उत्तराखंड कैबिनेट ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति मंजूर की
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क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर राज्य की आर्थिक नीति, पर्यटन ढांचे और क्षेत्रीय विकास पहलों से संबंधित है।
सारांश
उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य भर में होमस्टे, एडवेंचर टूरिज्म और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, ऑफबीट गंतव्यों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए एक नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है।
- यह नीति पारंपरिक हिल स्टेशनों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए अपरंपरागत पर्यटन स्थलों (ऑफबीट डेस्टिनेशंस) के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह होमस्टे और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे की स्थापना करने वाले उद्यमियों और स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन, सब्सिडी और पूंजीगत निवेश प्रदान करता है।
- कड़े पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए साहसिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, इको-टूरिज्म और आध्यात्मिक पर्यटन पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड पर्यटन नीति
एक राज्य-स्तरीय नीतिगत पहल जिसे बुनियादी ढाँचे और होमस्टे के माध्यम से टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, ऑफबीट पर्यटन स्थलों को विकसित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
UPSC/UKPSC पेपर V (उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था): महत्वपूर्ण राज्य नीतियां, पर्यटन की संभावनाएं, सतत आर्थिक विकास और पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड
उत्तराखंड में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास और इससे जुड़ी उद्यमी योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने, विनियमित करने और क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक विधिक बोर्ड।
UPSC context
UKPSC सामान्य अध्ययन पेपर V और सामान्य ज्ञान: राज्य शासन निकाय, संस्थागत ढाँचा और पर्यटन क्षेत्र विकास पहल।
उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल
उत्तराखंड में मंत्रियों का सामूहिक निर्णय लेने वाला निकाय, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य की नीतियों, बजट और प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC/UKPSC भारतीय राजव्यवस्था और शासन: राज्य कार्यपालिका की भूमिका, विधायिका-कार्यपालिका संबंध, और कार्यपालिका के निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड में श्रेणी ए औद्योगिक/पर्यटन क्षेत्रों को सबसे अधिक पूंजी निवेश सब्सिडी मिलती है।
अभ्यर्थी अक्सर विभिन्न जिला श्रेणियों में अधिकतम सब्सिडी आवंटन को लेकर भ्रमित हो जाते हैं; श्रेणी C के दूरदराज के जिलों को उच्चतम प्रोत्साहन (50% तक) मिलते हैं, न कि श्रेणी A के मैदानी जिलों को।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड की पर्यटन और औद्योगिक नीति के ढंढों के तहत प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक वर्गीकरण क्या हैं?
- श्रेणी सी क्षेत्र: श्रेणी C जिलों में दूरदराज, सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र (जैसे, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़) शामिल हैं, जो निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिकतम पूंजी सब्सिडी (50% तक) प्रदान करते हैं।
- होमस्टे पहल: होमस्टे योजना का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करके पहाड़ी जिलों से होने वाले पलायन को रोकना है।
- वहन क्षमता: अत्यधिक पर्यटन से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए राज्य की इको-पर्यटन दिशानिर्देशों के तहत नाजुक हिमालयी क्षेत्रों में वहन क्षमता (कैrying कैपेसिटी) का आकलन अनिवार्य किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट एंड रिवर्स माइग्रेशन
उत्तराखंड की पर्यटन नीति राष्ट्रीय ग्रामीण पलायन प्रतिक्रमण रणनीतियों के अनुरूप है, जो राज्य की आर्थिक पहलों को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के सीमावर्ती गाँव पुनरुद्धार मॉडल से जोड़ती है।
पर्यटन नीति और सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा
चमोली और उत्तरकाशी जैसे सीमावर्ती जिलों में सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करना, राज्य के पर्यटन प्रोत्साहनों को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे के विकास (BRO) से जोड़ता है।
उत्तराखंड पर्यटन नीति प्रोत्साहन, पहाड़ी गंतव्य वर्गीकरण (श्रेणी A/B/C), और सीमावर्ती गाँव होमस्टे UKPSC मुख्य/प्रारंभिक परीक्षा के लिए उच्च-उपज वाले विषय हैं।
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