सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तराखंड कैबिनेट बैठकों से जनजातीय कल्याण को बढ़ावा
स्रोत:livemint ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड के भौगोलिक और रणनीतिक परिदृश्य के विशिष्ट प्रशासनिक तंत्र के विकेंद्रीकरण और जनजातीय विकास नीतियों, तथा शासन से जुड़े नवाचारों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तराखंड सरकार प्रशासनिक पहुँच को बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास संबंधी कमियों को दूर करने और जनजातीय तथा दूरदराज के समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों का विस्तार करने के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में कैबिनेट की बैठकें आयोजित कर रही है, जिससे पलायन को रोकने और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने में मदद मिल रही है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठकों को सीधे दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाकर एक अनूठी शासन शैली अपनाई है।
- यह पहल जनजातीय विकास के विस्तार, बुनियादी ढाँचे में सुधार और दूरदराज तथा कमज़ोर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने पर विशेष रूप से केंद्रित है।
- स्थानीय आजीविका के अवसरों और प्रशासनिक पहुँच को बढ़ावा देकर सीमावर्ती गाँवों से होने वाले पलायन को रोकने का उद्देश्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड कैबिनेट
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, जो राज्य की नीतियों को तैयार करने, शासन प्रशासन चलाने और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत कैबिनेट बैठकें आयोजित करने जैसे प्रमुख रणनीतिक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC पेपर V (राज्य शासन और प्रशासन) के लिए प्रासंगिक — पर्वतीय राज्यों में कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रशासनिक पहुँच और विकेंद्रीकृत शासन की समझ का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड जनजातीय विकास विभाग
थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी जैसे अनुसूचित जनजातियों (ST) के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण का काम करने वाली एक विशेष राज्य सरकारी विंग।
UPSC context
UKPSC पेपर V (जनजातीय विकास और सामाजिक कल्याण) के लिए प्रासंगिक — जनजातीय समुदायों के लिए नीतियों, संस्थागत तंत्र और कल्याणकारी योजनाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सीमावर्ती क्षेत्रों में कैबिनेट की बैठकें उत्तराखंड के जनजातीय जिलों में छठी अनुसूची के औपचारिक विस्तार का संकेत देती हैं।
तैयारी करने वाले यह मान सकते हैं कि उत्तराखंड ने अपनी सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रों तक छठी अनुसूची का विस्तार कर दिया है, जबकि राज्य में जनजातीय प्रशासन अन्य विशेष कल्याणकारी ढाँचों के माध्यम से संचालित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी हैं?
- मान्यता प्राप्त जनजातियाँ: कुल जनजातियाँ: उत्तराखंड में पाँच प्रमुख अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अर्थात् थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी।
- वितरण: भौगोलिक वितरण: जौनसारी मुख्य रूप से देहरादून के चकराता क्षेत्र में निवास करते हैं, भोटिया इंडो-तिब्बत सीमा के पास रहते हैं, और थारू तथा बुक्सा उधम सिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्सों में केंद्रित हैं।
- सबसे बड़ी जनजाति: जनसांख्यिकी: जौनसारी राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है, जिसके बाद थारू समुदाय का स्थान है।
अंतर-विषय पैटर्न
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट + नेशनल सिक्योरिटी
उत्तराखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की रणनीति, संवेदनशील सीमावर्ती जिलों से होने वाले पलायन को कम करके और वहां नागरिक उपस्थिति को मजबूत करके सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों का समर्थन करती है।
ट्राइबल वेलफेयर + पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन
आदिवासी क्षेत्रों में शासन का विकेंद्रीकरण, पाँचवीं/छठी अनुसूची के प्रावधानों और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के तहत विकेंद्रीकृत योजना के आदेशों के साथ मेल खाता है।
UKPSC उत्तराखंड की अनूठी सीमा शासन पहलों और रिवर्स माइग्रेशन पर उनके प्रभाव पर कथन-आधारित प्रश्न पूछ सकता है।
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