अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण और अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण की परिचालन प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में CBI और INTERPOL की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जो GS-III आंतरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक विषय हैं।
सारांश
यह लेख 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन (MD) निर्माण सिंडिकेट के मुख्य संदिग्ध, ताहिर सलीम डोला के UAE से भारत में सफल प्रत्यर्पण की रिपोर्ट करता है। इस प्रत्यर्पण का समन्वय Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा किया गया था, जो भारत में INTERPOL के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है, और इसमें NCB-अबू धाबी तथा Directorate of Revenue Intelligence (DRI) का सहयोग रहा। उसे ट्रैक करने में INTERPOL रेड कॉर्नर नोटिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सांगली, महाराष्ट्र में एक बड़े स्तर की ड्रग निर्माण इकाई चलाने में डोला की संलिप्तता, संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयामों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- 252 करोड़ रुपये के ड्रग निर्माण मामले के मुख्य संदिग्ध ताहिर सलीम डोला को UAE से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित किया गया।
- यह प्रत्यर्पण केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा INTERPOL के माध्यम से जारी रेड कॉर्नर नोटिस का उपयोग करके सुगम बनाया गया था।
- यह ऑपरेशन CBI, INTERPOL, NCB-Abu Dhabi और DRI के बीच प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित करता है।
- डोला की पहचान महाराष्ट्र के सांगली में मेफेड्रोन (MD) निर्माण इकाई स्थापित करने में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में की गई, जो आधुनिक ड्रग सिंडिकेट की संगठित और औद्योगिक प्रकृति को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम
नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित करने वाला भारत का मुख्य कानून (1985)। यह कठोर दंड का प्रावधान करता है और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा; संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी और INTERPOL के लिए नामित नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)। यह अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग का समन्वय करती है और हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जांच करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III: सांविधिक और गैर-सांविधिक निकाय; संघीय जांच शक्तियों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।
इंटरपोल
196 सदस्य देशों वाला एक अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन, जो सुरक्षित डेटा साझाकरण और नोटिस के माध्यम से वैश्विक पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा; अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों की निगरानी के लिए वैश्विक तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)
भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन शीर्ष तस्करी विरोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी। यह नशीले पदार्थों और सोने सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी का पता लगाती है और उस पर अंकुश लगाती है।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा एजेंसियां और उनका अधिदेश; आर्थिक सुरक्षा और तस्करी विरोधी अभियानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रेड कॉर्नर नोटिस (RCN)
किसी सदस्य देश के अनुरोध पर INTERPOL द्वारा जारी किया गया एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का पता लगाना और प्रत्यर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित रहने तक उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करना है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा; सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रत्यर्पण
वह औपचारिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राज्य किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपता है, ताकि उस व्यक्ति पर अनुरोध करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार में किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सके या उसे दंडित किया जा सके।
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GS पेपर II/III: अंतरराष्ट्रीय संधियां और सुरक्षा; द्विपक्षीय कानूनी सहायता और संप्रभुता के मुद्दों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CBI विदेशी राष्ट्रों को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है।
जहाँ CBI भारत में INTERPOL के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है, वहीं विदेश मंत्रालय (MEA) औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए एकमात्र नोडल प्राधिकरण है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रत्यर्पण को नियंत्रित करने वाला संस्थागत ढांचा क्या है?
- शासी विधि: प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा विनियमित। प्रत्यर्पण औपचारिक द्विपक्षीय संधियों या तदर्थ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से हो सकता है।
- नोडल प्राधिकरण: विदेश मंत्रालय (MEA) का कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (CPV) प्रभाग प्रत्यर्पण प्रक्रिया का प्रबंधन करता है।
- दोहरी आपराधिकता: प्रत्यर्पण के लिए यह अनिवार्य है कि संबंधित अपराध अनुरोध करने वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले, दोनों देशों में एक दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
INTERPOL रेड नोटिस वैश्विक स्तर पर और भारत में कैसे कार्य करते हैं?
- मुख्य उद्देश्य: यह दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक अनुरोध है कि वे प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित होने तक किसी व्यक्ति का पता लगाएं और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करें।
- गिरफ्तारी वारंट नहीं: यह एक अंतर्राष्ट्रीय वांछित व्यक्तियों का नोटिस है, न कि गिरफ्तारी वारंट। गिरफ्तारी करनी है या नहीं, इसका निर्णय लेने में सदस्य देश अपने स्वयं के घरेलू कानूनों को लागू करते हैं।
- भारतीय इंटरफेस: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) के रूप में नामित किया गया है, जो INTERPOL के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सिंथेटिक ड्रग्स और आंतरिक सुरक्षा
पादप आधारित नशीले पदार्थों (Golden Crescent/Triangle) से मेफेड्रोन जैसे औद्योगिक सिंथेटिक ड्रग्स की ओर बदलाव के लिए जटिल रासायनिक प्रिकर्सर ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें DRI और राज्य ATS दोनों की व्यापक भागीदारी शामिल है।
DRI का दोहरा अधिदेश (सीमा शुल्क और NDPS)
यद्यपि DRI मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय (Customs Act) के तहत एक तस्करी-रोधी एजेंसी है, फिर भी यह अक्सर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स के मामलों को संभालती है, जो MHA के तहत NCB के मुख्य अधिदेश (mandate) का पूरक है।
भगोड़ों की ट्रैकिंग में CBI (INTERPOL NCB) और MEA (औपचारिक प्रत्यर्पण) की भूमिकाओं के बीच अंतर करने वाले Prelims के एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
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