधे 2020 की उस नीति से जुड़ा है जो ऑटोमैटिक रूट के तहत 74% FDI की अनुमति देती है, जो विदेशी OEMs को अपना परिचालन भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
वास्तविक स्वदेशीकरण बनाम स्क्रूड्राइवर तकनीक
"केवल असेंबली लाइन्स" के विरुद्ध चेतावनी इलेक्ट्रॉनिक्स PLI योजना की आलोचनाओं को दर्शाती है, जो साधारण आयात प्रतिस्थापन से वास्तविक घरेलू बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण की दिशा में एक रणनीतिक छलांग पर जोर देती है।
प्रीलिम्स में DPM 2025 (राजस्व/स्पेयर पार्ट्स) और DAP 2020 (पूंजीगत) के अधिदेशों (mandates) को आपस में बदलकर एक कथन पूछे जाने की संभावना है, जो स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content) नियमों से जुड़ा हो।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2014MainsGS3
Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?
