उत्तराखंड कैबिनेट ने नई राज्य पर्यटन नीति को मंजूरी दी
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-विशिष्ट पर्यटन नीतियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास पहलों और रोजगार सृजन से संबंधित UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक और तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक विषय हैं।
सारांश
उत्तराखंड सरकार ने एक नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य भर में निवेश आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और टिकाऊ, विविध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ऑफबीट गंतव्यों (अनदेखे स्थलों) और इको-टूरिज्म (पारिस्थितिकी पर्यटन) तथा वेलनेस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने सतत पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई उत्तराखंड पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है।
- यह नीति रोजगार को बढ़ावा देने, नए पर्यटन सर्किट विकसित करने और दूरदराज तथा कम चर्चित क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- यह इको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म परियोजनाओं के लिए विभिन्न सब्सिडी, पूंजी निवेश और प्रोत्साहन प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड पर्यटन नीति
एक राज्य नीति जिसका उद्देश्य विभेदक पूंजी सब्सिडी और प्रोत्साहन के माध्यम से इको-टूरिज्म और वेलनेस जैसे ऑफबीट और विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और टिकाऊ, विविध पर्यटन को बढ़ावा देना है।
UPSC context
UKPSC पेपर V / मेंस (उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था): राज्य के पर्यटन अर्थशास्त्र, सतत पर्वतीय विकास नीतियों और क्षेत्रीय निवेश प्रोत्साहनों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड
उत्तराखंड सरकार को सलाह देने, पर्यटन रणनीतियों तैयार करने, ऑपरेटरों को लाइसेंस देने और उत्तराखंड में साहसिक, इको- और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कार्यकारी और नियामक निकाय।
UPSC context
UKPSC पेपर V / गवर्नेंस: संस्थागत ढाँचों, राज्य शासन निकायों और क्षेत्रीय पर्यटन व रोजगार पहलों को लागू करने में उनकी भूमिका का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल
राज्य सरकार का शीर्ष कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो प्रमुख नीतिगत ढाँचों, बजटीय आवंटन और राज्य के विधानों पर अंतिम स्वीकृतियों के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC पेपर II / राजव्यवस्था: यह कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, राज्य-स्तरीय नीति निर्माण और प्रशासनिक शासन संरचनाओं का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नई पर्यटन नीति विशेष रूप से पूरे राज्य में पारंपरिक धार्मिक और योग पर्यटन सर्किट का विस्तार करने पर केंद्रित है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य की पर्यटन नीतियां केवल धार्मिक सर्किटों को कवर करती हैं, और वे इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि यह नीति विशिष्ट राजकोषीय सीमाओं (fiscal caps) के साथ स्पष्ट रूप से ऑफबीट (offbeat), वेलनेस और एडवेंचर सेक्टरों को बढ़ावा देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में पर्यटन को विनियमित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और प्रोत्साहन ढाँचे कौन से हैं?
- UTDB की भूमिका: नोडल एजेंसी: उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) राज्य की पर्यटन पहलों के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन और प्रशासनिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- पहाड़ी सब्सिडी: कैपिटल सब्सिडी: दूरदराज के पहाड़ी जिलों में कम प्रसिद्ध स्थानों पर निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50% तक (₹5.0 करोड़ तक सीमित) उन्नत पूंजी अनुदान दिए जाते हैं।
- SGST छूट: कर प्रोत्साहन: सतत हरित पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी गंतव्यों में पाँच वर्षों के लिए शुद्ध राज्य SGST की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यटन सब्सिडी + केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ
उत्तराखंड के पर्यटन प्रोत्साहन PRASHAD और स्वदेश दर्शन जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ संरेखित हैं, जो क्षेत्रीय पर्वतीय अर्थव्यवस्था को केंद्रीय बुनियादी ढांचा अनुदान से जोड़ते हैं।
इको-पर्यटन वृद्धि + हिमालयन वहन क्षमता
इको-टूरिज्म और होमस्टे पहल नाजुक हिमालयी क्षेत्रों में राज्य के आर्थिक विविधीकरण को पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाओं से जोड़ती हैं।
उत्तराखंड पर्यटन नीति के प्रोत्साहन, SGST छूट और पहाड़ी ज़िले की पूंजी सीमा की परीक्षा मिलान वाले (matching) या डेटा-आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) में की जाएगी।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
UTDB is established in Uttarakhand to promote:
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
As per Uttarakhand Budget 2025-26, the amount allocated for Char Dham Road network improvement is
