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उत्तराखंड के सभी स्कूलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य

स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तराखंड जैसे अत्यधिक आपदा-संवेदनशील हिमालयी राज्य के भीतर संस्थागत आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और भूस्खलन के खिलाफ लचीलापन (रेसिलियंस) विकसित करने के लिए संस्थागत आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करने की योजना की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड सरकार राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए तैयार है।
  • इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के बीच आपदा तैयारी, संस्थागत सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता को बढ़ाना है।
  • यह नीतिगत उपाय भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ ( फ्लैश फ्लड) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की गंभीर भौगोलिक संवेदनशीलता का समाधान करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं

यह नीति राज्य भर के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को कवर करती है, न कि केवल सरकारी संस्थानों को।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttarakhand Polity & Administration / Disaster Management

भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत कौन-से वैधानिक निकाय और प्रमुख प्रावधान हैं?

  • शीर्ष निकाय: NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य स्तर पर SDMA की अध्यक्षता संबंधित मुख्यमंत्री करते हैं।
  • योजना जनादेश: निवारक और शमन उपायों के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य बनाता है।
  • रिस्पॉन्स फंड्स: विशेष प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) की स्थापना करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आपदा तैयारी और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र

    बादलों के फटने और अचानक आने वाली बाढ़ के प्रति उत्तराखंड की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन को सीधे तौर पर इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के गवर्नेंस और हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से जोड़ती है।

  • स्कूल सेफ्टी एंड इंस्टीट्यूशनल DRR फ्रेमवर्क्स

    निजी और सरकारी संस्थानों में संस्थागत सुरक्षा योजनाओं को अनिवार्य करना शैक्षिक प्रशासन को वैधानिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) आदेशों के साथ जोड़ता है।

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल + USDMA संस्थागत दिशानिर्देश अक्सर UKPSC मेन्स पेपर-4 और प्रीलिम्स की राज्य योजनाओं में शामिल होते हैं।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : The State Council for Climate Change (SCCC) of Uttarakhand was established in the year 2011. Statement 2 : The responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) was given to the State Revenue Department.

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.

  • 2007UKPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Natural Calamity has the most devastating impact in Uttarakhand State?