साइबर अपराध प्रबंधन में उत्तराखंड शीर्ष राज्यों में शामिल
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC PCS प्रीलिम्स में राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड की उपलब्धियों, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने वाले सूचकांकों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। प्रश्नों में US4C की स्थापना, I4C की भूमिका, या शासन में PRAGATI प्लेटफॉर्म के महत्व को लक्षित किया जा सकता है।
सारांश
Uttarakhand Police has been recognized among the top 5 states in India for its excellent cybercrime management during a PRAGATI review meeting chaired by the PMO. Evaluated by the MHA's Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) for the period between Jan 1 and July 31, 2026, the state excelled in key e-governance and internal security metrics. These include the effective rollout of the Grievance Redressal Module (GRM), Money Restoration Module (MRM), e-Zero FIR, and utilization of the Sahyog and Samanvaya portals. Furthermore, Uttarakhand is currently establishing the Uttarakhand State Cyber Crime Coordination Centre (US4C) to solidify its institutional framework against cyber threats.
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड पुलिस को साइबर अपराध प्रबंधन में भारत के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है।
- 1 जनवरी से 31 जुलाई, 2026 के आंकड़ों पर आधारित इस प्रदर्शन को PMO की अध्यक्षता में आयोजित PRAGATI समीक्षा बैठक में रेखांकित किया गया।
- मूल्यांकन MHA के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विभिन्न मापदंडों जैसे GRM, MRM और e-Zero FIR अपनाने के आधार पर किया गया था।
- उत्तराखंड, जांच और समन्वय क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय I4C की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (US4C) की स्थापना कर रहा है।
- राज्य ने सूचना साझाकरण, साइबर हॉटस्पॉट विश्लेषण और साइबर जागरूकता (IEC) अभियानों जैसे अग्रसक्रिय उपायों में उच्च अंक प्राप्त किए।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय नोडल एजेंसी, जिसे साइबर अपराधों के खिलाफ एक समन्वित ढांचा प्रदान करने, नागरिकों की शिकायतों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन क्षमता का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS-3 आंतरिक सुरक्षा। भारत के संस्थागत साइबर सुरक्षा ढांचे और अंतर-एजेंसी क्षमता-निर्माण प्रयासों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
PRAGATI (सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन)
PMO द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ICT-आधारित प्लेटफॉर्म, जो प्रमुख सरकारी परियोजनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करने और जन शिकायतों का निवारण करने के लिए डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक का संयोजन करता है।
UPSC context
GS-2 गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस तंत्र, नौकरशाही जवाबदेही, सहकारी संघवाद और लोक शिकायत निवारण ट्रैकिंग का परीक्षण करता है।
ई-जीरो एफआईआर
एक डिजिटल फ्रेमवर्क जो 1930 हेल्पलाइन या NCRP के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के लिए स्वचालित, क्षेत्राधिकार-मुक्त FIR पंजीकरण को सक्षम बनाता है, जिसे बाद में BNSS के प्रावधानों के तहत एक नियमित FIR में परिवर्तित कर दिया जाता है।
UPSC context
GS-2/3 Governance & Security. Highlights digital law enforcement reforms, borderless policing, and prompt victim restitution in cybercrimes.
सहयोग पोर्टल
I4C द्वारा प्रबंधित एक प्लेटफॉर्म, जो अधिकृत सरकारी और पुलिस एजेंसियों को IT अधिनियम के तहत ऑनलाइन मध्यस्थों (online intermediaries) को त्वरित रूप से कंटेंट टेकडाउन (सामग्री हटाने) और डेटा मांग (data requisition) नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS-3 Cybersecurity. Essential for studying intermediary liability, content moderation, digital rights, and law enforcement efficiency.
समन्वय प्लेटफ़ॉर्म
एक संयुक्त साइबर अपराध जांच प्रणाली जो एकीकृत डेटा रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक पदचिह्नों को मैप करने और अंतर-राज्यीय साइबर अपराध कड़ियों का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने में मदद करती है।
UPSC context
GS-3 आंतरिक सुरक्षा। अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय, डेटा एनालिटिक्स और संगठित साइबर अपराध मैपिंग को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM)
I4C के धोखाधड़ी रिपोर्टिंग सिस्टम का एक विशिष्ट घटक जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करता है ताकि चोरी की गई संपत्तियों को शीघ्रता से फ्रीज किया जा सके और धोखाधड़ी के शिकार लोगों को उनकी धनराशि वापस की जा सके।
UPSC context
GS-3 Internal Security. Showcases technology-driven, citizen-centric policing and immediate financial remediation mechanisms against organized cyber fraud.
उत्तराखंड राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (US4C)
उत्तराखंड में हाल ही में अधिसूचित एक समर्पित संस्थागत तंत्र, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय I4C फ्रेमवर्क के अनुरूप राज्य स्तर पर साइबर अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच करना है।
UPSC context
GS-3 Internal Security. Serves as a prime state-level case study for localized capacity building against cyber threats.
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत कार्य करता है।
अभ्यर्थी अक्सर सभी साइबर निकायों को MeitY (जिसके अंतर्गत CERT-In आता है) के साथ भ्रमित कर देते हैं। हालांकि, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) पूरी तरह से MHA के अंतर्गत आता है।
संबंधित अवधारणाएँ
PRAGATI गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- स्तरीय संरचना: एक 3-स्तरीय प्रणाली जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं (राज्यों के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा नहीं हैं)।
- त्रि-तकनीकी एकीकरण: अद्वितीय रूप से तीन मुख्य प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक (GIS) प्रौद्योगिकी।
- मुख्य अधिदेश: विलंबित सार्वजनिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और प्रणालीगत नागरिक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करता है।
'जीरो एफआईआर' क्या है और इसका कानूनी आधार क्या है?
- क्षेत्राधिकार-मुक्त: क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है; इसे बाद में संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- केवल संज्ञेय अपराध: यह कड़ाई से केवल संज्ञेय अपराधों पर लागू होता है, जिसे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत स्पष्ट रूप से सुदृढ़ किया गया है।
- समिति की उत्पत्ति: यह अवधारणा मूल रूप से निर्भया मामले के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों से उत्पन्न हुई थी।
अंतर-विषय पैटर्न
साइबर सुरक्षा में सहकारी संघवाद
केंद्रीय I4C की तर्ज पर US4C जैसी राज्य-स्तरीय इकाइयों की स्थापना, स्वाभाविक रूप से सीमाहीन साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक विकेंद्रीकृत और सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
ई-गवर्नेंस + वित्तीय निवारण
मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) जैसे मॉड्यूलों का एकीकरण ई-गवर्नेंस के फोकस को केवल शिकायत दर्ज करने से वास्तविक वित्तीय बहाली की ओर स्थानांतरित करता है, जो नागरिक-केंद्रित सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है।
2026 के Prelims में MHA के I4C मैंडेट, BNSS के Zero-FIR नियमों और PRAGATI के 3-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मिलाकर एक प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
What is the objective of 'DigiLocker' service?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
What is total score obtained by Uttarakhand in 6ᵗʰ Food Security Index, 2024?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
What is the score of Uttarakhand in NITI Aayog's SDG India Index, 2023-24?
