उत्तराखंड सेवा संकल्प प्रशासनिक अभियान शुरू करेगा
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख राज्य-स्तरीय प्रशासनिक अभियानों, शासन पहलों और जन कल्याण अभियानों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तराखंड सरकार जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राज्य की कल्याणकारी पहलों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू कर रही है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड सरकार सार्वजनिक सेवा वितरण और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2026 में 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित कर रही है।
- यह अभियान जमीनी स्तर पर जनसंपर्क करने, जनता की शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करने और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- यह उत्तराखंड की विकास प्रक्रिया में प्रशासनिक जवाबदेही और सक्रिय नागरिक भागीदारी पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सेवा संकल्प अभियान
उत्तराखंड सरकार द्वारा जन सेवा वितरण को बेहतर बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर के नागरिकों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ने के लिए शुरू की गई एक महीने लंबी शासन पहल।
UPSC context
उत्तराखंड राज्य शासन, लोक कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित UKPSC GS पेपर के लिए महत्वपूर्ण।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड राज्य की शीर्ष कार्यकारी प्राधिकारी जो जमीनी स्तर पर नीति निर्माण, प्रशासनिक प्रबंधन और राज्य तथा केंद्रीय कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
उत्तराखंड के राज्य प्रशासन, शासन संरचनाओं और नीति कार्यान्वयन तंत्र को कवर करने वाले UKPSC पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
सेवा संकल्प अभियान उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधिकरण है।
एस्पिरेंट्स अक्सर राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक अभियानों को केंद्रीय योजनाओं या लोकायुक्त जैसे सांविधिक निकायों के साथ भ्रमित कर देते हैं; सेवा संकल्प सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक कार्यकारी आउटरीच अभियान है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जन शिकायत निवारण और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- CPGRAMS पोर्टल: कार्मिक मंत्रालय द्वारा सभी विभागों में ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया।
- लोकायुक्त और लोकपाल: केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार, कुशासन और शासन में कमियों की जांच करने के लिए वैधानिक निकाय।
- सूचना का अधिकार (RTI): यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और प्रशासनिक देरी पर अंकुश लगता है।
अंतर-विषय पैटर्न
तृणमूल शासन एवं विकेंद्रीकृत योजना
उत्तराखंड की प्रशासनिक पहलें अक्सर 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत विकेंद्रीकरण मॉडल के साथ मेल खाती हैं, जिससे स्थानीय स्व-शासन के मूल्यांकन के लिए शिकायत निवारण अभियान महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
UKPSC Prelims में सेवा संकल्प अभियान के प्राथमिक उद्देश्यों और कार्यान्वयन स्तर के संबंध में एक सीधे कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
UTDB is established in Uttarakhand to promote:
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Who among the following was the Human Resource Development/Education Minister from Uttarakhand in Central Government in the year 2019 ?
