न्यायिक समीक्षा की सीमाएं और शक्ति पृथक्करण पर बहस
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक अतिरेक पर चल रही बहस पर प्रकाश डालता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच की सीमाओं को समझना GS2 का एक मुख्य विषय है, साथ ही इसमें अनुच्छेद 355 (राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य) और Contempt of Court जैसे विशिष्ट संवैधानिक तंत्र भी शामिल हैं।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने उल्लेख किया कि इस तरह के निर्देश कार्यपालिका और संसदीय कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) के समान हो सकते हैं। उन्होंने उस हालिया आलोचना का भी जिक्र किया जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति से जुड़े फैसले के बाद न्यायालय के 'सुपर-पार्लियामेंट' के रूप में कार्य करने की बात कही गई थी। पीठ ने न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में न्यायालय की अवमानना (contempt of court) के मुद्दे को भी संबोधित किया और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) में आवश्यक सूक्ष्म संतुलन पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- जस्टिस बी.आर. गवई ने पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने का निर्देश देने की मांग पर कार्यपालिका के कार्यों में न्यायिक अतिक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त की।
- न्यायालय ने उपराष्ट्रपति की हालिया आलोचनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल की शक्तियों पर एक निर्णय के बाद न्यायपालिका पर 'सुपर-पार्लियामेंट' के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया था।
- कार्यवाही में भारत के अटॉर्नी जनरल की अनुमति से एक संसद सदस्य के खिलाफ शुरू की गई अदालत की अवमानना की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई।
- पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को तथ्यों के सत्यापन के अभाव के कारण खारिज कर दिया गया या वापस ले लिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 355
भाग XVIII का एक प्रावधान जो संघ को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का अधिदेश देता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप चले।
UPSC context
GS Paper II (संघवाद)। राज्यों की स्थिरता के प्रति संघ के कर्तव्य और केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए संवैधानिक सीमा की समझ का परीक्षण करता है।
न्यायिक अतिरेक
ऐसी स्थिति जिसमें न्यायपालिका विधायी या कार्यकारी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके अपने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती है, और अक्सर कानून बनाने या प्रशासनिक भूमिकाएँ अपने हाथ में ले लेती है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह अधिकारों की सक्रिय सुरक्षा और अन्य अंगों के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जो शक्ति के संकेंद्रण को रोकने और आपसी नियंत्रण प्रदान करने के लिए सरकार के कार्यों को तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में विभाजित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (मूल संरचना)। संस्थागत स्वतंत्रता और भारतीय मॉडल के कार्यात्मक अतिव्याप्ति (functional overlaps) के विश्लेषण के लिए मुख्य अवधारणा।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से लाया गया कानून, जो पारदर्शिता बढ़ाने, बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व शुरू करने और केंद्र सरकार की निगरानी को मजबूत करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (विधायन)। अल्पसंख्यक अधिकारों, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक स्वायत्तता और वर्तमान विधायी सुधारों से संबंधित है।
न्यायालय की अवमानना
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की उन कृत्यों को दंडित करने की शक्ति जो न्यायिक प्राधिकार को कलंकित करते हैं, इसकी गरिमा को कम करते हैं, या जानबूझकर आदेशों की अवज्ञा करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और प्रशासनिक जवाबदेही का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट को किसी भी आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
यह गलत है। जबकि 1971 के अधिनियम के तहत निजी याचिकाओं के लिए AG की सहमति आवश्यक होती है, SC अनुच्छेद 129 के तहत स्वतंत्र रूप से स्वतः संज्ञान (suo motu) अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान के अनुच्छेद 355 का अधिदेश क्या है?
- संरक्षण कर्तव्य: संघ सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है।
- संवैधानिक अनुपालन: यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए।
- कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र: इसे लागू करना पूरी तरह से एक कार्यकारी निर्णय है; न्यायपालिका आमतौर पर केंद्र को इसे लागू करने का निर्देश देने वाला परमादेश (mandamus) जारी नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना कैसे शुरू की जाती है?
- निजी याचिकाएं: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की अनिवार्य पूर्व लिखित सहमति आवश्यक है।
- स्वत: संज्ञान की शक्ति: अनुच्छेद 129 SC को 'Court of Record' के रूप में AG की सहमति के बिना स्वतंत्र संज्ञान लेने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 200 + संघवाद
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल की राज्य विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की क्षमता को सीमित करना, कार्यकारी विवेकाधिकार (executive discretion) को संघवाद के व्यापक सिद्धांत से सीधे जोड़ता है, जो GS2 का एक महत्वपूर्ण विषय है।
शक्तियों का पृथक्करण + न्यायिक अतिरेक
वह सूक्ष्म रेखा जहाँ न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) में बदल जाती है (जैसे कि अनुच्छेद 355 जैसी कार्यकारी कार्रवाई को निर्देशित करना), UPSC Mains की बहस का एक निरंतर विषय है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अनुच्छेद 355 के कार्यकारी क्षेत्रों, अवमानना (contempt) में AG की भूमिका और अनुच्छेद 129 को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?
- 2003PrelimsGS1
Which one of the following Articles of the Indian Constitution provides that ‘It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance’?
- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed. 2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. 3. The Constitution of India defines Civil Contempt and Criminal Contempt. 4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on Contempt of Court. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
