विकसित भारत के लिए विनियामक अड़चनों को दूर करने की जरूरत
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol) की अवधारणा UPSC उम्मीदवारों के लिए यह समझाने हेतु एक अत्यंत उपयोगी ढांचा है कि 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के बावजूद भारत का विनिर्माण क्षेत्र और औपचारिक रोजगार कम प्रदर्शन क्यों कर पाए हैं। यह MSME नीतियों, आर्थिक औपचारिकीकरण और नौकरशाही बाधाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
लेख का तर्क है कि भारत को 2047 तक अपने महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य को 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol)—अत्यधिक अनुपालन बोझ और भारतीय उद्यमों का दम घोंटने वाली नौकरशाही की लालफीताशाही—को तत्काल समाप्त करना चाहिए। यह रेखांकित करते हुए कि भारी विनियमन MSMEs को असंगत रूप से नुकसान पहुँचाता है और औपचारिक रोजगार सृजन को बाधित करता है, यह छोटे आर्थिक अपराधों को गैर-अपराधिक (decriminalize) बनाने, श्रम और कर संहिताओं को सरल बनाने और ई-गवर्नेंस का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर देता है। प्रशासनिक मशीनरी को 'नियंत्रण और अनुमति' की मानसिकता से बदलकर 'विश्वास और सुविधा' की मानसिकता में लाना GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अनिवार्य बताया गया है।
मुख्य बिंदु
- 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है।
- भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol) से ग्रस्त है—जटिल अनुपालनों, फाइलिंग और पुराने नियमों का एक विशाल जाल, जो MSMEs को असमान रूप से दंडित करता है।
- मामूली प्रक्रियात्मक या आर्थिक अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन का डर फर्मों में 'बौनेपन' (dwarfism) को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को हतोत्साहित करता है।
- लालफीताशाही को कम करना, वि-अपराधीकरण के प्रयासों का विस्तार करना (जैसे जन विश्वास अधिनियम), और विश्वास-आधारित e-governance प्रणालियों की ओर बढ़ना, रोजगार सृजन को गति देने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत 2047
2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का केंद्र सरकार का विज़न, जिसका लक्ष्य $30-40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उच्च प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करना है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था/विकास); भारत के शताब्दी वर्ष के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और विकासात्मक लक्ष्यों का परीक्षण करता है।
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम
2023 का एक कानून जो विश्वास-आधारित शासन और ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए 42 Central Acts के तहत 183 छोटे आर्थिक और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर (decriminalize) करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS III (अर्थव्यवस्था); प्रशासनिक सुधारों और व्यावसायिक कानूनों के गैर-अपराधीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नियामक कोलेस्ट्रॉल
अत्यधिक अनुपालन बोझ, पुराने नियमों और नौकरशाही की लालफीताशाही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूपक शब्द, जो उद्यमों के विकास और औपचारिक रोजगार सृजन को बाधित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); भारत के कारोबारी माहौल और औद्योगिक विकास में संरचनात्मक बाधाओं की समझ का मूल्यांकन करता है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत उद्यम; ये भारत की GDP में लगभग 30% और कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान देते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक नीति); समावेशी विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था की रीढ़ से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मेक इन इंडिया
2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (global manufacturing hub) के रूप में बदलना और जीडीपी (GDP) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना है।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक क्षेत्र); विनिर्माण विकास रणनीतियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जन विश्वास अधिनियम MSME की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लघु आर्थिक अपराधों के सभी दंडों को समाप्त करता है।
यह अधिनियम कारावास के प्रावधानों को मौद्रिक दंड (जुर्माने) में बदलकर मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराधमुक्त करता है। यह दंड को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'फर्म ड्वार्फिज्म' क्या है?
- परिभाषा: एक ऐसी परिघटना जिसमें उद्यम जटिल विनियामक जांच, श्रम कानूनों और कर अनुपालन से बचने के लिए जानबूझकर छोटे और अनौपचारिक बने रहते हैं।
- आर्थिक प्रभाव: यह 'इकोनोमीज़ ऑफ स्केल' को रोकता है, औपचारिक रोजगार सृजन को बाधित करता है, उत्पादकता को कम रखता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करता है।
- नीतिगत समाधान: लघु आर्थिक अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना, कराधान का सरलीकरण और समग्र अनुपालन बोझ को कम करना।
जन विश्वास अधिनियम 'Ease of Doing Business' को किस प्रकार बढ़ावा देता है?
- वि-अपराधीकरण: यह व्यवसायों के बीच आपराधिक मुक़दमेबाजी के डर को कम करने के लिए कई केंद्रीय अधिनियमों में लघु और प्रक्रियात्मक आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
- मौद्रिक जुर्माना: कारावास के प्रावधानों को वित्तीय दंड या प्रशासनिक जुर्माने से प्रतिस्थापित करता है, जिससे विश्वास-आधारित शासन मॉडल को बढ़ावा मिलता है।
- प्रशासनिक तंत्र: अपराधों के शमन (compounding) के लिए तंत्र और जुर्माने के समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था करता है ताकि अदालती हस्तक्षेप के बिना उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से MSME का औपचारिकरण
नियामक सरलीकरण के साथ-साथ उद्यम पोर्टल और GSTN जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), MSMEs को अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
श्रम संहिताएं और जनसांख्यिकीय लाभांश
भारत के युवा उभार (youth bulge) को औपचारिक विनिर्माण (formal manufacturing) में सफलतापूर्वक समाहित करने के लिए, नियामक बाधाओं (regulatory cholesterol) को समाप्त करने के साथ-साथ चार नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) का कार्यान्वयन भी होना चाहिए।
GS-3 Mains में 'firm dwarfism' और 'regulatory cholesterol' को भारत की औपचारिक विनिर्माण नौकरियां सृजित करने में असमर्थता से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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