VB G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन के रुझान
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की दो दशक पुरानी प्रतिष्ठित ग्रामीण रोजगार योजना का प्रतिस्थापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। नई VB-G RAM G योजना की कार्यप्रणाली—विशेष रूप से इसकी विस्तारित 125-दिवसीय गारंटी और प्रतिबंधात्मक 60-दिवसीय कृषि 'ठहराव' के बीच का तनाव—कल्याणकारी प्रशासन में जटिल समझौतों (trade-offs) को दर्शाती है। यह अनिश्चित मानसून के दौरान ग्रामीण सुरक्षा तंत्र के लचीलेपन, ग्रामीण उपभोग और मांग पर पड़ने वाले प्रभाव, तथा चेहरा प्रमाणीकरण (face authentication) जैसे अनिवार्य तकनीक-आधारित कल्याण वितरण तंत्रों पर चल रही बहस से संबंधित गंभीर चिंताओं को उजागर करता है।
सारांश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) से नए विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) में बदलाव के कारण, इसके लॉन्च के महीने यानी जुलाई 2026 के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन में वर्ष-दर-वर्ष 50% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यह नई योजना वार्षिक रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करती है और इसका बजट रिकॉर्ड ₹95,692 करोड़ का है, लेकिन यह कृषि श्रम की कमी को दूर करने के लिए कृषि के व्यस्त सीजन (peak agricultural seasons) के दौरान 60 दिनों के अनिवार्य 'विराम' (pause) की शुरुआत करती है। यह विराम देश में व्यापक मानसून घाटे और खरीफ की बुवाई में देरी के समय आया, जिससे कृषि संकट के इस दौर में एक ग्रामीण सुरक्षा जाल (rural safety net) के रूप में इस योजना की भूमिका गंभीर रूप से सीमित हो गई। यह योजना नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) और फेस ऑथेंटिकेशन के उपयोग को भी अनिवार्य बनाती है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित कल्याणकारी प्रशासन की दिशा में चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, MGNREGS, को 1 जुलाई, 2026 को विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB-G RAM G द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- नई योजना के पहले महीने में रोजगार सृजन में वर्ष-दर-वर्ष लगभग 50% की गिरावट देखी गई, जो जुलाई 2025 के 15.33 करोड़ मानव-दिवस से घटकर जुलाई 2026 में 7.67 करोड़ मानव-दिवस रह गया।
- इस गिरावट का एक प्रमुख कारण एक नया प्रावधान है जो कृषि के व्यस्त मौसम (बुआई और कटाई) के दौरान कृषि श्रमिकों की कमी को रोकने के लिए रोजगार गारंटी में 60 दिनों के 'विराम' (pause) को अनिवार्य बनाता है।
- यह योजना प्रति वित्तीय वर्ष कुल गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करती है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹95,692 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटन प्राप्त हुआ है।
- रोजगार प्रदान करने में यह भारी गिरावट एक अनियमित मानसून (50% जिलों में वर्षा की कमी) के कारण खरीफ की बुआई प्रभावित होने के बावजूद दर्ज की गई, जो कि एक ऐसी अवधि होती है जब संकटकालीन ग्रामीण रोजगार की मांग आमतौर पर चरम पर होती है।
- श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन के अनिवार्य उपयोग के साथ तकनीकी एकीकरण जारी है।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)
MGNREGS के स्थान पर जुलाई 2026 में शुरू की गई एक सांविधिक ग्रामीण आजीविका योजना, जो ग्रामीण आय बढ़ाने और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं); ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा तंत्र में संरचनात्मक बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
2005 में अधिनियमित एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के शारीरिक श्रम रोजगार की गारंटी देता है। जुलाई 2026 में आधिकारिक तौर पर इसे VB-G RAM G द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); अधिकार-आधारित सुरक्षा तंत्र और ग्रामीण विकास विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS)
पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए, ग्रामीण कार्य कार्यक्रम के श्रमिकों की दिन में दो बार रियल-टाइम, जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड उपस्थिति दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन।
UPSC context
GS पेपर II (शासन और ई-गवर्नेंस); कल्याणकारी प्रशासन में प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता बनाम समावेशन की चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)
भारत सरकार का शीर्ष मंत्रालय जो ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास, अवसंरचना निर्माण, आवास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां); प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाला मुख्य नोडल प्रशासनिक निकाय।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र VB-G RAM G योजना के तहत अकुशल मजदूरी लागत का 100% वित्तपोषण करता है।
मनरेगा (MGNREGA) की 100% केंद्रीय मजदूरी सब्सिडी के विपरीत, VB-G RAM G सभी खर्चों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य) के अनुपात पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे अकुशल श्रम के लिए पूर्ण केंद्रीय वित्तपोषण समाप्त हो जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं का संवैधानिक आधार क्या है?
- अनुच्छेद 41: राज्य को बेरोजगारी या आर्थिक संकट के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 43: राज्य से यह प्रयास करने की अपेक्षा करता है कि वह निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य की दशाएं और अवकाश का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करे।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों के संगठन का अधिदेश देता है, जो इन जमीनी स्तर के सार्वजनिक कार्यों के लिए प्राथमिक योजना और कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं संघ द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं; CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होती हैं (अक्सर 60:40 या 90:10)।
- कार्यान्वयन: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जबकि CSS राज्य सरकारों और उनके संबंधित तंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और मानकीय सीमाएं
एक मुक्त-छोर वाली (open-ended), मांग-संचालित योजना को 'मानकीय आवंटन' (Normative Allocation) सीमाओं से प्रतिस्थापित करना, अतिरिक्त ग्रामीण संकट के वित्तीय बोझ को राज्य सरकारों पर स्थानांतरित कर देता है, जिससे केंद्र-राज्य राजकोषीय तनाव और बढ़ जाता है।
कृषि संकट बनाम श्रम बाजार
कृषि श्रमिकों की कमी को रोकने के लिए 60 दिनों का 'विराम' अनिश्चित मानसून के साथ टकराव पैदा करता है, जो कृषि श्रम सुनिश्चित करने और संकट के समय एक विश्वसनीय सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
ई-गवर्नेंस बनाम डिजिटल बहिष्करण
उपस्थिति के लिए NMMS ऐप का अनिवार्य उपयोग और चेहरे का प्रमाणीकरण, ग्रामीण कल्याण प्रशासन को सीधे डिजिटल विभाजन और बायोमेट्रिक अपवर्जन त्रुटियों के बारे में चल रही बहसों से जोड़ता है।
मजदूरी साझाकरण (60:40), गारंटीकृत दिनों (125) और कृषि ठहराव (farm pause) पर MGNREGA और VB-G RAM G के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक जटिल प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।
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