उत्तराखंड ने विजन 2047 के लिए जिला योजनाएं तैयार कीं
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
विकेंद्रीकृत नियोजन भारतीय शासन ढांचे (73वें और 74वें संशोधनों) में एक मूल अवधारणा है। केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजनाओं से राज्य और जिला स्तर के इनपुट को शामिल करने वाले दीर्घकालिक दूरदर्शी ढांचों (Vision 2047) की ओर परिवर्तन UKPSC Prelims (राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था खंडों) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
उत्तराखंड सरकार व्यापक 'उत्तराखंड विजन 2047' पहल के हिस्से के रूप में विस्तृत जिला-स्तरीय विकास योजनाएं तैयार कर रही है। स्थानीयकृत आर्थिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके, राज्य का उद्देश्य क्षेत्रीय क्षमताओं का लाभ उठाना और जिलों के बीच की असमानताओं को दूर करना है। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण राष्ट्रीय 'विकसित भारत 2047' विजन के अनुरूप है और दीर्घकालिक आर्थिक रोडमैप को आकार देने में जिला योजना समितियों सहित स्थानीय प्रशासनिक निकायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड, वृहद 'उत्तराखंड विजन 2047' रूपरेखा के तहत स्थानीयकृत जिला-स्तरीय मास्टर प्लान विकसित कर रहा है।
- इसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन का विकेंद्रीकरण करना और क्षेत्रीय क्षमताओं को प्राथमिकता देते हुए अंतर-जिला असमानताओं को दूर करना है।
- जिला योजना समितियाँ इन स्थानीय विकास योजनाओं को तैयार करने और समेकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यह पहल विकसित भारत 2047 के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें दीर्घकालिक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड विजन 2047
एक राज्य-विशिष्ट रणनीतिक रोडमैप जिसका उद्देश्य 2047 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करना है। यह क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठाने, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत, जिला-स्तरीय कार्य योजनाओं को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS 2 और 3 के लिए प्रासंगिक। राष्ट्रीय विज़न के उप-राष्ट्रीय कार्यान्वयन, सहकारी संघवाद और स्थानीयकृत आर्थिक नियोजन का परीक्षण करता है।
जिला योजना समिति
74वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243ZD के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय। यह पूरे जिले के लिए एक एकल, एकीकृत विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को समेकित करता है।
UPSC context
GS 2 (Polity) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन और बॉटम-अप नियोजन (bottom-up planning) की कार्यप्रणाली का परीक्षण करता है।
नीति आयोग
भारत का प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और रणनीतिक एवं दीर्घकालिक रूपरेखाएं तैयार करता है, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राज्य सरकारों को उनके विशिष्ट "विजन 2047" रोडमैप का मसौदा तैयार करने में सक्रिय रूप से सहायता करना शामिल है।
UPSC context
GS 2 और GS 3 (नियोजन) के लिए महत्वपूर्ण। सहकारी संघवाद और राज्य-केंद्र नीति संरेखण को संचालित करने वाले संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।
विकसित भारत 2047
स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का भारत सरकार का समग्र विजन। इसका लक्ष्य आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, शून्य गरीबी, सामाजिक समता और सतत विकास है।
UPSC context
GS 2, GS 3 और निबंध के लिए मुख्य विषय। यह दीर्घकालिक राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीतियों और विकासात्मक मील के पत्थरों की समझ का मूल्यांकन करता है।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम
वर्ष 1992 का एक संवैधानिक सुधार जिसने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में संस्थागत रूप प्रदान किया। इसने भाग IXA और 12वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसके तहत लोकतांत्रिक शहरी विकेंद्रीकरण और एकीकृत जिला नियोजन को अनिवार्य बनाया गया।
UPSC context
GS 2 (Polity) के लिए महत्वपूर्ण। शहरी शासन, शक्तियों के हस्तांतरण और स्थानीय संस्थानों की प्रभावकारिता के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
73वें संशोधन के तहत जिला योजना समितियों (DPCs) की स्थापना केवल पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए की गई थी।
DPCs को 74वें संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 243ZD) द्वारा जोड़ा गया था, न कि 73वें द्वारा, और वे पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों की योजनाओं को समेकित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
जिला योजना समिति (DPC) का संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- अनुच्छेद 243ZD: 74वें संशोधन द्वारा शामिल, यह प्रत्येक राज्य के लिए जिला स्तर पर एक DPC का गठन करना अनिवार्य बनाता है।
- मुख्य कार्य: DPCs पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों द्वारा तैयार की गई स्थानीय योजनाओं को जिले के लिए एक एकीकृत मसौदा विकास योजना में समेकित करते हैं।
- निर्वाचित संरचना: इसके चार-पंचमांश सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से चुने जाते हैं।
नीति आयोग का नियोजन दृष्टिकोण पूर्ववर्ती योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है?
- बॉटम-अप दृष्टिकोण: नीति आयोग, PC के केंद्रीकृत मॉडल को प्रतिस्थापित करते हुए, ग्राम स्तर से शुरू होने वाले विकेंद्रीकृत और सहभागी नियोजन पर बल देता है।
- सहकारी संघवाद: राज्य विजन-निर्धारण (जैसे, विजन 2047) में समान भागीदार के रूप में कार्य करते हैं, जो पूर्व के 'ऊपर-से-नीचे' (top-down) और 'सभी के लिए एक समान' (one-size-fits-all) निर्देशों का स्थान लेते हैं।
- वित्तीय शक्तियाँ: नीति आयोग विशुद्ध रूप से एक सलाहकार थिंक टैंक है और योजना आयोग के विपरीत, इसके पास राज्यों को फंड आवंटित करने की शक्ति नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्वतीय/सीमावर्ती राज्यों में विकेंद्रीकरण
उत्तराखंड जैसे राज्यों में जिला योजनाएं अक्सर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) फंड और स्थानीयकृत आपदा लचीलापन रणनीतियों को सीधे अपने दीर्घकालिक आर्थिक मॉडलों में एकीकृत करती हैं।
विजन 2047 और सहकारी संघवाद
राज्य-स्तरीय 'विजन 2047' दस्तावेज़ सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ नीति आयोग राज्य के नेतृत्व वाली, बॉटम-अप आर्थिक रणनीतियों को राष्ट्रीय $30 trillion के लक्ष्य में एकीकृत करने के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है।
2026 में DPC के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 243ZD) को NITI Aayog के बॉटम-अप नियोजन (bottom-up planning) अधिदेश से जोड़ने वाले एक बहु-कथन प्रश्न (multi-statement question) की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements about NITI Aayog : 1. It was established on January 1, 2014. 2. It was created by a resolution of Union Cabinet. 3. President of India is the Chairman of NITI Aayog. Which of the above statements is/are true ?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which five year plan was focused on inclusive growth?
- 2016UKPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following Articles provides reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Panchayats?
