उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 घोषित
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC PCS के उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक पहलों, प्रौद्योगिकी नीतियों और आर्थिक विकास रणनीतियों पर नज़र रख रहे हैं।
सारांश
लेख में उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Uttarakhand Science, Technology, and Innovation Policy 2026) के अनावरण पर चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, तकनीकी उद्यमिता को आगे बढ़ाना और राज्य-विशिष्ट भौगोलिक तथा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधुनिक विज्ञान और नवाचार का उपयोग करना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड सरकार ने राज्य के भीतर अनुसंधान, विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology, and Innovation Policy 2026) जारी की है।
- इस नीति का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के बीच सहयोग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है।
- यह आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने, टिकाऊ संसाधन उपयोग और स्थानीय आर्थिक विकास जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026
राज्य-स्तरीय नीतिगत पहल जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और हिमनद विज्ञान (ग्लेशियोलॉजी) जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हुए अनुसंधान, तकनीकी उद्यमिता और नवाचार-प्रेरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
UPSC context
UKPSC पेपर V (राज्य-विशिष्ट करेंट अफेयर्स और गवर्नेंस) - विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राज्य की नीति पहलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST)
उत्तराखंड सरकार की वह स्वायत्त नोडल एजेंसी जो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और राज्य-स्तरीय प्रौद्योगिकी नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UKPSC पेपर V / राज्य सामान्य ज्ञान - उत्तराखंड में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले संस्थागत निकायों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड का शीर्ष कार्यकारी निकाय जो राज्य की नीतियों, प्रशासनिक ढाँचों और क्षेत्रीय विकास पहलों को तैयार करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UKPSC पॉलिटी एंड गवर्नेंस - राज्य प्रशासन, शासन संरचनाओं और नीति निर्माण से जुड़े प्रश्नों के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
UCOST पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिशानिर्देशों को लागू करने वाली केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
अभ्यर्थियों को UCOST को DST या CSIR जैसे केंद्रीय निकायों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए; UCOST उत्तराखंड के लिए विशिष्ट राज्य नोडल एजेंसी है।
संबंधित अवधारणाएँ
सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) क्या है और किस भारतीय राज्य ने इसके आकलन की शुरुआत की है?
- अग्रणी राज्य: उत्तराखंड सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ-साथ पारिस्थितिक लाभों का संख्यात्मक मूल्यांकन करने के लिए GEP पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया।
- कोर पैरामीटर्स: पर्यावरणीय क्षरण और संरक्षण का हिसाब लगाने के लिए वन आवरण, जल निकायों, मृदा संरक्षण और वायु गुणवत्ता को मापता है।
- उद्देश्य: राज्य की लेखा-प्रणाली में कार्बन क्रेडिट को एकीकृत करके हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने का लक्ष्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी राज्यों में GEP और कार्बन अकाउंटिंग
उत्तराखंड का सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) का कार्बन क्रेडिट और तकनीक के साथ अग्रणी एकीकरण पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र और हरित लेखांकन में राज्य-स्तरीय नेतृत्व को उजागर करता है।
हिमालयी भूगोल और टेक पॉलिसी
यह पॉलिसी ग्लेशियोलॉजी और प्रवासन जैसी स्थानीय भौगोलिक संवेदनशीलताओं को लक्षित करती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि कैसे क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) नीतियां पर्यावरणीय भूगोल को व्यावहारिक नवाचार के साथ जोड़ती हैं।
UKPSC प्रीलिम्स में उत्तराखंड के GEP मेट्रिक्स, UCOST की नोडल भूमिका और मुख्य STI 2026 फोकस क्षेत्रों पर आधारित प्रश्नों के आने की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following is incorrect about Uttarakhand's first nano-fabrication facility for semiconductor research setup by I.I.T. Roorkee?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.
