उत्तराखंड ने अनुसंधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
हिमालयी क्षेत्रों में R&D, नवाचार और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य-स्तरीय नीतिगत ढाँचों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी राज्य में सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने, स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने, स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और अनुसंधान-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology, and Innovation Policy 2026) की शुरुआत की है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड ने राज्य में अनुसंधान-आधारित विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026 का अनावरण किया।
- इस नीति का उद्देश्य अनुसंधान बुनियादी ढाचे को बढ़ाना, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, अकादमिक-उद्योग संबंधों को मजबूत करना और जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना है।
- यह सतत पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
साइंस, टेक्नोलॉजी, एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026
हिमालयी राज्य में शोध-संचालित विकास को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक को पारंपरिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने और पारिस्थितिक तथा आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 2026 में शुरू किया गया एक रणनीतिक ढांचा।
UPSC context
UPSC पेपर III / उत्तराखंड PCS: यह राज्य-स्तरीय शासन पहलों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन, और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सतत विकास ढाँचों का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST)
उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने और राज्य की वैज्ञानिक नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नामित नोडल एजेंसी।
UPSC context
उत्तराखंड पीसीएस (सामान्य अध्ययन): क्षेत्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रसार और नवाचार प्रबंधन के लिए आवश्यक संस्थागत निकाय।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड राज्य का वह कार्यकारी प्राधिकारी जो क्षेत्रीय विकास के लिए विकासात्मक नीतियों, शासन सुधारों और प्रशासनिक रणनीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
उत्तराखंड PCS (राजव्यवस्था और प्रशासन): यह राज्य-स्तरीय नीति क्रियान्वयन, विधายक पहलों और विकेंद्रीकृत प्रशासन पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 को सीधे तौर पर विशेष रूप से केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित और मॉनिटर किया जाता है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि DST जैसे केंद्रीय निकाय ही अकेले राज्य-स्तरीय विज्ञान नीतियों को तैयार करते हैं और लागू करते हैं, तथा UCOST जैसी राज्य-विशिष्ट नोडल एजेंसियों की उपेक्षा कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य में UCOST (उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद) की क्या भूमिका है?
- नोडल एजेंसी: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में विज्ञान के लोकप्रियकरण, R&D को बढ़ावा देने और तकनीकी हस्तक्षेप के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित।
- पारंपरिक एकीकरण: सतत पर्वतीय विकास के लिए पारंपरिक पर्वतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ने पर केंद्रित है।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण: युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह विज्ञान-समाज इंटरफेस, पेटेंट सूचना केंद्रों और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों/पार्कों को सुगम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी पारिस्थितिकी + राज्य नवाचार नीतियां
स्वदेशी ज्ञान का AI और हरित ऊर्जा के साथ एकीकरण राष्ट्रीय S&P ढाँचों को दर्शाता है, साथ ही बादल फटने और भूस्खलन जैसी अनूठी हिमालयी विभीषिकाओं का समाधान भी करता है।
विकेंद्रीकृत S&T गवर्नेंस फ्रेमवर्क
नोडल एजेंसी के रूप में UCOST की भूमिका DST और TDB जैसी राष्ट्रीय निकायों के समान है, जो पहाड़ी राज्यों में विकेंद्रीकृत अनुसंधान शासन को दर्शाती है।
उत्तराखंड STI नीति 2026, UCOST की भूमिका, और पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु लचीलापन (क्लाइमेट रेजिलिएन्स) पर फोकस UKPSC मेंस/प्रिलीम्स के स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।
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UTDB is established in Uttarakhand to promote:
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Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : The State Council for Climate Change (SCCC) of Uttarakhand was established in the year 2011. Statement 2 : The responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) was given to the State Revenue Department.
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What is the score of Uttarakhand in NITI Aayog's SDG India Index, 2023-24?
