उत्तराखंड की स्वैच्छिक चकबंदी नीति खेती को लक्षित करती है
स्रोत:samvegias ↗
क्यों मायने रखता है
भूमि चकबंदी (लैंड कंसोलिडेशन) उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार साधन है, जहाँ अत्यधिक भूमि विखंडन और पलायन कृषि विकास में बाधा डालते हैं। यह राज्य शासन और आर्थिक नीतियों से संबंधित UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक उच्च-उपज (हाई-यील्ड) विषय है।
सारांश
लेख में हाल ही में अनुमोदित उत्तराखंड स्वैच्छिक चकबंदी नीति 2026 (Uttarakhand Voluntary Land Consolidation Policy 2026) पर चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में खंडित जोतों के स्वैच्छिक एकीकरण की अनुमति देकर भूमि के विखंडन को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और पलायन पर अंकुश लगाना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी राज्य में जोत की बिखरी हुई भूमि की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड स्वैच्छिक चकबंदी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है।
- इस नीति का उद्देश्य किसानों को कृषि दक्षता बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से अपने छोटे और बिखरे हुए कृषि भूखंडों को बड़े, संहत (contiguous) भूमि के टुकड़ों में एक साथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना, छोड़ी गई या बंजर कृषि भूमि (चाल-खाल/बंजर) को पुनर्जीवित करना और पहाड़ी क्षेत्रों में व्यावसायिक बागवानी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड स्वैच्छिक चकबंदी नीति 2026
पहाड़ी जिलों में भूमि के विखंडन की समस्या से निपटने, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों को अपनी बिखरी हुई जोतों को स्वेच्छा से समेकित करके एक पास के भूखंडों में बदलने की अनुमति देकर प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए स्वीकृत एक नीति।
UPSC context
UKPSC GS पेपर V (उत्arakhand इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-विशिष्ट कृषि सुधारों और ग्रामीण विकास योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य मंत्रिमंडल
उत्तराखंड में नीति निर्माण, विधายक प्रस्तावों और प्रशासनिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार की कार्यपालिका शाखा।
UPSC context
UKPSC राजनीति विज्ञान और शासन के लिए महत्वपूर्ण, राज्य स्तर पर कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन संरचना की जाँच करना।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड स्वैच्छिक चकबंदी नीति 2026 सभी पहाड़ी जिलों में खंडित भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को लागू करती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर स्वैच्छिक नीतियों को अनिवार्य राज्य-प्रवर्तित चकबंदी अधिनियमों के साथ भ्रमित कर लेते हैं; 2026 की नीति स्वैच्छिक किसान पूलिंग पर जोर देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
पर्वतीय राज्यों में चकबंदी (लैंड कंसोलिडेशन) के प्रमुख उद्देश्य और तंत्र क्या हैं?
- जोत का विखंडन: पहाड़ी क्षेत्रों में जोत के बिखरे होने के कारण मशीनीकरण, सिंचाई और व्यावसायिक खेती आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाती है।
- स्वैच्छिक पूलिंग: स्वैच्छिक समूहीकरण (वॉलंटरी पूलिंग) किसानों को कुल स्वामित्व मूल्य को बदले बिना निरंतर भूमि पार्सल बनाने की अनुमति देता है।
- प्रवास रोक: कंसोलिडेशन सीधे तौर पर बंजर भूमि के पुनरुद्धार को लक्षित करता है और खेती को लाभदायक बनाकर रिवर्स-माइग्रेशन (उल्टी बसाहट) के रुझान पर लगाम लगाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भूमि सुधार पहाड़ी पलायन की चुनौतियों का सामना करते हैं
संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी में भूमि चकबंदी, पहाड़ी जिलों में ग्रामीण पलायन नीतियों और आपदा लचीलापन योजना से जुड़ती है।
बागवानी को बढ़ावा और कृषि आजीविका
एकीकृत जोतों के माध्यम से बागवानी का व्यावसायीकरण राज्य की कृषि आधुनिकीकरण योजनाओं को पारंपरिक कृषि आजीविका सुरक्षा से जोड़ता है।
उत्तराखंड भूमि चकबंदी नीति 2026 का परीक्षण पहाड़ी पलायन, बंजर भूमि और खेती को जोड़ने वाले बहु-कथनात्मक प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following districts of Uttarakhand has the highest agricultural land ?
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Which programme was approved by the Union Cabinet in April, 2025 to develop border villages ?
