उत्तराखंड ने हिमालयी चुनौतियों के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक जो हिमालयी संदर्भ में राज्य-विशिष्ट भौगोलिक बाधाओं, आपदा संवेदनशीलता और टिकाऊ शासन प्रणालियों का अध्ययन कर रहे हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्य के सामने आने वाली जटिल पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए एक समर्पित दीर्घकालिक रोडमैप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्र की अनूठी भौगोलिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों के अनुरूप एक दीर्घकालिक, व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया।
- फोकस क्षेत्रों में सतत विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु आघात सह्यता (क्लाइमेट रेजिलिएन्स), और उत्तराखंड के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना शामिल है।
- राज्य सरकार का लक्ष्य भूस्खलन और जलवायु झटकों जैसी vulnerabilties को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ बुनियादी ढाँचे के विकास में संतुलन बनाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, नीतियों के निर्धारण, कानूनों के प्रशासन और हिमालयी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक तथा बुनियादी ढांचे के विकास को दिशा देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC जीएस पेपर (राजव्यवस्था और शासन); पहाड़ी क्षेत्र में राज्य के कार्यकारी कामकाज, प्रशासनिक मशीनरी और नीति-निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वहन क्षमता
पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र द्वारा स्थायी रूप से समर्थन की जाने वाली अधिकतम जनसंख्या, पर्यटक आवक और बुनियादी ढांचे का भार, जिसके बिना स्थायी पर्यावरणीय क्षरण हो सकता है।
UPSC context
UKPSC GS पेपर (भूगोल और आपदा प्रबंधन); पारिस्थितिक सीमाओं, नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और सतत विकास की समझ का परीक्षण करता है।
सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस
उत्तराखंड के योजना विभाग के तहत एक स्वायत्त थिंक टैंक, जिसे नीतिगत सुधारों, सुशासन के तौर-तरीकों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UKPSC GS पेपर (गवर्नेंस एंड पब्लिक Policy); उत्तराखंड में राज्य-स्तरीय योजना निकायों, डेटा-संचालित नीति-निर्माण और SDG ट्रैकिंग के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOFs) के लिए प्राथमिक संस्थागत रूपरेखा और आपदा न्यूनीकरण उपाय क्या हैं?
- NGRMP पहल: National GLOF Risk Mitigation Project (NGRMP) उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों (glacial lakes) में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और सेंसर नेटवर्क स्थापित करने पर केंद्रित है।
- NDMA दिशा-निर्देश: NDMA के दिशा-निर्देश hazard zonation mapping, झील के जल स्तर को कृत्रिम रूप से कम करने और community-based disaster response पर जोर देते हैं।
- CWC मॉनिटरिंग: केंद्रीय जल आयोग (CWC) उपग्रह रिमोट सेंसिंग और मौसम संबंधी डेटा का उपयोग करके हिमनद झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी बुनियादी ढांचा बनाम वहन क्षमता
नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार अक्सर भूमि धंसने और ढलानों के अस्थिर होने का कारण बनता है, जो जोशीमठ संकट से मिले सबक को दोहराता है।
आपदा अर्थशास्त्र और ग्रीन फेडरलिज्म
हिमालयी राज्यों को राजस्व और सहनशीलता (resilience) के बीच गंभीर व्यापार-ऑफ़ (trade-offs) का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वित्त आयोग से समर्पित ग्रीन फेडरलिज्म (green federalism) हस्तांतरण की मांग है।
हिमालयी वहन क्षमता (carrying capacity) मूल्यांकन, GLOF शमन (mitigation), और सतत विकास के प्रतिमानों (developmental paradigms) को आपस में जोड़ने वाले मुख्य परीक्षा (mains) के एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is the correct order of the following physiographic regions of Uttarakhand from south to north direction?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
