उत्तराखंड ने डीबीटी के माध्यम से छात्रों को टैबलेट फंड हस्तांतरित किया
स्रोत:dailypioneer ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड में राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों और डिजिटल शिक्षा हस्तक्षेपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में डिजिटल शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से, टैबलेट की खरीद के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कक्षा 10 और 12 के छात्रों को फंड ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से टैबलेट खरीदने के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्रों के बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरित कर रही है।
- इस पहल का उद्देश्य राज्य के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को पाटना और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है।
- DBT तंत्र का उपयोग करने से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, लीकेज कम होती है, और लाभार्थियों तक सीधे शैक्षणिक लाभों की समय पर डिलीवरी सक्षम होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी टैबलेट योजना
एक कल्याणकारी संवितरण तंत्र, जिसके तहत उत्तराखंड में कक्षा 10 और 12 के पात्र छात्रों के बैंक खातों में टैबलेट खरीदने के लिए सरकारी धन सीधे ट्रांसफर किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और लीकेज (धन का रिसाव) कम होता है।
UPSC context
UKPSC पेपर V (उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण और शासन) और पेपर II के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय कल्याण वितरण तंत्र का मूल्यांकन करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड में सार्वजनिक नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों को तैयार करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी राज्य की शीर्ष कार्यकारी प्राधिकारी।
UPSC context
UKPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (उत्तराखंड राजव्यवस्था और प्रशासन) के लिए मुख्य विषय, जो प्रशासनिक संरचना और कार्यकारी नीतियों का परीक्षण करता है।
राज्य शिक्षा विभाग उत्तराखंड
उत्तराखंड के स्कूलों में स्कूली शिक्षा के प्रबंधन, शैक्षिक सुधारों को लागू करने और डिजिटल लर्निंग तथा पाठ्यपुस्तक वितरण जैसे कल्याणकारी उपायों को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी राज्य प्रशासनिक निकाय।
UPSC context
UKPSC पेपर V (उत्तराखंड में शिक्षा नीति और मानव संसाधन विकास) के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य-स्तरीय थोक खरीद और सभी स्कूलों में भौतिक वितरण के माध्यम से टैबलेट की खरीद
उम्मीदवार अक्सर यह मान लेते हैं कि सरकार थोक में खरीदे गए भौतिक टैबलेट सीधे वितरित करती है, जबकि यह योजना सीधे छात्रों या अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि जमा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का उपयोग करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र के मुख्य घटक और वास्तुकला (आर्किटेक्चर) क्या हैं?
- फंड प्रवाह: डायरेक्ट ट्रांसफर - बिचौलियों को कम से कम करते हुए सब्सिडी और कल्याणकारी फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करता है।
- JAM ट्रिनिटी: ट्रिनिटी लिंक - सटीक लक्षित वितरण के लिए जन धन खातों, आधार और मोबाइल नंबरों (JAM ट्रिनिटी) पर निर्भर करता है।
- दक्षता: रिساव में कमी - कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में फर्जी लाभार्थियों, देरी और प्रशासनिक रिसाव में काफी कमी आती है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल शिक्षा योजनाएँ + NEP 2020 कार्यान्वयन
पर्वतीय राज्यों में डिजिटल साक्षरता योजनाएँ दूर-दराज के इलाकों में तकनीक को एकीकृत करने और ड्रॉपआउट दर को कम करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों से सीधे जुड़ी हुई हैं।
डائرैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) + पर्वतीय राज्य शासन
उत्तराखंड में लक्षित संपत्ति हस्तांतरण के लिए डीबीटी (DBT) का उपयोग करना राज्य के कल्याणकारी प्रशासन को व्यापक आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) शासन ढाँचों से जोड़ता है।
UKPSC अक्सर राज्य-विशिष्ट पहलों के लिए लक्षित लाभार्थी वर्गों और डीबीटी (DBT) जैसी निधि वितरण तंत्रों का परीक्षण करने वाले योजना-आधारित प्रश्न तैयार करता है।
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