देश भर में MGNREGA को समाप्त करते हुए VB-G-RAM-G अधिनियम प्रभावी हुआ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के ग्रामीण कल्याण ढांचे की आधारशिला, MGNREGA का निरस्तीकरण, सार्वजनिक नीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। नया VB-G RAM G अधिनियम अपने 60:40 के फंडिंग अनुपात के माध्यम से सहकारी संघवाद की वित्तीय गतिशीलता को परिवर्तित करता है, 'ब्लैकआउट अवधि' (blackout periods) के माध्यम से श्रम अधिकारों में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है, और ई-गवर्नेंस कल्याण वितरण में डिजिटल डिवाइड (digital divide) से संबंधित चल रही बहसों को रेखांकित करता है।
सारांश
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम को लागू करने की घोषणा की है, जो ऐतिहासिक MGNREGA के निरसन (repeal) का प्रतीक है। यह नया ढांचा महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव पेश करता है, जिसमें विशेष रूप से वार्षिक गारंटीकृत रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, साथ ही मजदूरी के वित्तपोषण मॉडल को 100% केंद्रीय समर्थन से बदलकर 60:40 के केंद्र-राज्य अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। यह अधिनियम राज्यों को बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60 दिनों तक की 'ब्लैकआउट अवधि' (blackout periods) लागू करने की अनुमति भी देता है—इस प्रावधान की आलोचना श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति (bargaining power) को कम करने की संभावना के कारण की जा रही है। इसके अलावा, अनिवार्य e-KYC और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक निर्भरता कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि लाखों असत्यापित श्रमिकों को योजना से बाहर होने के संभावित जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्य बिंदु
- VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से देशभर में लागू होगा, जिसके साथ ही आधिकारिक तौर पर MGNREGA को निरस्त कर दिया जाएगा।
- नई योजना वैधानिक रोजगार गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करती है।
- मजदूरी व्यय 100% केंद्रीय वित्त पोषण से बदलकर अब केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच 60:40 के लागत-साझाकरण अनुपात (cost-sharing ratio) में परिवर्तित हो जाएगा।
- राज्य मुख्य कृषि मौसमों के दौरान 60 दिनों तक की 'ब्लैकआउट अवधि' (blackout period) अधिसूचित कर सकते हैं, एक ऐसा कदम जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कम करता है।
- ई-केवाईसी (e-KYC) के महत्वपूर्ण बैकलॉग अभी भी बने हुए हैं, जिसमें 11.58 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन होना अभी बाकी है, जो अनिवार्य NMMS उपस्थिति के साथ-साथ तकनीक-जनित बहिष्करण त्रुटियों (technology-induced exclusion errors) के बारे में चिंताएं पैदा कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
एक 2005 का सामाजिक सुरक्षा कानून जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देता था। इसमें मांग-आधारित फंडिंग का प्रावधान था और इसे VB-G RAM G अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर II और III: कल्याणकारी योजनाएँ, गरीबी और अधिकार-आधारित विधान। सामाजिक सुरक्षा जाल और विधायी परिवर्तनों की समझ का परीक्षण।
VB-G RAM G अधिनियम
MGNREGA का स्थान लेने वाला 2025 का विधान, जो 125 दिनों के गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार का प्रावधान करता है। यह 'Viksit Bharat @2047' विजन के अनुरूप है और एक साझा केंद्र-राज्य फंडिंग मॉडल पेश करता है।
UPSC context
GS Paper II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। नए वैधानिक ढांचे और ग्रामीण विकास में संरचनात्मक सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS)
ग्रामीण श्रम उपस्थिति की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक डिजिटल एप्लिकेशन। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज को कम करने के लिए कार्यस्थलों पर जियो-टैग्ड (geo-tagged) और टाइम-स्टैम्प्ड (time-stamped) तस्वीरें कैप्चर करता है।
UPSC context
GS पेपर II: ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता। जवाबदेही के लिए डिजिटल उपकरणों के ज्ञान और जन-कल्याण में तकनीकी बहिष्करण की चुनौतियों का परीक्षण करता है।
ब्लैकआउट अवधि (कृषि विराम)
एक प्रावधान जो राज्यों को बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक कार्यों को 60 दिनों तक स्थगित करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: कृषि श्रम और रोजगार से संबंधित मुद्दे। सामाजिक सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच ट्रेड-ऑफ (trade-off) की समझ का परीक्षण करता है।
60:40 वित्तपोषण मॉडल
VB-G RAM G अधिनियम के तहत राजकोषीय साझाकरण व्यवस्था, जहाँ केंद्र और राज्य लागत को 60:40 के अनुपात में साझा करते हैं, जो पूर्व के 100% केंद्रीय अकुशल मजदूरी वित्तपोषण से बदलाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS Paper II: संघीय ढांचा और वित्त का हस्तांतरण। राजकोषीय संघवाद और राज्यों पर वित्तीय बोझ की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड
VB-G RAM G अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किए जाने वाले सांविधिक पहचान दस्तावेज, जो रोजगार और मजदूरी पात्रता की निगरानी के लिए MGNREGA जॉब कार्डों का स्थान लेंगे।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और कार्यान्वयन। प्रशासनिक परिवर्तनों के दौरान समाज कल्याण वितरण के व्यावहारिक तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार नए VB-G-RAM-G अधिनियम के तहत मजदूरी लागत का 100% वहन करती है।
अभ्यर्थियों को लग सकता है कि MGNREGA की तरह मजदूरी अभी भी 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित है। नया VB-G-RAM-G अधिनियम मजदूरी के वित्तपोषण को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में बदल देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) के बीच क्या अंतर है?
- वित्तपोषण का बँटवारा: CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होती हैं (जैसे, 60:40), जबकि Central Sector Schemes केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं।
- कार्यान्वयन: CSS को आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, जबकि Central Sector योजनाओं को सीधे केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है।
- विषय-वस्तु: CSS आमतौर पर राज्य सूची के विषयों से संबंधित होती हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाना और न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है।
भारतीय संविधान में 'काम का अधिकार' किस प्रकार सन्निहित है?
- अनुच्छेद 41: अनुच्छेद 41 राज्य को, अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर, काम के अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- DPSP की प्रकृति: भाग IV के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) के रूप में, यह सीधे तौर पर न्यायालय में वादयोग्य (justiciable) नहीं है।
- सांविधिक आधार: पूर्व MGNREGA (और अब VB-G-RAM-G) जैसे सांविधिक अधिनियम इस संवैधानिक निर्देश को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय, सांविधिक समर्थन प्रदान करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और कल्याण का बोझ
60:40 मजदूरी वित्तपोषण अनुपात (wage funding ratio) में बदलाव राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालता है, जो इस कल्याणकारी योजना को राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism), निधियों के हस्तांतरण (devolution of funds) और राज्यों की ऋण सीमा (state borrowing limits) पर चल रही व्यापक बहसों से सीधे जोड़ता है।
गवर्नेंस में डिजिटल अपवर्जन
अनिवार्य e-KYC और NMMS (ऐप-आधारित उपस्थिति) इस ग्रामीण रोजगार संक्रमण को डिजिटल डिवाइड और DBT बहिष्करण त्रुटियों (exclusion errors) से जोड़ते हैं, जिनकी पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में गहन समीक्षा की गई थी।
कृषि श्रमिक बनाम कल्याणकारी लाभ
बुआई के दौरान 60 दिनों की 'blackout period' कृषि नियोक्ताओं के हितों (सुलभ श्रम की तलाश) और भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों की मोलभाव करने की शक्ति (bargaining power) के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष को रेखांकित करती है।
VB-G-RAM-G के 60:40 फंडिंग अनुपात और 60-दिनों की ब्लैकआउट अवधि (blackout periods) की तुलना निरस्त MGNREGA से करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2011PrelimsGS1
Among the following who are eligible to benefit from the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”?
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2025MainsGS2
e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
