समसामयिकी

उत्तराखंड ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 की जारी

स्रोत:drishtiias ↗

क्यों मायने रखता है

UKPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए तैयार की गई राज्य-स्तरीय शासन पहलों, विज्ञान नीतियों और नवाचार ढाँचों को समझना चाहते हैं।

सारांश

उत्तराखंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology, and Innovation Policy 2026) जारी कर दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है, साथ ही यह टिकाऊ क्षेत्रीय विकास और आपदा सहनशीलता पर ध्यान केंद्रित करती है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अनुसंधान, विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology, and Innovation Policy 2026) जारी की है।
  • यह नीति आपदा प्रबंधन, पारिस्थितिक संरक्षण और सतत आर्थिक विकास जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
  • इसका उद्देश्य एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना, उच्च शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करना और पर्वतीय राज्य के भीतर अकादमिक अनुसंधान तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटना है।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026

उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक ढांचा, जो सतत क्षेत्रीय विकास, आपदा लचीलापन और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है।

UPSC context

UKPSC मेंस (राज्य-विशिष्ट नीतियां और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के लिए महत्वपूर्ण; क्षेत्रीय विकास और आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड की रणनीतिक पहलों पर उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST)

उत्तराखंड में स्थित वह स्वायत्त राज्य परिषद जो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों, अनुसंधान वित्त पोषण और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

UKPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; यह राज्य-स्तरीय वैज्ञानिक संस्थानों और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कार्यपालिका शाखा जो हिमालयी राज्य के भीतर प्रशासनिक नीतियों, शासन रूपरेखाओं को तैयार करने और विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

UKPSC की राजव्यवस्था और शासन खंड के लिए प्रासंगिक, जो राज्य शासन संरचनाओं और नीति निर्माण के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उत्तराखंड STI पॉलिसी 2026 विशेष रूप से मेट्रो-केंद्रित नीतियों की तरह आईटी और औद्योगिक स्टार्टअप विकास पर केंद्रित है।

एस्पिरेंट्स अक्सर राज्य-स्तरीय STI नीतियों को पूरी तरह से औद्योगिक नीतियों के साथ भ्रमित कर देते हैं; उत्तराखंड की नीति स्टार्टअप्स के साथ-साथ हिमालयी विशिष्ट पारिस्थितिकी और हिमनद संबंधी चुनौतियों को विशिष्ट रूप से प्राथमिकता देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttarakhand State Specific - Science & Technology

उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) के प्रमुख संस्थागत तंत्र और अधिदेश (mandates) क्या हैं?

  • उत्पत्ति और अधिकार-क्षेत्र: स्थापना वर्ष: UCOST की स्थापना 2005 में उत्तराखंड सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत की गई थी।
  • हिमालयी फोकस: क्षेत्रीय फोकस: हिमालयी पारिस्थितिकी, संसाधन मैपिंग और विज्ञान के लोक्रीकरण के अनुरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का समन्वय करता है।
  • आधारभूत संरचना: प्रमुख सुविधाएँ: देहरादून में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का संचालन करता है और संस्थानों में पेटेंट सूचना केंद्रों को बढ़ावा देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य STI नीति और हिमालयी जलवायु मिशन

    उत्तराखंड की STI नीति जलवायु लचीलेपन और आपदा प्रबंधन को एकीकृत करती है, जो भारत के NAPCC ढांचे के तहत राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संवर्द्धन मिशन (NMSHE) से मेल खाती है।

  • NRF फ्रेमवर्क और राज्य R&D विकेंद्रीकरण

    शैक्षणिक अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना, राज्य स्तर पर अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) अधिनियम जैसे राष्ट्रीय कदमों को दर्शाता है।

उत्तराखंड STI नीति 2026 का लक्ष्य आपदा लचीलापन और हिमालयी पारिस्थितिकी है; इसके मुख्य उद्देश्यों पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : The State Council for Climate Change (SCCC) of Uttarakhand was established in the year 2011. Statement 2 : The responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) was given to the State Revenue Department.

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    What is the score of Uttarakhand in NITI Aayog's SDG India Index, 2023-24?