ब्लॉकचेन जोखिमों और वित्तीय अखंडता पर IFSCA का रुख
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख उभरती हुई विकेंद्रीकृत तकनीकों और पारंपरिक नियामक/कानूनी ढांचों के बीच के तनाव को सटीक रूप से दर्शाता है। यह इस बात के ठोस उदाहरण प्रदान करता है कि भारतीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हिचकिचाहट क्यों रखते हैं (S&T को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आंतरिक सुरक्षा जोखिमों से जोड़ते हुए), जो इसे नई तकनीकों के गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा पर GS3 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) क्रिप्टोकरेंसी और विकेंद्रीकृत (decentralized) ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतना जारी रखे हुए है। IFSCA के अध्यक्ष के. राजारमन ने हाल ही में स्पष्ट किया कि हालांकि ब्लॉकचेन में संभावनाएं हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण (terror financing), वित्तीय अस्थिरता और गुमनामी (anonymity) से जुड़े गंभीर जोखिमों के कारण GIFT City इकोसिस्टम में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध बना हुआ है। विकेंद्रीकृत वित्त के लिए एक बड़ी बाधा शासन (governance) और कानूनी जवाबदेही है; मौजूदा ढांचे, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act), में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होती है, जो 'परमिशनलेस लेजर्स' (permissionless ledgers) के साथ असंगत है। फलस्वरूप, IFSCA 'समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन' (same activity, same risk, same regulation) के सिद्धांत को प्राथमिकता दे रहा है, और अनियंत्रित डिजिटल मुद्राओं के बजाय 'एसेट टोकेनाइजेशन' के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से ब्लॉकचेन के नियंत्रित अन्वेषण के पक्ष में है।
मुख्य बिंदु
- मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी, टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने, अत्यधिक अस्थिरता और गुमनामी से जुड़े जोखिमों के कारण IFSCA ने GIFT सिटी इकोसिस्टम में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध बरकरार रखा है।
- नियामक दृष्टिकोण 'समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसके तहत विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) के लिए पारंपरिक वित्तीय सुरक्षा मानकों को पूरा करना आवश्यक है।
- विकेंद्रीकृत और अनुमति-रहित (permissionless) ब्लॉकचेन महत्वपूर्ण शासन और कानूनी चुनौतियाँ पैदा करते हैं, विशेष रूप से कानूनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने में।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे वर्तमान कानूनों के तहत ब्लॉकचेन पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कानून के तहत डिजिटल रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए एक 'प्रभारी व्यक्ति' (person in charge) की आवश्यकता होती है।
- ओपन क्रिप्टो ट्रेडिंग के बजाय, IFSCA सुरक्षित ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों की खोज के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उपयोग कर रहा है, जैसे कि रियल-वर्ल्ड एसेट्स (real-world assets) का टोकननाइजेशन।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)
IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक एकीकृत नियामक, जिसका उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) के भीतर वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों का विकास करना और उनकी निगरानी करना है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था/नियामक निकाय); वित्तीय क्षेत्र के सुधारों और भारत की वैश्विक वित्तीय प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रासंगिक।
गिफ्ट सिटी
भारत का पहला परिचालनगत स्मार्ट सिटी और गांधीनगर, गुजरात में स्थित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), जिसे ऑफशोर वित्तीय सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था/इन्फ्रास्ट्रक्चर); विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ऑफशोर वित्तीय हब के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023
1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाला 2023 का कानून; यह डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से प्राथमिक साक्ष्य (primary evidence) के रूप में मान्यता देकर साक्ष्य नियमों का आधुनिकीकरण करता है, जो blockchain से संबंधित कानूनी जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था) और GS III (साइबर सुरक्षा); डिजिटल साक्ष्य से संबंधित कानूनी अपडेट को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नियामकीय सैंडबॉक्स
एक नियंत्रित नियामक वातावरण जो फिनटेक कंपनियों को कुछ मानक विनियमों से पर्यवेक्षित छूट के तहत वास्तविक ग्राहकों के साथ नवोन्मेषी उत्पादों या सेवाओं का परीक्षण करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS III (S&T/Fintech); प्रणालीगत जोखिमों को कम करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसंपत्ति टोकनीकरण
तरलता और पारदर्शिता में सुधार के लिए भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे, रियल एस्टेट) के स्वामित्व अधिकारों को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था); ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों और डिजिटल वित्त के भविष्य के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)
राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान जो सुरक्षा और कानून प्रवर्तन (law enforcement) में विशेषज्ञता रखता है; यह आर्थिक और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षण विकसित करने हेतु वित्तीय नियामकों के साथ सहयोग करता है।
UPSC context
GS III (आंतरिक सुरक्षा); मनी लॉन्ड्रिंग और तकनीक-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ संस्थागत तंत्र के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
GIFT City, IFSCA सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत एक ऑफशोर क्षेत्राधिकार के रूप में विनियमित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की अनुमति देता है।
IFSCA ने AML/CFT जोखिमों के कारण GIFT City में क्रिप्टोकरेंसी पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया है। सैंडबॉक्स विशेष रूप से एसेट टोकनाइजेशन (asset tokenization) जैसे नियंत्रित ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के लिए है।
संबंधित अवधारणाएँ
IFSCA का जनादेश और संरचना क्या है?
- एकीकृत नियामक: यह IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक एकीकृत नियामक है, जो IFSCs के भीतर RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA की भूमिकाओं को प्रतिस्थापित करता है।
- क्षेत्राधिकार: यह विशेष रूप से भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (वर्तमान में केवल GIFT City, गुजरात) में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों को विनियमित करता है।
Permissioned और Permissionless ब्लॉकचेन के बीच क्या अंतर है?
- अनुमति-रहित (सार्वजनिक): खुले नेटवर्क जहाँ कोई भी पढ़ सकता है, लिख सकता है और आम सहमति (consensus) में भाग ले सकता है (जैसे, Bitcoin)। इनमें किसी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव होता है, जिससे कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना जटिल हो जाता है।
- अनुमति-प्राप्त (निजी): एक्सेस को एक प्रशासक द्वारा केवल पहचाने गए प्रतिभागियों तक ही सीमित रखा जाता है। RBI और IFSCA जैसे नियामकों द्वारा एंटरप्राइज उपयोग के मामलों के लिए इस मॉडल को प्राथमिकता दी जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
Web3 तकनीक और नए आपराधिक कानून
विकेंद्रीकृत लेजर (decentralized ledgers) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नियमों के बीच का टकराव, डिजिटल गवर्नेंस और कानूनी जवाबदेही पर GS-2/GS-3 का एक महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन तैयार करता है।
विभिन्न एजेंसियों में नियामक सैंडबॉक्स
IFSCA द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (regulatory sandboxes) का उपयोग RBI के कोहोर्ट्स (cohorts) के समान है, जो उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों के लिए नियंत्रित "लॉन्च-से-पहले-परीक्षण" (test-before-launch) ढांचों की ओर एक प्रणालीगत विनियामक बदलाव को दर्शाता है।
IFSCA की वैधानिक शक्तियों और Web3 शब्दावली (एसेट टोकनाइज़ेशन, परमिशनड बनाम परमिशनलेस) को मिलाकर प्रीलिम्स में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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With reference to Web 3.0, consider the following statements: 1. Web 3.0 technology enables people to control their own data. 2. In Web 3.0 world, there can be blockchain based social networks. 3. Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. Which of the statements given above are correct?
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Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
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The scourge of terrorism is a grave challenge to national security. What solutions do you suggest to curb this growing menace? What are the major sources of terrorist funding?
