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उत्तराखंड ने मिलावट के खिलाफ त्योहारी कार्रवाई तेज की

स्रोत:ianslive ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए राज्य-स्तरीय शासन और प्रशासनिक उपायों को रेखांकित करता है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, FSSAI के अधिदेश, और कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने में सरकारी हस्तक्षेप जैसे विषयों के लिए व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करता है।

सारांश

उत्तराखंड सरकार आगामी त्योहारी सीजन की तैयारियों के तहत खाद्य मिलावटखोरों और जमाखोरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य कालाबाजारी पर अंकुश लगाना, उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। यह बहु-विभागीय पहल आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता और उपभोक्ता सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य के प्रशासनिक प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले खाद्य मिलावटखोरों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
  • यह अभियान उचित मूल्य और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की निगरानी पर केंद्रित है।
  • प्राधिकारी सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को भी निशाना बना रहे हैं।
  • जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

एक केंद्रीय कानून जो जमाखोरी को रोकने और उचित मूल्य बनाए रखने के लिए खाद्य और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने हेतु सरकार को सशक्त बनाता है।

UPSC context

GS Paper 2/3 (Polity/Economy). Tests understanding of statutory measures for food security, inflation control, and curbing black marketing.

Source
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

FSS Act, 2006 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय, जो विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और भारत की खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय)। भारत में नियामक ढांचे, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन के लिए प्रासंगिक।

Source
उत्तराखंड सरकार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला राज्य कार्यकारी निकाय, जो उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रशासनिक शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राज्य राजव्यवस्था)। राज्य-स्तरीय प्रशासन, कार्यकारी शक्तियों और विकेंद्रीकृत नीति प्रवर्तन से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम ने स्टॉक सीमा लगाने की सरकार की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।

2020 के संशोधन ने स्टॉक सीमाओं को समाप्त नहीं किया; इसने इन्हें युद्ध, अकाल या अत्यधिक मूल्य वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों तक सीमित कर दिया।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Public Health

FSSAI का वैधानिक अधिदेश और नोडल मंत्रालय क्या है?

  • सांविधिक आधार: विभिन्न पुराने खाद्य अधिनियमों को समेकित करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित।
  • नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, न कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत।
  • मुख्य अधिदेश: खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण और आयात को विनियमित करना।
Indian Economy / Governance

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

  • उद्देश्य: सरकार को आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने और उचित कीमतों पर न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने हेतु सशक्त बनाता है।
  • संघीय प्रवर्तन: जबकि केंद्र वस्तुओं को अधिसूचित करता है, वहीं इसका प्रवर्तन (जैसे छापेमारी और स्टॉक सीमा) मुख्य रूप से राज्य सरकारों को सौंपा जाता है।
  • असाधारण ट्रिगर: 2020 का संशोधन कृषि स्टॉक सीमाओं को कड़ाई से केवल असाधारण ट्रिगर्स, जैसे बागवानी उपज की कीमतों में 100% की वृद्धि, तक ही सीमित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रशासनिक बनाम मौद्रिक मुद्रास्फीति नियंत्रण

    जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाना एक महत्वपूर्ण आपूर्ति-पक्षीय प्रशासनिक उपाय है, जो खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति को लक्षित करने में RBI की मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष रूप से पूरक है।

  • LPG सब्सिडी का डायवर्जन और कल्याणकारी लाभों का रिसाव

    घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर की गई कार्रवाई, PAHAL और PMUY जैसी DBT योजनाओं में सब्सिडी रिसाव (subsidy leakage) की जारी शासन संबंधी चुनौती को रेखांकित करती है।

FSSAI के नोडल मंत्रालय (स्वास्थ्य) और ECA के प्रशासनिक मंत्रालय (उपभोक्ता मामले) के बीच तुलना करने वाले एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न की उम्मीद करें।

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