भारत में स्वायत्त युद्ध एकीकरण और स्वदेशीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो UPSC GS-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा) के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वायत्त हथियारों की रणनीतिक आवश्यकता और स्वदेशीकरण (indigenisation) के लिए भारत के प्रयासों को समझना सीमा सुरक्षा, रक्षा तकनीक और AI अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) में तीव्र प्रगति द्वारा संचालित स्वायत्त युद्ध (autonomous warfare) की ओर वैश्विक वैचारिक बदलाव पर चर्चा करता है। हाल के संघर्षों से मिले उदाहरणों का हवाला देते हुए, यह आधुनिक युद्धक्षेत्र में मानवरहित प्रणालियों (uncrewed systems) की बढ़ती उपयोगिता और लागत-प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। लेखक का तर्क है कि भारत को रणनीतिक निवारण (strategic deterrence) बनाए रखने और उभरते सुरक्षा खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए AI-संचालित स्वायत्त हथियारों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और खरीद में तेजी लाने तथा उन्हें अपने सैन्य सिद्धांतों (military doctrines) में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- युद्ध का स्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वायत्त प्रणालियों और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के एकीकरण के साथ तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- हालिया वैश्विक संघर्षों ने पारंपरिक मानवयुक्त हथियार प्रणालियों की तुलना में ड्रोन झुंड (drone swarms) और मानवरहित प्लेटफॉर्मों की लागत-प्रभावशीलता और सामरिक लाभों को प्रदर्शित किया है।
- भारत को तकनीकी रूप से उन्नत विरोधियों को रोकने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें विशेष रूप से रोबोटिक्स, AI और स्वायत्त हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- भारतीय सशस्त्र बलों को स्वायत्त युद्ध क्षमताओं को अपने परिचालन ढांचे में निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए अपने सैन्य सिद्धांतों और खरीद रणनीतियों को अद्यतन करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
आत्मनिर्भर भारत (रक्षा)
2020 का एक राष्ट्रीय अभियान जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, घरेलू विनिर्माण के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करना और 'Positive Indigenisation Lists' (सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची) जैसी R&D-केंद्रित पहलों को प्रोत्साहित करना है।
UPSC context
GS3/आंतरिक सुरक्षा; आत्मनिर्भरता की रणनीतियों और उच्च रक्षा आयात को कम करने के आर्थिक प्रभाव का परीक्षण करता है।
घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ (LAWS)
सैन्य प्रणालियाँ (जिन्हें अक्सर 'किलर रोबोट' कहा जाता है) जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यों का चयन करने और उन पर हमला करने में सक्षम हैं, और स्वायत्त घातक बल के लिए AI और सेंसर का उपयोग करती हैं।
UPSC context
GS3/Science & Tech; नैतिक दुविधाओं, युद्ध में AI और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार)
रक्षा मंत्रालय की एक पहल जिसे 2018 में स्टार्टअप्स, MSMEs और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च-तकनीकी सैन्य समाधान विकसित करने में शामिल करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
UPSC context
GS3/स्वदेशीकरण; रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
भारत के भीतर रक्षा उपकरणों को डिजाइन करने, विकसित करने और उनका उत्पादन करने की क्षमता, जो आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS3/S&T; 'नई तकनीक विकसित करने' और घरेलू R&D के मील के पत्थर से संबंधित पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।
DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)
रक्षा मंत्रालय के तहत भारत का प्रमुख सैन्य अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन, जो स्वदेशी हथियार प्रणालियों, मिसाइलों और UAV जैसे स्वायत्त प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS3/S&T; भारत के रक्षा अनुसंधान ढांचे और प्रमुख प्रौद्योगिकी मिशनों से संबंधित प्रश्नों के लिए मौलिक।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
सरकार द्वारा जारी सैन्य हार्डवेयर और घटकों की वे सूचियाँ जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उनकी खरीद घरेलू भारतीय उद्योग से करना अनिवार्य हो जाता है।
UPSC context
GS3/आंतरिक सुरक्षा; घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट नीतिगत उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
रणनीतिक स्वायत्तता
सैन्य साजो-सामान के लिए विदेशी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना, अपनी विदेश नीति और सुरक्षा हितों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की किसी राष्ट्र की क्षमता।
UPSC context
GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत की वैश्विक स्थिति और रक्षा खरीद कूटनीति पर होने वाली चर्चाओं के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ (LAWS) कुछ विशिष्ट पारंपरिक हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CCW) के तहत वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
वर्तमान में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि LAWS पर पूर्ण प्रतिबंध को अनिवार्य नहीं करती है। UN CCW ने सरकारी विशेषज्ञों का एक समूह (Group of Governmental Experts) स्थापित किया है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध अस्तित्व में नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल क्या है?
- उद्देश्य: MSMEs, स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवाचारकर्ताओं और R&D संस्थानों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है।
- नोडल एजेंसी: रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित, जो रक्षा मंत्रालय के तहत गठित एक गैर-लाभकारी कंपनी है।
- अनुदान एवं लिंकेज: अनुदान और सहायता प्रदान करता है, और नागरिक डीप-टेक इनोवेटर्स को सीधे भारतीय सशस्त्र बलों की खरीद आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
भारत के ड्रोन नियमों के तहत मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) को कैसे वर्गीकृत किया गया है?
- नैनो और माइक्रो: नैनो (250 ग्राम तक) और माइक्रो (250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक) ड्रोन। नैनो ड्रोन को काफी हद तक कठोर लाइसेंसिंग और टाइप-सर्टिफिकेट (type-certificate) की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है।
- लघु एवं मध्यम: लघु (2 किग्रा से 25 किग्रा) और मध्यम (25 किग्रा से 150 किग्रा)। इनके लिए विशिष्ट परमिट, विशिष्ट पहचान संख्या और रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- विशाल: बड़े ड्रोन (150 किग्रा से अधिक), जो आमतौर पर भारी वाणिज्यिक या सैन्य अनुप्रयोगों के लिए आरक्षित होते हैं, और जिनके लिए व्यापक नियामक अनुपालन एवं मंजूरी की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्वायत्त तकनीक और सीमा सुरक्षा की चुनौतियां
पंजाब और J&K में सीमा पार से होने वाले ड्रोन ड्रॉप्स सीधे तौर पर ऑटोनॉमस तकनीक को GS3 आंतरिक सुरक्षा से जोड़ते हैं, जो विशेष रूप से राज्य-प्रायोजित छद्म युद्ध को नार्को-आतंकवाद और हथियारों की तस्करी के साथ जोड़ते हैं।
घातक स्वायत्त हथियारों (LAWS) की नैतिकता
AI प्रणालियों को 'किल डिसीजन' (kill decisions) सौंपना रक्षा तकनीक को सीधे GS4 (अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता) और मानवीय जवाबदेही एवं सशस्त्र संघर्ष के कानूनों (laws of armed conflict) से जुड़ी बहसों से जोड़ता है।
iDEX के अधिदेश और भारत की रक्षा प्रणालियों में AI को एकीकृत करने में DAIC/DAIPA की भूमिकाओं को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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