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उत्तराखंड पुलिस साइबर अपराध प्रबंधन में शीर्ष राज्यों में शामिल हुई

स्रोत:indiagazette ↗

क्यों मायने रखता है

UKPSC अभ्यर्थियों के लिए राज्य-विशिष्ट करेंट अफेयर्स और ई-गवर्नेंस के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शासन सूचकांकों, पुलिस आधुनिकीकरण और साइबर अपराध से निपटने में उत्तराखंड के प्रदर्शन पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

सारांश

PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) समीक्षा के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध प्रबंधन में शीर्ष पांच राज्यों में स्थान हासिल किया, जो डिजिटल अपराधों से निपटने, प्रशासनिक दक्षता और प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग ढांचे में राज्य की प्रगति को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • PRAGATI समीक्षा में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिया गया है।
  • यह मान्यता राज्य-स्तरीय प्रशासनिक दक्षता, उन्नत डिजिटल पुलिसिंग को अपनाने और साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र को दर्शाती है।
  • PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) समीक्षा भारत में प्रभावी बहु-एजेंसी समन्वय और शासन ट्रैकिंग को उजागर करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

PRAGATI प्लेटफॉर्म

प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक बहु-उद्देशीय, बहु-मोडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल डेटा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र और राज्य की परियोजनाओं की निगरानी करता है और कार्यान्वयन की बाधाओं की समीक्षा करता है।

UPSC context

UPSC/UKPSC पेपर II (Governance - शासन व्यवस्था): ई-शासन पहलों, पारमिता, सहयोगात्मक संघवाद (cooperative federalism) और वास्तविक समय (real-time) प्रशासनिक निगरानी तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड पुलिस

उत्तराखंड की राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी, जिसे PRAGATI समीक्षाओं के दौरान साइबर अपराध प्रबंधन, पीड़ित सहायता और आधुनिक तकनीक के एकीकरण के मामले में शीर्ष राज्यों में मान्यता दी गई है।

UPSC context

UKPSC पेपर V (राज्य प्रशासन और पुलिस): राज्य-स्तरीय पुलिसिंग ढाँचों, प्रशासनिक दक्षता और उभरते डिजिटल अपराधों से निपटने में प्रदर्शन की जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PRAGATI उत्तराखंड सरकार द्वारा साइबर अपराध प्रबंधन के लिए शुरू की गई एक विशिष्ट राज्य-स्तरीय प्रशासनिक योजना है।

एस्पिरेंट्स PRAGATI को एक विशिष्ट उत्तराखंड राज्य योजना समझ सकते हैं, जबकि यह एक केंद्रीय आईसीटी-आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Internal Security & Governance

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का संस्थागत ढांचा क्या है?

  • नोडल एजेंसी: गृह मंत्रालय के तहत देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित।
  • मुख्य उद्देश्य: साइबर अपराध से निपटने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय के माध्यम से मुद्दों को व्यापक रूप से संभालने के लिए ढाँचे को मजबूत करना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिजिटल पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क

    राज्य की पुलिसिंग में तकनीकी मॉड्यूल का एकीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत प्रशासनिक शासन को राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे के साथ जोड़ता है।

UKPSC मेन्स परीक्षा में राज्य स्तर पर साइबर क्राइम मैनेजमेंट में I4C और S4C की भूमिका पर एक सीधा प्रश्न तैयार कर सकता है।

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    Consider the following statements about Uttarakhand Human Rights Commission and choose the correct option from the options given below: 1. Uttarakhand Human Rights Commission came into existence on May 13, 2013. 2. The objectives of UHRC was to bring about greater accountability and transparency in governance.

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